# राजस्थान में चुनावी धांधली के दावों पर गरमाई सियासत, जयपुर में पानी की बौछारों के बीच कई विपक्षी नेता पकड़े गए

> जयपुर में मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मार्च निकाल रहे विपक्षी नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ीं और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया.

**Type:** article · **Category:** राजस्थान · **Published:** 2026-09-29 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-men-chunavi-dhandhali-ke-davon-para-garamai-siyasata-jaipur-men-pani-ki-bauchharon-ke-bicha-kai-vipakshi-neta-pakare-gae-40068 · **Language:** Hindi
**Tags:** जयपुर प्रदर्शन, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, राजस्थान राजनीति, मतदाता सूची, वाटर कैनन

राजस्थान की राजधानी जयपुर में चुनावी निष्पक्षता और मतदाता सूचियों को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। सोमवार को विपक्षी दल के प्रमुख पदाधिकारियों और भारी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव संचालन तंत्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का मुख्य आरोप था कि राज्य में मतदाता सूचियों की तैयारी, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की कवायद और स्थानीय निकायों के चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं। जब प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ कूच करने लगे, तब सुरक्षाबलों ने कड़े अवरोधक खड़े कर दिए। आगे बढ़ने की जद्दोजहद में धक्का-मुक्की शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने पानी की भारी बौछारें छोड़ दीं। इस हंगामे के बाद कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया।

## शहीद स्मारक से शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन
सड़क पर उतरने से पहले पार्टी ने शहीद स्मारक पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत रामकेश मीणा और अमीन कागजी जैसे तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने चुनावी तंत्र की पारदर्शिता और आम नागरिकों के लोकतांत्रिक हकों का मसला जोरदार ढंग से उठाया। पार्टी का कहना था कि यह आंदोलन निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बहाली और कथित हेरफेर के विरोध में किया जा रहा है। पूर्व घोषित योजना के तहत सभी नेता सभा समाप्त होने पर चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर पैदल बढ़ने की तैयारी में थे।

मंच से संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव संचालन को लेकर गहरी चिंता जाहिर की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज के तौर-तरीकों पर भी टिप्पणी की। बाद में सोशल मीडिया मंच पर साझा किए गए अपने बयान में उन्होंने बताया कि उन्होंने आयोग कार्यालय तक निकाले गए पैदल मार्च में भाग लिया और गिरफ्तारी दी। उनका कहना था कि हिरासत में रहने के दौरान भी उनके साथी लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिफाजत के लिए आवाज उठाते रहे।

## आंदोलन को ग्रामीण स्तर तक ले जाने की चेतावनी
सभा और प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि यह विरोध केवल एक दिन या एक शहर का मामला नहीं है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एलान किया कि राजधानी से छिड़ी यह मुहिम अब रुकने वाली नहीं है और इसे प्रदेश के हर गांव और दूर-दराज की ढाणियों तक पहुंचाया जाएगा। उनका जोर इस बात पर था कि चुनावी शुचिता का मुद्दा सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा है।

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसी सुर में बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में जिलेवार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत किए जा रहे बदलावों की शुचिता पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि जिला स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके वे आम जनता के बीच इस मुद्दे को एक बड़ी बहस बना सकते हैं। हालांकि आयोग और शासन से जुड़े हलकों का रुख इन आरोपों से पूरी तरह अलग है।

## प्रशासन पर पक्षपात के आरोप और तीखे सवाल
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमले और सरकारी विभागों का इस्तेमाल चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच उनके दल का समर्थन आधार मजबूत रहा है और उन्हें अधिक मत हासिल हुए हैं। इसके बावजूद चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करके परिणामों को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने सरकार के कामकाज, मतदाता सूची में बदलावों और संस्थागत दखल को लेकर पांच नुक्ते उठाए।

पार्टी की ओर से नगरीय निकाय चुनावों के दौरान भी सत्ता पक्ष पर बेईमानी और अनुचित लाभ लेने के आरोप लगाए गए। विपक्ष का तर्क है कि जब तक मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित न हो और परिसीमन में पारदर्शिता न बरती जाए, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसी मांग को लेकर पार्टी लगातार आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराती आ रही है और जवाबदेही तय करने पर जोर दे रही है।

## अवरोधकों पर टकराव और वाटर कैनन की कार्रवाई
शहीद स्मारक से जब मार्च आगे बढ़ा, तो रास्ते में पुलिस ने मजबूत बैरिकेड लगाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी जब इन अवरोधों को पार करने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। कुछ उत्साही कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे के ऊपर चढ़ने लगे, जिससे सड़क पर गतिरोध बन गया। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पुलिस ने वाटर कैनन चालू कर दिया, जिससे तेज धार वाला पानी भीड़ पर फेंका गया।

पानी की बौछारों के बीच अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे शीर्ष नेता भी भीग गए और वहां अफरा-तफरी फैल गई। इसके फौरन बाद पुलिस ने इन सभी प्रमुख नेताओं समेत दर्जनों समर्थकों को अपनी गाड़ियों और बसों में बैठाकर हिरासत में ले लिया। इन नेताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया, जबकि कुछ अन्य साथियों को हरमाड़ा थाने भेजा गया। थाने के भीतर भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी और कुछ समय तक धरने पर बैठे रहे। तकरीबन एक घंटे की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं को रिहा कर दिया गया।

## प्रमाण की मांग पर अड़ी सत्ता पक्ष की दलीलें
विपक्ष के इन हमलों के जवाब में सरकार की ओर से कड़ा रुख देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठा रहे हैं, उन्हें अपने दावों के समर्थन में पुख्ता दस्तावेज पेश करने चाहिए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना था कि बिना ठोस प्रमाण के निर्वाचन संस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने से जनता के बीच इन संस्थाओं की साख को ठेस पहुंचती है।

सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रियाओं पर निराधार शंकाएं पैदा करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। उधर, विपक्षी दल इसे जनाधिकारों की लड़ाई करार दे रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तरह जयपुर की सड़कों पर शुरू हुआ यह विवाद अब केवल चुनावी तकनीकी खामियों तक सीमित न रहकर एक बड़े राजनीतिक टकराव में तब्दील होता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ संस्थाओं की शुचिता का सवाल है तो दूसरी तरफ प्रमाण प्रस्तुत करने की चुनौती।

## इसका आप पर असर
इस राजनीतिक टकराव का सीधा सरोकार आम मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज रहने और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।

- **भारत में:** देश भर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाओं की निष्पक्षता को लेकर नागरिक अधिक सतर्क हो सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से अनुचित तरीके से न हटाया जाए।
- **राजस्थान में:** राज्य के आम नागरिकों को अपने नजदीकी मतदान केंद्र या निर्वाचन पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम तुरंत जांच लेना चाहिए। यदि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम कटने या विवरण बदलने की शिकायत हो, तो निर्धारित समय सीमा में दावा प्रस्तुत करना होगा।
- **आवागमन पर:** राजधानी के प्रमुख प्रशासनिक मार्गों पर ऐसे आंदोलनों के चलते यातायात प्रभावित हो सकता है। शहरवासियों को शहीद स्मारक और आयोग कार्यालय के आसपास यात्रा करते समय वैकल्पिक रास्तों की जानकारी रखनी चाहिए।
- **स्थानीय प्रशासन:** चुनावी पुनरीक्षण कार्य में जुटे बीएलओ और स्थानीय कर्मचारियों पर निगरानी और काम का दबाव बढ़ सकता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक कड़ा किया जा सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह घटनाक्रम राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं, मतदाता सूची के संशोधन और स्थानीय निकायों में निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण हुआ।

- **सीधा कारण:** विपक्षी दल ने विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने का एलान किया था। सुरक्षाबलों द्वारा बैरिकेड लगाकर रास्ता रोके जाने पर टकराव बढ़ा और पुलिस ने वाटर कैनन का सहारा लिया।
- **पृष्ठभूमि:** विपक्षी नेताओं का दावा है कि निकाय चुनावों और मतदाता सूचियों की तैयारी में सत्ता पक्ष द्वारा प्रशासनिक तंत्र का अनुचित इस्तेमाल किया गया। इसी शिकायत को दर्ज कराने के लिए नेता आयोग मुख्यालय की ओर जा रहे थे।
- **संवैधानिक संस्था की साख:** मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के कामकाज पर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिना ठोस दस्तावेजों और सबूतों के आरोप लगाना संस्थागत विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।
- **आगे की राह:** विपक्ष ने इस मुद्दे को हर जिले और गांव तक ले जाने का फैसला किया है, जिससे आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. जयपुर में यह प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया?
यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और स्थानीय निकाय चुनावों में अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया गया था।

### 2. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए?
सुरक्षाबलों ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका और धक्का-मुक्की बढ़ने पर वाटर कैनन चलाकर नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

### 3. पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रमुख नेता कौन थे?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

### 4. हिरासत में लिए जाने के बाद नेताओं को कहां ले जाया गया?
वरिष्ठ नेताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया, जबकि कुछ अन्य साथियों को हरमाड़ा थाने भेजा गया था।

### 5. सरकार ने इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिना सबूत संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और विपक्ष को अपने दावों के प्रमाण सार्वजनिक करने चाहिए।

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