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  "title": "राजस्थान के सीकर और सलूंबर में प्राकृतिक खेती का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू, नाबार्ड लगाएगा 1.20 करोड़ रुपये",
  "summary": "रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की गिरती सेहत और बढ़ती लागत को रोकने के लिए नाबार्ड ने राजस्थान के सीकर और सलूंबर में प्राकृतिक खेती का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस 1.20 करोड़ रुपये की योजना में किसानों को मुफ्त जैविक घोल, देसी बीजों का बैंक और 120 दिनों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।",
  "content": "रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल के कारण खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जबकि फसलों के उत्पादन की लागत में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राजस्थान में खेती का एक नया मॉडल तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य के सीकर और सलूंबर जिलों को एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाले प्राकृतिक खेती के विकल्प उपलब्ध कराना है। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है।\n\nसीकर के लक्ष्मणगढ़ से हुई प्रोजेक्ट की शुरुआत\nनाबार्ड के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीकर जिले में कुल 200 हेक्टेयर कृषि भूमि को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः प्राकृतिक खेती में बदला जाएगा। योजना के पहले चरण के लिए लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के 30 किसानों का चयन किया गया है। इन सभी चयनित किसानों की एक-एक हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तरीकों से फसलों की बुवाई करवाई जा रही है। इस शुरुआती चरण को लागू करने के लिए लगभग 30 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट का कुल बजट 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।\n\nहाल ही में संपन्न हुए खरीफ सीजन के दौरान इन चयनित किसानों ने अपने खेतों में बाजरा, ग्वार और मूंग जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति का पालन करते हुए की है। रसायन मुक्त कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान कम खर्च में बेहतर उपज प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।\n\nबायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर से मिलेंगे मुफ्त जैविक घोल\nप्राकृतिक खेती के इस मॉडल को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा एक बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके विभिन्न जैविक घोल तैयार किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक खाद और नीमास्त्र शामिल हैं। ये सभी बायो-इनपुट चयनित किसानों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाएंगे।\n\nइस व्यवस्था से किसानों को बाजार से मिलने वाले महंगे रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनकी खेती पर होने वाला दैनिक और मौसमी खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे किसानों की शुद्ध आय में इजाफा होगा।\n\nपारंपरिक किस्मों को सहेजने के लिए 5 लाख का बीज बैंक\nइस प्रोजेक्ट का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारी पारंपरिक और पुरानी बीज किस्मों का संरक्षण करना है। इस कार्य के लिए लगभग पांच लाख रुपये की लागत से एक समर्पित बीज बैंक स्थापित किया जा रहा है। इस बैंक में देसी किस्मों के बीजों का संग्रहण, रखरखाव और संवर्धन किया जाएगा, जिन्हें बाद में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को वितरित किया जाएगा।\n\nपारंपरिक देसी किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे कम पानी में भी बेहतर फसल देती हैं और उनमें बीमारियों तथा कीटों से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस पहल के माध्यम से इन लुप्तप्राय किस्मों को दोबारा किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा।\n\nमहाराष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा 120 दिनों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण\nनाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) एमएल मीणा के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को केवल संसाधन ही नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र से आई कृषि विशेषज्ञों की एक टीम लगातार 120 दिनों तक किसानों के साथ खेतों में रहकर प्राकृतिक खेती की बारीकियाँ सिखा रही है।\n\nप्रशिक्षण पूरा होने के बाद, ये प्रशिक्षित किसान अपने-अपने क्षेत्रों में 'कृषि चौपाल' का आयोजन करेंगे। इन चौपालों के जरिए वे आसपास के अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के तरीकों और फायदों की जानकारी देंगे, जिससे आने वाले समय में अधिक से अधिक किसान इस अभियान से जुड़ सकें।\n\nमिट्टी की उर्वरता और सुरक्षित खाद्य सामग्री का लाभ\nनाबार्ड डीडीएम एमएल मीणा का मानना है कि प्राकृतिक खेती की इस पद्धति से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि होगी, उसकी जलधारण क्षमता में सुधार होगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। उपभोक्ताओं को बिना किसी जहरीले रसायन के उगाया गया सुरक्षित और पौष्टिक अनाज और सब्जियां मिल सकेंगी। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से खेती की लागत कम होगी और यह अधिक फायदेमंद व्यवसाय बन सकेगा। सरकारी स्तर पर जैविक लक्ष्यों में आए बदलावों के बीच किसान प्राकृतिक खेती को एक नए और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यदि सीकर और सलूंबर में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो आगामी वर्ष में इसे राज्य के अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह पहल देश भर में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने और किसानों की लागत कम करने का एक व्यावहारिक मॉडल पेश करती है।\n\nसीकर और सलूंबर में: स्थानीय किसानों को मुफ्त बायो-इनपुट, पारंपरिक बीजों का एक्सेस और 120 दिनों का एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान के किन जिलों में प्राकृतिक खेती का यह नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है?\nयह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के सीकर और सलूंबर जिलों में शुरू किया गया है।\n\n2. प्रोजेक्ट का कुल बजट कितना है और पहले चरण में कितना खर्च होगा?\nइस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.20 करोड़ रुपये है, जिसमें से शुरुआती चरण में करीब 30 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।\n\n3. सीकर में कितने किसानों और भूमि को पहले चरण में शामिल किया गया है?\nपहले चरण में सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के 30 किसानों का चयन किया गया है, जिनकी एक-एक हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कराई जा रही है।\n\n4. बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर में कौन-कौन से जैविक घोल तैयार किए जाएंगे?\nइस सेंटर में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक खाद और नीमास्त्र तैयार कर किसानों को निशुल्क दिए जाएंगे।\n\n5. पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए कितना बजट तय किया गया है?\nदेसी और पुरानी किस्मों के बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगभग 5 लाख रुपये की लागत से बीज बैंक बनाया जा रहा है।\n\n6. किसानों को प्रशिक्षण कौन दे रहा है और इसकी क्या योजना है?\nमहाराष्ट्र से आई विशेषज्ञों की टीम 120 दिनों तक खेतों में रहकर किसानों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसके बाद trained किसान कृषि चौपाल आयोजित करेंगे।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-08-03",
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