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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान के बाड़मेर में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक जेल, अदालत ने पुलिस को भी लगाई फटकार",
  "summary": "बाड़मेर की पोक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में मघ सिंह को आजीवन कारावास और 1.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, साथ ही जांच में खामियों पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।",
  "content": "राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है। अदालत ने मामले के दोषी को अपनी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश सुनाया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रेखांकित किया कि छोटे बच्चों के खिलाफ ऐसा घिनौना और अमानवीय अपराध करने वाले किसी भी प्रकार की सहानुभूति अथवा दया के पात्र नहीं हो सकते।\n\nफैसला सुनाते समय भावुक हुए न्यायाधीश\nइस संवेदनशील और जघन्य मामले की गंभीरता को देखते हुए पीठासीन अधिकारी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने जब खुले न्यायालय में सजा का ऐलान किया, तो वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। फैसले के दौरान खुद न्यायाधीश भी बेहद भावुक हो गए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना समाज और मासूम बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, इसलिए दोषी को कठोरतम दंड मिलना अनिवार्य है।\n\nदोषी पर जुर्माना और पीड़िता को मुआवजा\nअदालत ने इंदिरा नगर, बाड़मेर निवासी आरोपी मघ सिंह पुत्र तेजसिंह को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दोषी पर 1 लाख 75 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने पीड़ित बच्ची के भविष्य और उसके परिवार के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 7 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का कड़ा आदेश जारी किया है। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक दामोदर कुमार चौधरी के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए अदालत में 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके साथ ही साक्ष्य के तौर पर 44 अहम दस्तावेज और 18 आर्टिकल भी पेश किए गए, जिनकी बिनाह पर दोष सिद्ध हुआ।\n\nजांच में लापरवाही पर पुलिस को फटकार और सीसीटीवी के निर्देश\nफैसला सुनाने के दौरान न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने मामले की पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने जांच अधिकारी की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि बच्चों से जुड़े अपराधों में पुलिस को पूरी तत्परता, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साक्ष्य जुटाने चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर कानूनी खामी न रहे। भविष्य में इस प्रकार की कमियों से बचने और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त करने के उद्देश्य से अदालत ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि वे जिले भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।\n\nखेलते समय बच्ची को झाड़ियों में ले गया था आरोपी\nयह दर्दनाक घटना उस समय सामने आई थी जब 19 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता ने बाड़मेर के महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी सात वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी मघ सिंह ने उसे बहलाया-फुसलाया और बबूल की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल के बाद बीएनएस की धारा 65(2), 96, 137(2) और पोक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 एवं 11(iv)/12 के तहत आरोप प्रमाणित पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला बाल अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी मिसाल पेश करता है और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है।\n\n• भारत में: देश भर में बाल शोषण के मामलों में यह आदेश संदेश देता है कि मासूमों से दरिंदगी करने वालों को बिना किसी नरमी के ताउम्र कैद की सजा मिलेगी। इससे न्यायपालिका के प्रति आम नागरिकों का भरोसा मजबूत होगा और ऐसे अपराधों के खिलाफ कठोर रुख साफ होगा।\n• बाड़मेर में: अदालत के आदेश के बाद पूरे बाड़मेर जिले में जिला प्रशासन और पुलिस को सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। स्थानीय निवासियों और अभिभावकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अब पहले से अधिक निगरानी और सुरक्षा के दायरे में आएंगे।\n• पीड़िता के पुनर्वास पर: अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बच्ची के परिवार को 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। इस राशि से पीड़िता के उपचार, पढ़ाई और मानसिक पुनर्वास में परिवार को सीधा संबल मिलेगा।\n• पुलिस जांच के तौर-तरीकों पर: अदालत की सख्त फटकार के बाद जांच अधिकारियों को बाल अपराधों में अधिक सावधानी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ काम करना होगा। इससे भविष्य में दर्ज होने वाली प्राथमिकियों और कानूनी जांच प्रक्रिया में सुधार देखने को मिलेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कठोर सजा सात वर्षीय बच्ची के साथ किए गए जघन्य अपराध, पुख्ता अदालती साक्ष्यों और पुलिस जांच में दिखी खामियों की विस्तृत समीक्षा के बाद सुनाई गई।\n\n• सीधा कारण: 19 जुलाई 2026 को आरोपी मघ सिंह ने घर के बाहर खेल रही सात साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर बबूल की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।\n• अभियोजन के मजबूत साक्ष्य: अदालत में मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 44 अहम दस्तावेजों के साथ 18 सामग्री संबंधी आर्टिकल पेश किए। इन ठोस साक्ष्यों ने आरोपी के खिलाफ अपराध को अकाट्य साबित कर दिया।\n• जांच में पुलिस की लापरवाही: न्यायाधीश ने पाया कि इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में भी जांच अधिकारी ने साक्ष्य जुटाने में आवश्यक तत्परता और संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसी कारण अदालत ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए भविष्य के लिए सीसीटीवी निगरानी और प्रशासनिक सुधार के निर्देश दिए।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अदालत ने दोषी मघ सिंह को क्या सजा सुनाई?\nअदालत ने दोषी मघ सिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।\n\n2. पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए अदालत ने क्या आदेश दिया?\nन्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता और उसके परिवार को 7 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए।\n\n3. यह घटना कब और कहां हुई थी?\nयह घटना 19 जुलाई 2026 को बाड़मेर में घटी थी, जब दोषी सात साल की बच्ची को बहलाकर झाड़ियों में ले गया था।\n\n4. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कितने गवाह और सबूत पेश किए?\nअभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों के परीक्षण के साथ 44 दस्तावेज और 18 आर्टिकल अदालत में पेश किए गए थे।\n\n5. अदालत ने पुलिस और प्रशासन को क्या कड़े निर्देश दिए?\nअदालत ने जांच में लापरवाही पर जांच अधिकारी को फटकार लगाई और जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए।",
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