# राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, 11 जिलों में दशक के सबसे भीषण सूखे की आहट

> कम बारिश के कारण राजस्थान के 11 से अधिक जिलों में जलसंकट गहरा गया है और बांधों में पानी का स्तर घटकर 62 प्रतिशत रह गया है। फसलों के नुकसान और चारे की किल्लत से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत उपायों के तहत पानी की ट्रेन चलाने पर विचार शुरू कर दिया है।

**Type:** article · **Category:** राजस्थान · **Published:** 2026-10-04 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/rajasthan/rajasthan-men-kamajora-para-manasuna-11-jilon-men-dashaka-ke-sabase-bhishana-sukhe-ki-ahata-42748 · **Language:** Hindi
**Tags:** राजस्थान सूखा, मानसून संकट, पाली जल संकट, जैसलमेर, जोधपुर बांध, खरीफ फसल नुकसान, अकाल राहत

कमजोर मानसून की मार के चलते राजस्थान पर बीते दस वर्षों के सबसे गंभीर अकाल का साया मंडराने लगा है। मौसम संबंधी आंकड़ों और आपदा प्रबंधन की स्थिति से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश के 11 से ज्यादा जिले इस समय भीषण सूखे के दौर से गुजर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी से सूख चुकी हैं और बांधों में जलस्तर तेजी से गिर रहा है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन आने वाले महीनों में पेयजल संकट दूर करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पानी की विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है।

## पाली, जैसलमेर और जालोर में आधी से भी कम बारिश
प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में हालात सबसे अधिक चिंताजनक बने हुए हैं। विशेष रूप से पाली, जैसलमेर और जालोर में वर्षा का स्तर सामान्य के मुकाबले 50 प्रतिशत से भी नीचे रह गया है। इसके परिणामस्वरूप इन जिलों में खरीफ की खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इन तीन जिलों के अलावा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, हनुमानगढ़, बालोतरा, जोधपुर और बांसवाड़ा की अनेक तहसीलों में भी सूखे की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। संकट की जमीनी पड़ताल के लिए पटवारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें लगातार खेतों और गांवों का दौरा कर रही हैं। प्रशासन द्वारा 15 अक्टूबर के बाद आधिकारिक रूप से अभावग्रस्त और सूखाग्रस्त जिलों की विस्तृत सूची घोषित की जाएगी।

## बीते मानसून सत्र के मुकाबले बारिश के आंकड़ों में भारी गिरावट
यदि पिछले मानसून के आंकड़ों से इस वर्ष की तुलना की जाए, तो अंतर बेहद चौंकाने वाला नजर आता है। पिछले साल राज्य के 23 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत तक ज्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि इस बार राज्य का एक भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां भारी या अत्यधिक वर्षा हुई हो। हालांकि तकनीकी वर्गीकरण में मौसम विभाग ने 24 जिलों को सामान्य वर्षा की श्रेणी में रखा है, लेकिन वास्तविक विश्लेषण दिखाता है कि इनमें से 18 जिलों में बारिश का रुझान नकारात्मक दायरे में रहा है। जयपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य से 17 प्रतिशत से भी कम पानी बरसा। पूरे राजस्थान में केवल धौलपुर, डीग और सलूम्बर ही ऐसे जिले रहे, जहां वर्षा सामान्य से 24 से 28 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई।

## बांधों में सिमटा जलस्तर और पानी की ट्रेन की सुगबुगाहट
बारिश की कमी का सीधा और गंभीर प्रभाव राजस्थान के जल भंडारों पर दिखाई दे रहा है। पिछले मानसून के समापन पर राज्य के बांध अपनी कुल जल संचयन क्षमता के 90.5 प्रतिशत तक भर चुके थे। इसके विपरीत इस वर्ष राज्य के बांधों में पानी का कुल स्तर मुश्किल से 62 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है। सबसे नाजुक स्थिति जोधपुर संभाग की है, जहां के बांधों में महज 16 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। इस जल संकट के गहराने पर आपदा प्रबंधन तंत्र ने पाली तथा अन्य सूखाग्रस्त जिलों में पानी की ट्रेन चलाने के विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व वर्ष 2022 के भीषण सूखे के दौरान भी पाली जिले में पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए पानी की ट्रेन संचालित की गई थी।

## फसलों का विनाश, चारे का संकट और महंगाई की आशंका
सूखे की इस दोहरी मार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पूरी तरह चरमरा गए हैं। प्रमुख खरीफ फसलें जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, मोठ और सोयाबीन पानी के अभाव में खेतों में ही सूख कर नष्ट हो चुकी हैं। स्थानीय उत्पादन ठप होने से आने वाले समय में बाजरे और दालों की कीमतों में तीव्र उछाल आने की आशंका है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा मवेशियों के लिए हरे और सूखे चारे की गंभीर कमी पैदा हो रही है। चारा महंगा होने के कारण दूध और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ने के आसार हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान को अन्य राज्यों से खाद्यान्न और पशु आहार मंगवाना पड़ सकता है, जिससे दैनिक मजदूरों और निम्न आय वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित होगा।

## प्रशासन की ओर से शुरू किए गए आपातकालीन उपाय
गंभीर होते संकट को देखते हुए राज्य प्रशासन ने राहत कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। गांवों और ढाणियों में पेयजल की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सूखा प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों को तात्कालिक कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने के विशेष वित्तीय अधिकार सौंपे गए हैं। साथ ही मवेशियों को बचाने और पशुपालकों को संबल देने के लिए बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर सहित नजदीकी जिलों में नए चारा डिपो खोलने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं।

## इसका आप पर असर
कमजोर मानसून के कारण राजस्थान में पेयजल की गंभीर किल्लत और खाद्यान्न के दामों में बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो गया है।

- **भारत में:** राजस्थान में दलहन, बाजरा और सोयाबीन के उत्पादन में कमी से राष्ट्रीय स्तर पर इन कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके चलते आने वाले महीनों में खुले बाजार में आवश्यक अनाजों और पशु चारे की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।
- **राजस्थान में:** राज्य के 11 से अधिक जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी के राशनिंग की नौबत आ सकती है। पाली और जालोर जैसे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक टैंकरों और संभावित पानी की ट्रेनों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जबकि दूध तथा दालों के दाम सीधे तौर पर आम उपभोक्ता का खर्च बढ़ाएंगे।
- **पशुपालकों और किसानों के लिए:** खरीफ की फसलें नष्ट होने से ग्रामीण परिवारों की आय पर भारी चोट पहुंची है। चारे की भारी कमी को देखते हुए पशुपालकों को सरकार द्वारा बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में खोले जा रहे राहत चारा डिपो से संपर्क साधना होगा।
- **आपात राहत व्यवस्था:** जिला कलेक्टरों को एक-एक करोड़ रुपये तक के त्वरित कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर अभावग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा करेगी जिसके बाद अतिरिक्त राहत योजनाएं लागू होंगी।

## ऐसा क्यों हुआ
यह स्थिति मानसून सीजन में मानसूनी हवाओं की कमजोरी और वर्षा के असामान्य क्षेत्रीय वितरण के कारण उत्पन्न हुई है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने से भूजल और बांधों का पुनर्भरण नहीं हो पाया।

- **कमजोर मानसूनी गतिविधियां:** पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मौसमी दबाव तंत्र अनुकूल न रहने के कारण अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बादल पर्याप्त वर्षा नहीं कर सके। इसके चलते पाली, जैसलमेर और जालोर जैसे जिलों में वर्षा सामान्य से 50 प्रतिशत कम दर्ज की गई।
- **बांधों का कम जलस्तर:** इस सीजन में बारिश का वितरण असंतुलित रहने से प्रदेश के बांध केवल 62 प्रतिशत क्षमता तक ही भर सके, जबकि जोधपुर संभाग में यह आंकड़ा मात्र 16 प्रतिशत रहा। पिछले साल हुई 60 प्रतिशत तक की अतिरिक्त बारिश के विपरीत इस बार ऐसा कोई अतिरिक्त जल प्रवाह दर्ज नहीं हुआ।
- **ऐतिहासिक सूखे की पुनरावृत्ति:** राजस्थान में भौगोलिक कारणों से सूखे की स्थिति पहले भी बनती रही है, जैसा कि वर्ष 2022 में हुआ था जब पाली में पानी की ट्रेन चलानी पड़ी थी। वर्तमान संकट के दस साल के सबसे गंभीर स्तर तक पहुंचने की मुख्य वजह कम बारिश के साथ-साथ अत्यंत निम्न जल संचयन है।

## सवाल-जवाब

### 1. राजस्थान के कौन से जिले सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
पाली, जैसलमेर और जालोर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां सामान्य से 50 प्रतिशत से भी कम बारिश दर्ज की गई है।

### 2. वर्तमान में राजस्थान के बांधों में कितना पानी बचा है?
प्रदेश के बांधों में वर्तमान में कुल क्षमता का केवल 62 प्रतिशत पानी ही भर पाया है, जबकि जोधपुर जोन के बांधों में यह आंकड़ा मात्र 16 प्रतिशत है।

### 3. सूखे से निपटने के लिए सरकार ने क्या तात्कालिक कदम उठाए हैं?
प्रशासन ने पानी के टैंकरों की व्यवस्था 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है और जिला कलेक्टरों को राहत कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपये तक स्वीकृत करने के अधिकार दिए हैं।

### 4. क्या प्रभावित जिलों में पानी की ट्रेन चलाई जाएगी?
आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने पेयजल संकट को देखते हुए पाली और अन्य अत्यधिक सूखा प्रभावित जिलों में पानी की ट्रेन चलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

### 5. कम बारिश से कौन-सी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है?
बारिश की कमी के कारण खरीफ की प्रमुख फसलें जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, मोठ और सोयाबीन पूरी तरह सूख कर नष्ट हो गई हैं।

### 6. सरकार सूखा प्रभावित जिलों की आधिकारिक सूची कब जारी करेगी?
प्रशासनिक और पटवारी टीमों के जमीनी सर्वे के बाद 15 अक्टूबर के बाद अभावग्रस्त जिलों की आधिकारिक सूची जारी की जाएगी।

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