राजस्थान में महिलाओं के लिए सरस सखी योजना शुरू, हर महीने होगी 25 हजार तक की कमाई राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरस सखी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाएं डेयरी कारोबार से जुड़कर हर महीने 25 हजार रुपए तक कमा सकती हैं। सीकर जिले में भी इसके तहत महिलाओं का चयन तेजी से चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और सीधे रोजगार के साधनों से जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान में एक नई पहल शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के जरिए अब गांव की महिलाएं सिर्फ पशुपालन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक कुशल डेयरी कारोबारी के रूप में अपनी नई पहचान बनाएंगी। सीकर जिले में इस योजना के अंतर्गत 35 से ज्यादा महिलाओं को सरस सखी के तौर पर तैनात किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जिले में अब तक 10 महिलाओं का चयन पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे पदों पर भर्ती का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी आरसीडीएफ और विभिन्न जिला दुग्ध संघों के सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जा रहा है। राजीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को मिल रही जिम्मेदारी इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हीं महिलाओं को चुनकर उन्हें सरस सखी की अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य प्रशासन की तरफ से इन चयनित महिलाओं के लिए हर महीने 20 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक का मानदेय तय किया गया है। इस व्यवस्था से गांवों की महिलाओं को अपने ही घर के पास रहकर एक सम्मानजनक और निश्चित आमदनी कमाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। पूरे प्रदेश में इस अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है और राज्य के सभी 41 जिलों के 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग एक हजार सरस सखियों और वर्करों की नियुक्ति की जा चुकी है। गांवों में जाकर पशुपालकों को जागरूक करने का काम इन सरस सखियों की जिम्मेदारी केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि उनका मुख्य काम गांव-गांव जाकर पशुपालक परिवारों से सीधा संवाद करना है। वे ग्रामीणों को डेयरी सहकारी समितियों की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और दूध का उत्पादन बढ़ाने के आधुनिक तरीकों के बारे में बताएंगी। इसके साथ ही, वे पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, उनके खानपान और पशुपालन से जुड़ी तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगी। इस मुहीम से एक तरफ जहां पशुपालकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जिला दुग्ध संघों का दूध कलेक्शन नेटवर्क भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और व्यापक हो जाएगा. सरस उत्पादों और आधुनिक ऑनलाइन बाजार से जुड़ाव इस पूरी पहल का एक मुख्य मकसद ग्रामीण महिलाओं को व्यापार के बड़े और नए अवसर उपलब्ध कराना है। सरस सखियां राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डेयरी के मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम करेंगी। योजना की रूपरेखा के अनुसार, सरस डेयरी के मौजूदा आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से इन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर बनने वाली इन चीजों को बड़े और आधुनिक मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक खास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद महिलाएं घर बैठे डिजिटल माध्यम से अपने सामान को सीधे ग्राहकों तक बेच सकेंगी। संभाग स्तर पर मिलेगा विशेष प्रशिक्षण चयनित की गई सरस सखियों को उनके काम में पूरी तरह पारंगत करने के लिए संभाग स्तर पर विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को दूध की शुद्धता परखने, साफ-सफाई के नियमों का पालन करने, वित्तीय हिसाब-किताब संभालने, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और ग्राहकों के साथ अच्छे से बातचीत करने की कला सिखाई जाएगी। इन सब प्रयासों के जरिए महिलाएं अपने ही गांवों में छोटे उद्यमियों के रूप में उभरकर सामने आएंगी। आरसीडीएफ जयपुर के एपीआरओ अभिषेक ने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सरस सखियों का चयन करके फील्ड में काम शुरू करवाया जा रहा है और तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार सभी नियुक्तियां पूरी की जा रही हैं। इसका आप पर असर सरस सखी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थायी आय का नया मार्ग खोल रही है। • भारत में: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस तरह की सहकारी योजनाएं देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। इससे डेयरी नेटवर्क का दायरा भी व्यापक होता है। • राजस्थान में: राज्य के सभी 41 जिलों की महिलाओं को हर महीने 20 हजार से 25 हजार रुपए तक का निश्चित मानदेय मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऐसा क्यों हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। • सीधा संपर्क: पारंपरिक तरीकों से हटकर गांव-गांव तक पशुपालकों को जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। • सहकारी विस्तार: आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों के माध्यम से दूध संकलन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य है। • स्वयं सहायता समूहों की क्षमता का उपयोग करके ग्रामीण उत्पादों को डिजिटल बाजार तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। सवाल-जवाब 1. सरस सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें डेयरी कारोबार से जोड़ना है। 2. चयनित महिलाओं को कितना मानदेय मिलेगा? राज्य सरकार की तरफ से इन महिलाओं को हर महीने 20 हजार से 25 हजार रुपए तक का मानदेय दिया जाएगा। 3. सीकर जिले में कितनी महिलाओं को सरस सखी बनाया जाएगा? सीकर जिले में इस योजना के अंतर्गत 35 से अधिक महिलाओं को सरस सखी बनाया जाएगा। 4. इस योजना को कौन सा निकाय संचालित कर रहा है? यह योजना राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड और जिला दुग्ध संघों के माध्यम से चलाई जा रही है। 5. सरस सखियों को क्या-क्या सिखाया जाएगा? उन्हें दूध की गुणवत्ता जांचने, स्वच्छता मानकों, वित्तीय प्रबंधन और ग्राहकों से संवाद का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। प्रेरणा और सबक सरस सखी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने और छोटे स्तर पर उद्यमिता शुरू करने की एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। • आर्थिक स्वावलंबन: सरकारी और सहकारिता योजनाओं की मदद से महिलाएं अपने ही क्षेत्र में रहकर सम्मानजनक आजीविका कमा सकती हैं। • कौशल विकास: डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय प्रबंधन और गुणवत्ता जांच जैसे हुनर सीखकर महिलाएं कुशल उद्यमी बन सकती हैं। • सामूहिक ताकत: स्वयं सहायता समूहों के जरिए जुड़कर महिलाएं बड़े विपणन नेटवर्क का हिस्सा बन सकती हैं। https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-mein-mahilaon-ke-liye-saras-sakhi-yojana-shuru-61194 TrendKia — Har trend, sabse pehle.