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  "title": "राजस्थान में रोजगार, बिजली और जल संकट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड",
  "summary": "जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का ब्योरा दिया और आर्थिक प्रगति से जुड़े अहम आंकड़े साझा किए।",
  "content": "जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन के मंच से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की प्राथमिकताओं और प्रदेश के समग्र विकास का व्यापक खाका जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से किए गए वादे सर्वोपरि होते हैं और सरकार ने बीते समय में इसी मूल मंत्र के साथ शासन संचालित किया है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उनमें से अठहत्तर फीसदी वादों को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद जनहित के मुद्दों पर आम नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए और उन्हीं प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्माण किया।\n\nरोजगार सृजन और युवाओं के लिए तय प्राथमिकताओं पर जोर\nयुवाओं के भविष्य और राज्य में रोजगार के नए मौकों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना विस्तार से समझाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय राजस्थान के नौजवानों को चार लाख सरकारी व गैर-सरकारी अवसर उपलब्ध कराने का स्पष्ट संकल्प लिया था। इस दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए अब तक एक लाख तिरानवे हजार पदों पर नियुक्तियां और अवसर प्रदान कर दिए हैं, जबकि बाकी बचे पदों के लिए चयन और भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है।\n\nमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में चल रही रिफाइनरी परियोजना भी आने वाले दिनों में स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका का बड़ा आधार बनेगी। रिफाइनरी के पूरी तरह संचालित होने पर पेट्रोकेमिकल और सहायक उद्योगों का संजाल खड़ा होगा, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने दोहराया कि महिलाओं, किसानों और नौजवानों से किया गया हर एक वादा अक्षरशः पूरा होगा और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी शक्ति से जुटी है।\n\nआर्थिक संकेतकों में सुधार और प्रति व्यक्ति आय का विस्तार\nराजस्थान की भौगोलिक और प्राकृतिक संपन्नता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को अक्सर केवल रेतीले भूभाग के रूप में देखा जाता है, जबकि हकीकत में यह एक अत्यंत उपजाऊ और संसाधनों से भरपूर राज्य है। राजस्थान में पचासी प्रकार के विविध खनिज पाए जाते हैं, जो देश के औद्योगिक विकास में रीढ़ की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहां की जलवायु और मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है।\n\nप्रदेश की आर्थिक सेहत का तुलनात्मक विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब राज्य में प्रति व्यक्ति आय एक लाख चौंतीस हजार रुपये के स्तर पर थी। नीतिगत सुधारों, व्यापारिक सुगमता और वित्तीय अनुशासन के बल पर आज यह आंकड़ा बढ़कर दो लाख पांच हजार रुपये तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में दर्ज हुई यह भारी बढ़ोतरी दर्शाती है कि राज्य की आर्थिक बुनियाद पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है और विकास के लाभ सामान्य जनता तक पहुंच रहे हैं।\n\nऊर्जा क्षेत्र में विस्तार और चौबीस घंटे आपूर्ति का संकल्प\nबिजली उत्पादन और कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति के विषय पर मुख्यमंत्री ने पिछली और वर्तमान व्यवस्था की विस्तृत तुलना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में बारह हजार पांच सौ मेगावॉट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की है। इसके विपरीत पिछली सरकार अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल तीन हजार दो सौ पचास मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता ही जोड़ पाई थी।\n\nकिसानों की सिंचाई समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने वर्ष दो हजार सत्ताईस तक सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सत्ताईस जिलों में किसानों को दिन के वक्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे रात में खेतों की सिंचाई करने की परेशानी समाप्त हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान परियोजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करने वाला सक्षम राज्य बनकर उभरेगा।\n\nजल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए सामुदायिक प्रयास\nपानी की कमी से जूझते इलाकों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मभूमि से मातृभूमि तक अभियान की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस अनूठी पहल के माध्यम से देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ा गया है। इन प्रवासी नागरिकों ने अपने पैतृक गांवों को गोद लिया है और वहां जल संरक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी उठाई है।\n\nइस अभियान के अंतर्गत तालाबों, छोटे और बड़े बांधों के निर्माण तथा जल संचयन के विभिन्न कार्यों के लिए करीब दो सौ पचास करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन ढांचों के माध्यम से मानसूनी बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाएगा और भूजल स्तर को तेजी से रीचार्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय जल समझौतों और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों के लागू होने के बाद वह यह भरोसा दिला सकते हैं कि आने वाले दौर में राजस्थान को कभी पानी के गंभीर संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।\n\nऔद्योगिक निवेश और राइजिंग राजस्थान की धरातलीय प्रगति\nराज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल कागजों पर सहमति पत्रों के हस्ताक्षर तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। इसी सोच के कारण सत्ता में आने के प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ताकि निवेशकों को वास्तविक धरातल पर काम शुरू करने का वातावरण मिल सके।\n\nउन्होंने बताया कि इस पहल के फलस्वरूप वर्तमान समय में राज्य भर में लगभग नौ लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण हो रहा है, बल्कि उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में अभूतपूर्व गतिविधियों का सूत्रपात हुआ है। शेष स्वीकृत प्रस्तावों को भी तय समयसीमा के भीतर लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को उत्तरदायी बनाया गया है।\n\nपारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक व्यवस्था पर दृष्टिकोण\nएक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता की प्रबल इच्छा थी कि वह एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन बिताएं और समाज को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि जीवन में नियति जो तय करती है, मनुष्य का मार्ग उसी ओर मुड़ जाता है। उन्होंने कहा, “मैं किसान का बेटा हूं और वो जादूगर के बेटे हैं।” यह टिप्पणी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जादूगर शब्द का उपयोग पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही किया जाता है।\n\nअपनी व्यक्तिगत आस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और गिरिराज जी उनके प्रमुख आराध्य हैं, इसलिए वे नियमित रूप से उनकी परिक्रमा करने जाते हैं। संगठन की कार्यसंस्कृति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का ढांचा ही ऐसा है जहां एक साधारण कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हो, शीर्ष दायित्वों तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बेहद साधारण किसान परिवार से आने के बावजूद उन्हें राजस्थान के आठ करोड़ नागरिकों की सेवा का पावन दायित्व सौंपा गया है।\n\nविपक्ष की कार्यशैली और सत्ता की निरंतरता पर विचार\nविपक्षी दल की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कुछ दलों के भीतर सत्ता के बिना रहने की छटपटाहट साफ दिखाई देती है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकारी स्कूलों के दौरों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे दौरों का उद्देश्य वास्तविक सुधार देखना नहीं, बल्कि भीड़ जुटाकर राजनीतिक हंगामा खड़ा करना होता है।\n\nराजस्थान में पिछले कई दशकों से हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आगामी चुनावों में यह सिलसिला बदलेगा, तो उन्होंने दृढ़ विश्वास जताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जनकल्याणकारी नीतियों और केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों के आधार पर जनता इस बार सत्ता परिवर्तन की पुरानी परिपाटी को समाप्त कर विकास की निरंतरता को चुनेगी। उन्होंने अंत में दोहराया कि जब सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब राज्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति अत्यंत जर्जर थी, जिसे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने दिन-रात परिश्रम किया है।\n\nइसका आप पर असर\nराजस्थान सरकार द्वारा रोजगार, बिजली और जल संरक्षण को लेकर लिए गए निर्णयों का सीधा असर आम नागरिकों, किसानों और युवाओं के जीवन पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: देश भर में स्वच्छ ऊर्जा और खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी क्योंकि राजस्थान अतिरिक्त बिजली और महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इससे राष्ट्रीय औद्योगिक पहलों और केंद्र सरकार के विकसित भारत अभियान को सीधा सहयोग प्राप्त होगा।\n• राजस्थान में: राज्य के युवाओं के लिए बाकी बचे दो लाख से अधिक सरकारी और निजी रोजगारों की राह आसान होगी। आगामी समय में परीक्षा प्रक्रियाओं और रिफाइनरी क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक नियुक्तियों में गति देखने को मिलेगी।\n• किसानों के लिए: वर्ष दो हजार सत्ताईस तक सभी जिलों में दिन के समय बिजली आपूर्ति मिलने से रात्रि में सिंचाई करने का खतरा खत्म हो जाएगा। सत्ताईस जिलों में यह सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिससे फसल उत्पादन लागत में कमी आएगी।\n• ग्रामीण परिवारों के लिए: ढाई सौ करोड़ रुपये के जल संरक्षण कार्यों से भूजल स्तर में सुधार होगा। इससे गर्मी के मौसम में पीने के पानी की किल्लत से जूझने वाले दूरदराज के गांवों को सीधा लाभ पहुंचेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विस्तृत रिपोर्ट कार्ड राज्य सरकार द्वारा अपने चुनावी संकल्पों को पूरा करने और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक किया गया है।\n\n• चुनावी वादों की समीक्षा: विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए संकल्प पत्र के अठहत्तर फीसदी वादों को पूरा करने का दावा करते हुए सरकार ने जनता को अपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। पूर्ववर्ती शासन की व्यवस्थाओं की तुलना में अपनी उपलब्धियों को सामने रखना इसका प्रमुख कारण रहा।\n• आर्थिक व ढांचागत दबाव: सरकार जब सत्ता में आई तब राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति काफी कमजोर थी, जिसके चलते प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और नौ लाख करोड़ रुपये के नए निवेश को धरातल पर उतारने की आवश्यकता महसूस की गई।\n• कृषि और जल संकट का स्थायी समाधान: राजस्थान में भूमिगत जल स्तर का लगातार गिरना और किसानों द्वारा रात में बिजली आपूर्ति की शिकायतें लंबे समय से गंभीर समस्याएं थीं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक जल समझौते और बिजली क्षमता में बारह हजार पांच सौ मेगावॉट का विस्तार किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार संकल्प पत्र के कितने प्रतिशत वादे पूरे हो चुके हैं?\nमुख्यमंत्री के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अठहत्तर प्रतिशत वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं।\n\n2. राजस्थान सरकार ने चार लाख नौकरियों के वादे में से अब तक कितने रोजगार दिए हैं?\nसरकार ने अब तक एक लाख तिरानवे हजार नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, जबकि शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।\n\n3. राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में कितना सुधार दर्ज किया गया है?\nसरकार के सत्ता में आने के समय प्रति व्यक्ति आय एक लाख चौंतीस हजार रुपये थी, जो बढ़कर अब दो लाख पांच हजार रुपये हो गई है।\n\n4. किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?\nसरकार ने वर्ष दो हजार सत्ताईस तक सभी किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से सत्ताईस जिलों में यह व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है।\n\n5. कर्मभूमि से मातृभूमि तक अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए कितना बजट तय किया गया है?\nप्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए लगभग दो सौ पचास करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए गए हैं।",
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