राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं की छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर प्लांट, डूंगरपुर से पहले चरण का आगाज राजस्थान सरकार यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के छतों पर शून्य लागत में रूफटॉप सोलर लगाएगी, जिसकी शुरुआत डूंगरपुर से 6,000 प्लांट के साथ होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को गति देने और 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों के मकानों की छतों पर बिना किसी शुल्क के रूफटॉप सोलर (RTS) प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार इस पूरी परियोजना का वित्तीय बोझ खुद वहन करेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर शून्य खर्च आएगा। डूंगरपुर जिले से इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की जा रही है, जहाँ टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही जमीनी काम शुरू होने जा रहा है। क्यों पड़ी नई योजना की जरूरत? सब्सिडी के बावजूद उपभोक्ता थे परेशान केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया था। इन दोनों सहायताओं के बावजूद, सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए शुरुआती लागत के रूप में उपभोक्ता को 60,000 से 70,000 रुपये तक अपनी जेब से खर्च करने पड़ते थे। निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इतनी बड़ी राशि एक बार में जुटाना मुश्किल था, जिसकी वजह से इस योजना में उनकी रुचि काफी कम देखी जा रही थी। उपभोक्ताओं की इसी वित्तीय अड़चन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना की रूपरेखा तैयार की ताकि बिना किसी शुरुआती निवेश के सोलर ऊर्जा का लाभ घर-घर पहुँचाया जा सके। डूंगरपुर में पहले चरण की तैयारी: 6,000 परिवारों को प्राथमिकता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के डूंगरपुर मंडल के अधीक्षण अभियंता वीके दोसी ने इस नई व्यवस्था का विवरण साझा किया है। उनके अनुसार, डूंगरपुर जिले में वर्तमान समय में 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली छूट का लाभ प्राप्त करने वाले लगभग 2.5 लाख (2,50,000) पंजीकृत घरेलू उपभोक्ता मौजूद हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इनमें से करीब 2,19,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से कम रहती है, जबकि शेष 31,000 उपभोक्ता हर महीने 150 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। प्रथम चरण के संचालन के लिए डूंगरपुर जिले को 6,000 निःशुल्क रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का शुरुआती लक्ष्य दिया गया है। इस पहले चरण में विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देकर सीधा फायदा पहुंचाया जाएगा जिनका मासिक बिजली उपभोग 100 यूनिट या उससे नीचे रहता है। टेंडर प्रक्रिया संपन्न, वर्क ऑर्डर जारी होते ही शुरू होगी स्थापना विद्युत निगम के अधिकारियों के मुताबिक योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए बिजली निगम ने आवश्यक टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब केवल संबंधित फर्मों को औपचारिक वर्क ऑर्डर जारी किया जाना बाकी है। जैसे ही यह अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी, जिले में चयनित लाभार्थियों के घरों की छतों पर बिना किसी शुल्क के सोलर पैनल और संबंधित उपकरण लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इस दीर्घकालिक पहल के शुरू होने से आम जनता को स्थायी रूप से मुफ्त और स्वच्छ बिजली प्राप्त होगी। साथ ही डिस्कॉम और बिजली निगम पर सब्सिडी का पड़ रहा भारी वित्तीय बोझ भी समय के साथ काफी कम हो जाएगा। इसका आप पर असर यह योजना राजस्थान के 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी व्यक्तिगत निवेश के मुफ्त सोलर प्लांट उपलब्ध कराकर स्थायी रूप से बिजली बिल शून्य करने में मदद करेगी। • राजस्थान में: 100 यूनिट या उससे कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 60,000 से 70,000 रुपये का शुरुआती खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार द्वारा पूर्ण वित्तपोषण से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों का बिजली बिल हमेशा के लिए नियंत्रित हो जाएगा। • डूंगरपुर में: पहले चरण में 6,000 चिन्हित परिवारों के मकानों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जिले के 2.19 लाख कम खपत वाले उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। • वित्तीय सुरक्षा: शुरुआती लागत खत्म होने से गरीब परिवारों को बैंक कर्ज या अपनी बचत खर्च किए बिना पीएम सूर्य घर योजना का सीधा फायदा मिल सकेगा। • ऊर्जा निर्भरता: उपभोक्ता खुद बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे ग्रिड पावर पर निर्भरता घटेगी और लोड शेडिंग के दौरान भी सौर ऊर्जा उपलब्ध रहेगी। ऐसा क्यों हुआ केंद्र और राज्य सरकार की भारी सब्सिडी के बावजूद उच्च शुरुआती लागत के कारण उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर अपनाने में रुचि नहीं दिखाई थी, जिसे दूर करने के लिए यह नई योजना लाई गई है। • उच्च शुरुआती लागत की बाधा: केंद्रीय योजना में 30,000 से 78,000 रुपये की सब्सिडी और राज्य सरकार के 17,000 रुपये के अतिरिक्त योगदान के बाद भी उपभोक्ता को 60,000 से 70,000 रुपये का शुरुआती निवेश खुद करना पड़ता था। • निम्न आय वर्ग की अड़चन: 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के पास एक बार में इतनी बड़ी पूंजी उपलब्ध नहीं थी, जिससे वे आवेदन नहीं कर रहे थे। • डिस्कॉम का वित्तीय बोझ: हर महीने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने से बिजली निगम पर लगातार सब्सिडी का भारी वित्तीय दबाव बढ़ रहा था। • नया एग्रीगेशन मॉडल: सरकार ने 'यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन' मॉडल अपनाकर शुरुआती लागत का पूरा जिम्मा खुद लिया ताकि सोलर अपनाने की दर में तेजी आए और डिस्कॉम का दीर्घकालिक खर्च घटे। सवाल-जवाब 1. यूनिफाइड लेड एग्रीगेशन योजना का मुख्य लाभ क्या है? इसके तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर बिना किसी शुल्क के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 2. डूंगरपुर जिले में पहले चरण में कितने सोलर प्लांट लगाए जाएंगे? पहले चरण के तहत डूंगरपुर जिले के 6,000 चयनित उपभोक्ताओं के मकानों की छतों पर मुफ्त सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 3. पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी केंद्रीय सब्सिडी मिलती है? इसमें 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। 4. राजस्थान सरकार ने सब्सिडी के अलावा कितनी अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया था? राजस्थान राज्य सरकार ने अपनी ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया था। 5. पहले चरण में किन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी? पहले चरण में मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका मासिक बिजली उपभोग 100 यूनिट या उससे कम है। 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