राजस्थान में स्कूली बच्चों के पोषाहार पर डाका, मावा कारोबारियों को दूध पाउडर खपाने के सिंडिकेट में 116 अध्यापक रडार पर

जयपुर के चीथवाड़ी इलाके में सरकारी स्कूलों का मिड डे मील दूध पाउडर मावा कारोबारियों को बेचने के मामले में छह गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 116 अन्य शिक्षक पुलिस पड़ताल के दायरे में हैं।

सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को कुपोषण से बचाने के मकसद से शुरू की गई पोषण योजनाओं में भारी सेंधमारी उजागर हुई है। प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले मासूमों की सेहत संवारने के लिए सरकार हर माह टनों दूध पाउडर का आवंटन करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह निकली कि यह पौष्टिक आहार कक्षाओं में पहुंचने के बजाय मिठाई निर्माण की निजी भट्टियों तक खपाया जा रहा था। जयपुर जिले की सामोद थाना पुलिस ने चीथवाड़ी क्षेत्र में चल रहे इस अवैध खेल का पर्दाफाश करते हुए सरकारी शिक्षकों और व्यापारियों की सांठगांठ को उजागर किया है।

मावा भट्टियों पर बरामदगी और हजारों किलो की धांधली
चीथवाड़ी में संचालित होने वाली खोया अथवा मावा भट्टियों की तलाशी के दौरान पुलिस को भारी तादाद में सरकारी योजना से जुड़े दूध पाउडर की खेप मिली। सामोद पुलिस थाना अधिकारी हेमराज सिंह के अनुसार, जांच के दौरान करीब 5,000 किलो दूध पाउडर बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। इस धरपकड़ के तहत पुलिस ने मौके से लगभग 3,000 किलो दूध पाउडर जब्त भी कर लिया है। यह पूरा स्टॉक उन बच्चों की खुराक का हिस्सा था, जो रोजाना पढ़ाई के साथ-साथ इस पौष्टिक पेय के मिलने की उम्मीद में विद्यालय पहुंचते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सरकारी स्टॉक का खुले बाजार की व्यावसायिक भट्टियों में पहुंचना आपूर्ति श्रृंखला की गंभीर कमियों को उजागर करता है।

चार सरकारी शिक्षक और दो कारोबारी सलाखों के पीछे
इस गोरखधंधे की पड़ताल करते हुए पुलिस ने अब तक कुल छह लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। पकड़े गए आरोपियों में चार सरकारी अध्यापक कन्हैया लाल, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार और जगदीश प्रसाद शामिल हैं। इनके साथ ही मावा तैयार करने वाले दो व्यावसायिक साझेदारों रामस्वरूप और मनोज को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों की पूछताछ में यह बात सामने आई कि आपूर्ति किए गए ये तमाम पैकेट भीलवाड़ा स्थित एसबीजी प्राइवेट लिमिटेड के वेयरहाउस से निकाले गए थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है ताकि यह साफ हो सके कि गोदाम से लेकर अंतिम खरीददार तक किन-किन बिचौलियों ने कमीशन कमाया।

जांच के दायरे में 116 अन्य अध्यापकों की भूमिका
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि छह आरोपियों की धरपकड़ के बाद यह मामला यहीं थमने वाला नहीं है। राज्य के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात करीब 116 अन्य शिक्षक भी अब पुलिसिया पड़ताल के घेरे में आ चुके हैं। जांच दल इस बात का सूक्ष्म परीक्षण कर रहा है कि क्या इन 116 शिक्षकों ने जानबूझकर स्टॉक में हेराफेरी की अथवा वे किसी बड़े नेटवर्क के दबाव या लालच में शामिल हुए। हालांकि जांच के दायरे में आने का सीधा अर्थ यह नहीं है कि सभी शिक्षक दोषी पाए गए हैं, उनकी वास्तविक जवाबदेही और भूमिका का निर्धारण विस्तृत विभागीय और कानूनी छानबीन पूरी होने के बाद ही संभव हो सकेगा।

प्रति छात्र तय मात्रा और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का गणित
राजकीय पोषण नियमावली के अनुसार पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक के प्रत्येक नन्हे छात्र के लिए हर दिन 15 ग्राम मिल्क पाउडर का आवंटन तय किया गया है। वहीं छठी से आठवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन 20 ग्राम पाउडर का पैमाना निर्धारित है। प्रति छात्र ग्रामों में दिखने वाली यह मामूली मात्रा जब हजारों विद्यार्थियों के सामूहिक नामांकन से जुड़ती है, तब यह क्विंटल और टन के विशाल भंडार का रूप ले लेती है। यदि कागजों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज करके उनके हिस्से की पोषण सामग्री बाजार के दलालों को बेची जाती है, तो यह न केवल आपराधिक विश्वासघात है बल्कि गरीब परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार भी है।

निगरानी तंत्र की नाकामी और अभिभावकों का टूटा भरोसा
ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावक अपने बच्चों को इस उम्मीद से सरकारी शालाओं में भेजते हैं कि वहां उन्हें बेहतर तालीम के साथ बुनियादी पोषण भी सुलभ होगा। जब स्कूल के ही शिक्षक बच्चों के हक का आहार अवैध मंडियों में डायवर्ट करने के आरोप में पकड़े जाते हैं, तो पूरा सामाजिक विश्वास हिल जाता है। अब यह सवाल प्रशासनिक महकमे के सामने खड़ा है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठाई गई इंस्पेक्शन टीमें इतने लंबे समय तक इस भारी लीकेज को पकड़ने में नाकाम क्यों रहीं। भीलवाड़ा के निजी गोदाम से चीथवाड़ी की भट्टियों तक माल पहुंचाने के पूरे रूट को खंगालकर ही इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जा सकता है।

इसका आप पर असर
सरकारी स्कूलों के पोषण आहार की कालाबाजारी पकड़े जाने से ग्रामीण व्यवस्था और सरकारी निगरानी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

• भारत में: देश भर के स्कूली पोषण कार्यक्रमों में स्टॉक ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग के नियम कड़े किए जा सकते हैं। इससे मिड डे मील योजनाओं में फर्जीवाड़े और राशन चोरी पर लगाम लगने की उम्मीद है।
• जयपुर में: जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की दैनिक उपस्थिति और दूध वितरण की सीधी जांच होगी। अभिभावकों को अब अपने बच्चों के हिस्से का पोषण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
• अध्यापकों के लिए: विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्टर के दैनिक मिलान और भौतिक सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रभारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।
• व्यापारियों के लिए: मावा और खोया उत्पादन की भट्टियों पर प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के वैध बिलों की आकस्मिक जांच शुरू होगी। बिना बिल सरकारी दूध पाउडर खरीदने वाले व्यवसायियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ऐसा क्यों हुआ
यह घोटाला सरकारी योजनाओं में जमीनी स्तर पर निगरानी की भारी कमी और व्यावसायिक मावा भट्टियों में सस्ते कच्चे माल की मांग के चलते संभव हुआ।

• सीधा कारण: स्कूलों में आवंटित होने वाले पोषण पाउडर को कक्षाओं में वितरित करने के बजाय निजी मावा भट्टियों को बेचकर गैरकानूनी मुनाफा कमाया जा रहा था। इस काम में चार शिक्षकों और दो व्यापारियों की प्रत्यक्ष मिलीभगत पाई गई।
• व्यवस्थागत खामी: भीलवाड़ा के केंद्रीय गोदाम से स्कूलों तक माल पहुंचने की निगरानी प्रक्रिया में डिजिटल ट्रैकिंग का अभाव था। वितरण का भौतिक मिलान न होने के कारण हजारों किलो स्टॉक बाजार में खपा दिया गया।
• बाजार की परिस्थितियां: खोया और मावा बनाने वाले व्यापारियों को खुले बाजार की तुलना में रियायती सरकारी दूध पाउडर बेहद कम दामों में मिल रहा था। इसी भारी मुनाफे के लालच ने इस संगठित सिंडिकेट को जन्म दिया।

सवाल-जवाब

1. जयपुर में दूध पाउडर कालाबाजारी का यह मामला कहां पकड़ा गया?
यह मामला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित सामोद थाना क्षेत्र के चीथवाड़ी इलाके में सामने आया है।

2. पुलिस ने मौके से कितना दूध पाउडर जब्त किया है?
पुलिस ने मावा भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 3,000 किलो दूध पाउडर बरामद किया है, जबकि करीब 5,000 किलो बेचे जाने की जानकारी मिली है।

3. इस प्रकरण में किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है?
पुलिस ने चार सरकारी शिक्षकों कन्हैया लाल, सुरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद और दो कारोबारियों रामस्वरूप व मनोज को गिरफ्तार किया है।

4. दूध पाउडर के पैकेट किस फर्म के गोदाम से लाए गए थे?
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि ये पैकेट भीलवाड़ा में स्थित एसबीजी प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम से लाए गए थे।

5. कितने अन्य शिक्षक पुलिस जांच के घेरे में हैं?
इस पूरे मामले में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात करीब 116 अन्य शिक्षक भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं।

6. मिड डे मील योजना में प्रति छात्र कितना दूध पाउडर तय है?
योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए 15 ग्राम और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए 20 ग्राम दूध पाउडर रोजाना तय है।

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