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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर लगे 40 विला खरीदने के आरोप, एसीबी और ईडी कर रहे हैं जांच",
  "summary": "राजस्थान के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर पर 6.17 करोड़ रुपये में 40 विला खरीदने और उन्हें विक्रेता को ही लीज पर देने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहे हैं।",
  "content": "जयपुर: राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े एक बड़े मामले को लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई है। अधिकारी और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपये की संपत्ति की खरीद-फरोख्त का मामला शामिल है। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद राज्य की कई बड़ी जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और मामले की तह तक जाने के लिए पड़ताल शुरू कर दी गई है।\n\nकरोड़ों की संपत्ति और लीज का पूरा मामला\n\nसामने आए विवरण के अनुसार, आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर तथा उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों पर लगभग 6.17 करोड़ रुपये की कुल लागत से 40 विला और कॉटेज खरीदने के आरोप हैं। इस लेन-देन को लेकर सवाल तब खड़े हुए जब यह बात सामने आई कि इन सभी संपत्तियों को खरीदने के बाद कथित तौर पर मूल विक्रेता को ही करीब 1.80 करोड़ रुपये के वार्षिक किराए पर वापस पट्टे यानी लीज पर दे दिया गया था। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी एसीबी ने पिछले साल 30 अक्टूबर को इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।\n\nहाई कोर्ट में याचिका और कानूनी दांव-पेच\n\nइस पूरी कार्रवाई और जांच के खिलाफ आईएएस शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत में एक याचिका दाखिल कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के प्रावधानों का हवाला दिया और राज्य सरकार द्वारा एसीबी को जांच के लिए दी गई अनुमति को चुनौती दी। हालांकि, सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकारी को किसी भी तरह की तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमान ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता की सुरक्षा से जुड़ा फैसला सरकार का पक्ष सामने आने तक सुरक्षित रख लिया।\n\nवकीलों के तर्क और धारा 17ए के नियम\n\nकार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए आवेदन देने वाले वकील टी एन शर्मा ने बताया कि आईएएस अधिकारी के कानूनी प्रतिनिधियों ने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए यह दलील दी थी कि धारा 17ए के तहत मिलने वाली मंजूरी बहुत जल्दबाजी में दी गई थी। इसके विपरीत अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार अपना औपचारिक जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। कानून के जानकारों के मुताबिक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए यह स्पष्ट करती है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक दायित्वों या निर्णयों से जुड़े मामलों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। शिखर अग्रवाल ने इसी अनुमति और एसीबी की प्रारंभिक जांच दोनों को कानूनी चुनौती दी है।\n\nशिकायतकर्ताओं की भूमिका और अन्य एजेंसियों की एंट्री\n\nइस पूरे मामले के खुलासे और विभिन्न एजेंसियों तक शिकायत पहुंचाने में वकीलों की अहम भूमिका रही है। अधिवक्ता टी एन शर्मा और पूनम चंद भंडारी ने अदालत में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे उन प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने इन रिसॉर्ट संपत्तियों की खरीद में अनियमितता की शिकायत जांच एजेंसियों से की थी। विवरण के अनुसार, पूनम चंद भंडारी और टी एन शर्मा ने क्रमशः 28 और 30 अक्टूबर को एसीबी और सीबीआई को अपनी शिकायतें भेजी थीं। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से भी संपर्क किया गया, जिसके बाद से वित्तीय अनियमितताओं के एंगल पर भी जांच के दायरे का विस्तार हो रहा है।\n\nइसका आप पर असर\nइस मामले से जुड़े घटनाक्रम का प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर सीधा असर देखने को मिल रहा है।\n\n• भारत में: सरकारी महकमों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मिलने वाली जांच स्वीकृतियों की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक हलकों में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इस तरह के मामलों से शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच के कानूनी प्रोटोकॉल पर असर पड़ता है।\n• जयपुर में: स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और बड़े पैमाने पर संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इस मामले में एसीबी और ईडी जैसी केंद्रीय व राज्य एजेंसियां सक्रिय रूप से दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ वकीलों और शिकायतकर्ताओं ने संपत्तियों की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर संबंधित जांच एजेंसियों के पास औपचारिक शिकायतें दर्ज कराईं।\n\n• शिकायत की शुरुआत: अधिवक्ता टी एन शर्मा और पूनम चंद भंडारी ने 28 से 30 अक्टूबर के बीच एसीबी और सीबीआई के सामने शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई।\n• वित्तीय पहलू: आरोपियों द्वारा 40 विला 6.17 करोड़ रुपये में खरीदे जाने और बाद में उन्हें विक्रेता को ही 1.80 करोड़ रुपये के वार्षिक किराए पर वापस पट्टे पर देने के लेन-देन ने एजेंसियों का ध्यान खींचा।\n• कानूनी विवाद: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत राज्य सरकार द्वारा दी गई जांच की पूर्व अनुमति को आईएएस अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने से यह मामला कानूनी रूप से उलझ गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. शिखर अग्रवाल कौन हैं?\nशिखर अग्रवाल राजस्थान के एक आईएएस अधिकारी हैं जिन पर 40 विला खरीदने और उनके दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।\n\n2. इस मामले में कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं?\nइस मामले की जांच राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB), सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहे हैं।\n\n3. यह मामला कितने विला की खरीद से जुड़ा है?\nयह मामला लगभग 6.17 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए 40 विला और कॉटेज की खरीद से जुड़ा है।\n\n4. शिखर अग्रवाल ने हाई कोर्ट में क्या चुनौती दी है?\nशिखर अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच की अनुमति और एसीबी की प्रारंभिक जांच को चुनौती दी है।\n\n5. इस मामले की शिकायत किसने की थी?\nअधिवक्ता टी एन शर्मा और पूनम चंद भंडारी ने एसीबी, सीबीआई और ईडी के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।",
  "url": "https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-men-ias-officer-shikhar-agarwal-faces-probe-over-alleged-acquisition-of-40-villas-61500",
  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-11-20",
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    "शिखर अग्रवाल",
    "प्रशाखा माथुर",
    "राजस्थान एसीबी",
    "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम",
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    "जयपुर समाचार"
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