# राजस्थान में बाड़ेबंदी की राजनीति के बीच भरतपुर और डीग में निर्विरोध नतीजों से साफ हुआ समीकरण

> राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में जहां कई शहरों में पार्षद होटलों में कैद हैं, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर और पड़ोसी जिले डीग में अधिकांश सीटों पर निर्विरोध फैसले ने बाजी पलट दी है.

**Type:** article · **Category:** राजस्थान · **Published:** 2026-09-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-men-barebndi-ki-rajaniti-ke-bicha-bharatpur-aura-deeg-men-nirvirodha-natijon-se-sapha-hua-samikarana-33559 · **Language:** Hindi
**Tags:** राजस्थान निकाय चुनाव, भरतपुर, डीग, भजनलाल शर्मा, भाजपा, कांग्रेस, नगर निगम

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के फैसले आने के बाद अब स्थानीय शासन के शीर्ष पदों पर आसीन होने वाले चेहरों को लेकर चुनावी तस्वीर काफी तेजी से करवट ले रही है. राज्य के कई प्रमुख शहरों में बोर्ड बनाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दल अपने-अपने खेमों को मजबूत करने, पार्षदों को एकजुट रखने और आवश्यक समर्थन हासिल करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर और उससे सटे डीग जिले में बनी राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रदेश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग परिदृश्य पेश किया है. यहां जोड़-तोड़ की लंबी प्रक्रिया के बजाय अधिकांश निकायों में शीर्ष पदों पर सर्वसम्मति अथवा नामांकन वापसी के जरिए निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो चुका है.

भरतपुर जिले के प्रशासनिक ढांचे में आने वाले कुल 6 नगर निकायों में से 5 निकायों के भीतर अध्यक्ष पद का चयन पूरी तरह से निर्विरोध संपन्न हो गया है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण भरतपुर नगर निगम रहा, जहां मेयर के पद पर उम्मीदवार का चयन बिना किसी मतदान के पूरा हुआ. इसके समानांतर पड़ोसी जिले डीग के सभी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्थापित होने की स्थिति पूरी तरह तय हो चुकी है. नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने के चरण में जिस तरह के समीकरण बने, उसने कई स्थानों पर चुनावी मुकाबले को पूरी तरह समाप्त कर दिया. अब सबकी निगाहें 21 सितंबर को होने वाली बोर्ड गठन की औपचारिक प्रक्रियाओं पर टिकी हुई हैं.

## भरतपुर के छह में से पांच निकायों में तय हुआ निर्विरोध नेतृत्व
भरतपुर जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के तुरंत बाद अध्यक्ष और मेयर की कुर्सी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई थीं. 14 सितंबर को जब पार्षदों के परिणाम सामने आए, तब दोनों प्रमुख दल अपने-अपने बोर्ड गठित करने के लिए जादुई आंकड़े जुटाने की रणनीति तैयार कर रहे थे. इसके बावजूद नामांकन की जांच और नाम वापसी की अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर समीकरण इतनी तेजी से बदले कि कई निकायों में प्रतिद्वंद्विता की कोई गुंजाइश ही नहीं बची. जिले के 6 निकायों में से 5 निकायों में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन दर्ज किया गया.

मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के कारण भरतपुर नगर निगम के मेयर चुनाव पर पूरे प्रदेश की राजनीतिक बिरादरी की गहरी नजरें टिकी हुई थीं. इस प्रतिष्ठित नगर निगम में मेयर का पद निर्विरोध तय होने से सत्ताधारी दल के लिए बोर्ड गठन की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ाव आसानी से पूरा हो गया. इसी प्रकार जिले के अन्य चार निकायों में भी अध्यक्ष पद पर किसी प्रतिद्वंद्वी के मैदान में न टिक पाने से स्थानीय स्तर पर होने वाली संभावित खींचतान पर पूरी तरह विराम लग गया.

## डीग के सभी नगर निकायों में एकतरफा हुआ मुकाबला
भरतपुर से अलग होकर बने डीग जिले में भी चुनावी परिदृश्य पूरी तरह एकतरफा साबित हुआ. जिले के तमाम नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है. पार्षद चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद यह माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए दोनों खेमों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन नामांकन पत्रों की वापसी के बाद यह संभावित संघर्ष पूरी तरह खत्म हो गया.

डीग क्षेत्र के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और आपसी तालमेल ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ दिया. पार्षदों के परिणाम सार्वजनिक होते ही सभी गुट अपने पक्ष में बहुमत सिद्ध करने की रूपरेखा बना रहे थे. इसी बीच रणनीतिक कदमों के जरिए पार्षदों के समूह को एकजुट रखा गया और शीर्ष पद के लिए जरूरी समर्थन सुनिश्चित किया गया. नतीजतन, कई स्थानों पर नाम वापसी की अंतिम समय सीमा समाप्त होते ही चुनावी मैदान पूरी तरह खाली हो गया और मुकाबला एकतरफा बनकर रह गया.

## होटलों की बाड़ेबंदी बनाम निर्विरोध आम सहमति
राजस्थान के अन्य संभागों और जिलों में इन दिनों पार्षदों को एकजुट रखने के लिए रिसॉर्ट और होटलों में ठहराने का चलन सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है. कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद सुरक्षित ठिकानों पर रखे गए हैं, तो कई क्षेत्रों में कांग्रेस अपने पार्षदों को बिखरने से बचाने के लिए निरंतर निगरानी कर रही है. इसके साथ ही कई निकायों में निर्दलीय पार्षदों का रुख सत्ता की चाबी अपने पास रखे हुए है, जिससे वहां पल-पल समीकरण बदल रहे हैं.

इसके ठीक उलट भरतपुर और डीग के परिदृश्य में यह पूरी उठापटक नदारद रही. यहां अध्यक्ष और मेयर पद पर निर्विरोध निर्वाचन का परिणाम यह निकला कि पार्षदों की बाड़ेबंदी करने और वोट हासिल करने के लिए किए जाने वाले शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी. इसी विशिष्टता के कारण राजनीतिक विश्लेषक इस अंचल के परिणामों को राजस्थान की सामान्य चुनावी गहमागहमी से बिल्कुल अलग मानकर देख रहे हैं.

## राज्य के 25 निकायों में बिना मतदान के हुआ फैसला
राजस्थान में इस समय नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति और नगर निगम मेयर के पदों को लेकर व्यापक स्तर पर कवायद चल रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक समूचे प्रदेश के 25 निकायों में विभिन्न दलों के प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं. इन कुल 25 निकायों में भरतपुर और डीग अंचल की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख मानी जा रही है.

निर्विरोध निर्वाचन की संवैधानिक स्थिति तब बनती है जब नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में केवल एक ही वैध प्रत्याशी शेष रह जाता है. ऐसी दशा में निर्वाचन नियमों के तहत मतदान कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उस अकेले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है. हालांकि, जिन स्थानों पर दो या उससे अधिक प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, वहां पार्षदों का समर्थन हासिल करने के लिए अंतिम क्षणों तक राजनीतिक दांवपेच जारी हैं.

## 21 सितंबर को होगा शेष बोर्डों के गठन का फैसला
स्थानीय निकाय चुनाव में पार्षदों के परिणाम 14 सितंबर को घोषित होने के बाद अब अध्यक्ष पदों की संवैधानिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है. प्रदेश के जिन निकायों में एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में टिके हुए हैं, वहां 21 सितंबर को मतदान के जरिए फैसला किया जाएगा. यह तारीख उन शहरों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाली है जहां किसी भी दल को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

ऐसे त्रिशंकु निकायों में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, क्योंकि उनकी निष्ठा ही नए बोर्ड का भविष्य तय करेगी. दूसरी तरफ, भरतपुर और डीग के अधिकांश निकायों ने निर्विरोध निर्वाचन के माध्यम से अपने स्थानीय सियासी समीकरणों को 21 सितंबर से पहले ही स्पष्ट कर दिया है. अब केवल औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं, जबकि बाकी प्रदेश में 21 सितंबर को होने वाला मतदान ही तय करेगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा.

## इसका आप पर असर
राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में शीर्ष पदों के निर्विरोध निर्वाचन से स्थानीय शहरों में बिना किसी राजनीतिक गतिरोध के प्रशासनिक कामकाज तेजी से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.

- **राजस्थान में:** राज्यभर के नगर निकायों में 21 सितंबर को बोर्ड गठन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शहरी विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने वाली है. इसके बाद स्थानीय नागरिक अपने वार्ड और शहर से जुड़े लंबे समय से अटके बुनियादी विकास कार्यों के लिए नए बोर्ड के समक्ष आवेदन कर सकेंगे.
- **भरतपुर और डीग में:** मुख्यमंत्री के गृह जिले और आसपास के क्षेत्रों में बिना खींचतान के नए बोर्ड तय होने से नगर निगम और पालिकाओं में योजनाओं का क्रियान्वयन तुरंत प्रभाव से संभव हो सकेगा. स्थानीय निवासियों को वार्ड स्तर पर साफ-सफाई, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसी दैनिक सुविधाओं के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
- **शहरी मतदाताओं के लिए:** पार्षदों के आपसी जोड़-तोड़ और रिजॉर्ट राजनीति पर विराम लगने से स्थानीय प्रतिनिधियों की सीधी जवाबदेही जनता के प्रति तय होगी. नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर अपने वार्ड की प्राथमिकताओं को विकास बजट में शामिल करवा सकेंगे.
- **प्रशासनिक व्यवस्था पर:** चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निर्विरोध संपन्न होने के कारण सरकारी अमले और पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा तथा चुनावी निगरानी का अतिरिक्त दबाव तुरंत खत्म हो गया है. अधिकारी अब चुनाव ड्यूटी से मुक्त होकर जनसमस्याओं के निवारण और लंबित विकास फाइलों के निपटारे में जुट सकेंगे.

## ऐसा क्यों हुआ
राजस्थान के निकाय चुनावों में जहां कई जगह पार्षदों की बाड़ेबंदी और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं भरतपुर और डीग में नामांकन वापसी के साथ ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह एकतरफा हो गए.

- **रणनीतिक नामांकन वापसी:** नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने के तय समय के दौरान विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के मैदान छोड़ने से मुकाबला पूरी तरह खत्म हो गया. इसके चलते संबंधित निकायों में केवल एकल उम्मीदवार शेष रहा और निर्वाचन अधिकारियों को मतदान कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी.
- **मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र:** भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन ने शुरुआत से ही पार्षदों को एकजुट रखने और तालमेल बिठाने पर पूरी ताकत झोंक दी थी. मजबूत संगठनात्मक सक्रियता के चलते विपक्षी खेमा प्रभावी चुनौती पेश करने के लिए आवश्यक पार्षदों की संख्या नहीं जुटा सका.
- **पार्षद चुनाव परिणामों का गणित:** 14 सितंबर को पार्षदों के घोषित परिणामों में ही कई निकायों में संख्याबल का पलड़ा स्पष्ट रूप से झुक गया था. निर्दलीयों और अन्य खेमों को साथ लेकर स्पष्ट बढ़त बनाने की सफल कवायद ने प्रतिद्वंद्वियों के लिए मुकाबले की गुंजाइश को काफी सीमित कर दिया.

## सवाल-जवाब

### 1. भरतपुर जिले के कितने निकायों में अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ है?
भरतपुर जिले के कुल 6 नगर निकायों में से 5 में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं.

### 2. भरतपुर नगर निगम में मेयर पद का चुनाव कैसे संपन्न हुआ?
भरतपुर नगर निगम में मेयर पद पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिससे बिना मतदान के ही नया मेयर तय हो गया.

### 3. डीग जिले के नगर निकायों में क्या चुनावी स्थिति बनी है?
डीग जिले के सभी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है.

### 4. राजस्थान में कुल कितने नगर निकायों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है?
प्रदेशभर में अब तक 25 नगर निकायों में अध्यक्ष, सभापति और मेयर के पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.

### 5. पार्षद चुनावों के नतीजे किस तारीख को घोषित किए गए थे?
राजस्थान नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए गए थे.

### 6. नगर निकायों में बोर्ड गठन और मतदान की मुख्य तारीख क्या है?
जिन नगर निकायों में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां 21 सितंबर को बोर्ड गठन और मतदान की प्रक्रिया निर्धारित है.

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