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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान में सूखे की आहट पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहत योजनाएं तुरंत शुरू करे सरकार",
  "summary": "मानसून की वापसी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सूखे की आशंका जताते हुए सरकार को समय रहते आकस्मिक कार्ययोजना बनाने और किसानों के कर्ज माफ करने का सुझाव दिया है।",
  "content": "मानसून के विदा होने के बाद राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में जल संकट और संभावित अकाल को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। खेतों में सिंचाई के पानी के अभाव के साथ ही आने वाले महीनों में ग्रामीणों के सामने रोजी-रोटी, पशुधन के लिए चारे और बस्तियों में पेयजल की गंभीर समस्या पैदा होने का अंदेशा बढ़ गया है। इन उभरते हालातों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को सतर्क करते हुए सुझाव दिया है कि संकट के विकराल होने का इंतजार करने के बजाय अभी से एक पुख्ता आकस्मिक कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर उतारा जाना चाहिए।\n\nराजधानी जयपुर में अपनी बात रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को कम बारिश के चलते पैदा हो रही इस परिस्थिति को अत्यधिक गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि यह मामला सिर्फ वर्षा की कमी या खराब होती फसलों तक सीमित नहीं रहता। जब खेतों में बुवाई और कटाई की गतिविधियां रुक जाती हैं, तो ग्रामीण दिहाड़ी मजदूरों के सामने जीवनयापन का प्रत्यक्ष संकट खड़ा हो जाता है। फसलों के बर्बाद होने से किसानों की घरेलू कमाई गिरती है, घास और चारे के अभाव में मवेशी संकट में आ जाते हैं, तथा दूर-दराज के गांवों और ढाणियों में पीने के साफ पानी की मांग अचानक बढ़ जाती है।\n\nग्रामीण इलाकों में आजीविका और रोजगार की सुरक्षा\nअशोक गहलोत ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब भी कोई क्षेत्र सूखे या अकाल की चपेट में आता है, तो उसकी पहली और सबसे भीषण चोट उन निर्धन परिवारों पर पड़ती है जो पूरी तरह कृषि कार्यों और दैनिक मजदूरी पर आश्रित होते हैं। अगर खेतों में काम उपलब्ध नहीं होगा तो मजदूर परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे, इस सवाल पर शासन को तत्काल योजना बनानी चाहिए।\n\nउन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम पाने का एक मजबूत कानूनी अधिकार मौजूद था। उसके तहत मांग करने पर रोजगार देना अनिवार्य होता था और काम न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ते अथवा मुआवजे की वैधानिक व्यवस्था थी। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में रोजगार के अवसर सृजित करने और काम उपलब्ध कराने का निर्णय पूरी तरह राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति और प्रबंधन पर निर्भर हो चुका है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को परामर्श दिया कि बिना किसी विलंब के ग्रामीण रोजगार के नए केंद्र और राहत कार्य शुरू करने की रूपरेखा तैयार की जाए।\n\nपीने के पानी और पशुधन के लिए चारे का अग्रिम प्रबंधन\nसूखे के व्यापक दुष्प्रभावों का विश्लेषण करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का असर सिर्फ इंसानी आबादी तक सीमित नहीं रहता। जब ग्रामीण बस्तियों और ढाणियों के पारंपरिक जलस्रोत सूख जाते हैं, तब पशुधन के सामने जीवन-मरण का सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए समय की मांग है कि इंसानों के साथ-साथ मवेशियों के लिए भी पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मवेशियों को भुखमरी से बचाने के लिए चारा डिपो और चारे के सुचारु परिवहन का अग्रिम प्रबंध आवश्यक है।\n\nउन्होंने अतीत का स्मरण कराते हुए कहा कि राजस्थान का इतिहास अकाल और सूखे से जूझने का रहा है। हालांकि बीते कुछ दशकों में ट्यूबवेल, हैंडपंप और नियमित रोजगार अभियानों के विस्तार के चलते आम जनता को अकाल की पुरानी तबाही की चुभन उतनी तीव्रता से महसूस नहीं हुई। यही वजह है कि नई पीढ़ी शायद उस भयावह दौर की विभीषिका को पूरी तरह भूल चुकी है। गहलोत ने चेताया कि पुराने दौर जैसी चरम परिस्थितियां पैदा होने का इंतजार करना बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए पहले से मुस्तैद रहना ही समझदारी है।\n\nबाड़मेर की प्रशासनिक सुस्ती का उदाहरण और जमीनी राहत\nराहत कार्यों के अमल में आने वाली प्रशासनिक लेटलतीफी पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले के हालिया घटनाक्रम का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाड़मेर क्षेत्र के लिए सहायता की घोषणा तो कर दी, लेकिन घोषणा के तीन दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित आदेश जिला कलेक्टर के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए थे।\n\nगहलोत ने सवाल उठाया कि अगर शीर्ष स्तर से की गई घोषणाओं के औपचारिक आदेश निचले प्रशासनिक तंत्र तक पहुंचने में ही इतना लंबा समय लगेगा, तो सूखे जैसी आपात स्थिति का समयबद्ध मुकाबला कैसे संभव होगा। उनके अनुसार असली मुद्दा कागजी घोषणाओं का नहीं, बल्कि घोषणा के बाद पीड़ित व्यक्ति तक वास्तविक सहायता पहुंचने में लगने वाले समय का है। किसी भी आपदा पीड़ित परिवार के लिए कागजी बयानों के बजाय यह मायने रखता है कि उनके दरवाजे तक पानी का टैंकर किस दिन पहुंचा, पशुओं के लिए चारा कब उपलब्ध हुआ, मजदूरी का नकद भुगतान कब मिला और स्वीकृत राहत राशि उनके हाथों में कब पहुंची।\n\nकिसानों के कर्ज माफ करने और आर्थिक संबल देने की मांग\nसूखे की मार झेल रहे काश्तकारों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए अशोक गहलोत ने सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने का कदम उठाने की सिफारिश की। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उस दौरान उनकी सरकार ने किसानों के 14 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर उन्हें संबल दिया था।\n\nउनका तर्क है कि अकाल का दुष्प्रभाव केवल एक चालू फसल के नष्ट होने तक सीमित नहीं रहता। फसल खराब होते ही किसान की पूंजी समाप्त हो जाती है और उसके ऊपर बैंक व साहूकारों के कर्ज चुकाने का भारी दबाव बन जाता है, जबकि दूसरी ओर अगली बुवाई के लिए बीज व खाद जुटाने की चुनौती भी खड़ी होती है। इस दोहरे संकट से उबारने के लिए किसानों को तात्कालिक नकद राहत देने के साथ-साथ उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करना अनिवार्य है।\n\nजमीनी हकीकत परखने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उतरेंगे कार्यकर्ता\nपूर्व मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सूखे के वास्तविक प्रभाव और सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी की पड़ताल करने के लिए कांग्रेस के ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगे। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता यह जांचेंगे कि प्रशासन ने राहत परियोजनाएं शुरू की हैं या नहीं, निर्धन परिवारों को तय समय पर इमदाद मिल पा रही है या नहीं, श्रमिकों को उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान हो रहा है या नहीं, तथा गांवों में चारे और पेयजल की वास्तविक स्थिति क्या है।\n\nगहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी के पास दशकों से अकाल राहत कार्यों में सक्रिय रहने का संगठनात्मक अनुभव है। पूर्व के वर्षों में भी जब अकाल पड़ा, तब जिला स्तर की कमेटियों को अकाल राहत समितियों और प्रादेशिक ढांचे को प्रदेश अकाल राहत समिति के रूप में मैदान में उतारा जाता रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह समय गंवाए बिना यह तय करे कि किन क्षेत्रों में रोजगार के काम तुरंत खोले जाने हैं, कहां चारा डिपो स्थापित करने हैं, किन ढाणियों में टैंकरों से पानी पहुंचाना है और किसानों को किस तरह वित्तीय सहायता दी जानी है। गहलोत ने दोहराया कि संकट जब भयावह रूप ले ले तब कदम उठाने के बजाय उसके शुरुआती संकेत मिलते ही पूरी तैयारी करना ही बेहतर शासन का प्रमाण है।\n\nइसका आप पर असर\nराजस्थान में मानसून की विदाई के बाद सूखे की स्थिति गहराने से ग्रामीण परिवारों की आमदनी, मवेशियों की सुरक्षा और दैनिक पेयजल की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ सकता है।\n\n• राजस्थान में: कम बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में कृषि मजदूरी के अवसर घट सकते हैं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक आय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। स्थानीय किसानों और पशुपालकों को सूखे के असर से निपटने के लिए सरकारी रोजगार योजनाओं, चारा डिपो और पानी के टैंकरों की व्यवस्था की ओर देखना होगा।\n• किसानों की आर्थिक स्थिति: फसल प्रभावित होने से किसानों पर साहूकारों और बैंकों के कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। यदि प्रशासन ने समय रहते राहत राशि और कर्ज संबंधी रियायतें नहीं दीं, तो अगली फसल की बुवाई की तैयारी प्रभावित हो सकती है।\n• पशुपालकों के लिए चारा संकट: चरागाहों में हरियाली कम होने और जलस्रोत सूखने से मवेशियों के भरण-पोषण पर अतिरिक्त खर्च आएगा। पशुपालकों को अपने मवेशियों को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा खोले जाने वाले चारा केंद्रों और जल वितरण केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।\n• पेयजल आपूर्ति की चुनौती: ग्रामीण ढाणियों में भूजल स्तर गिरने से पेयजल की किल्लत बढ़ सकती है। ग्रामीणों को पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर मांग दर्ज करानी पड़ सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nराजस्थान में मानसून सीजन समाप्त होने के बाद वर्षा की कमी के कारण खेतों में नमी खत्म हो रही है, जिससे ग्रामीण अंचलों में सूखे जैसी परिस्थितियां आकार ले रही हैं। कृषि गतिविधियां थमने और पारंपरिक जलस्रोतों के तेजी से खाली होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री ने अग्रिम सरकारी हस्तक्षेप की मांग उठाई है।\n\n• मानसून की विदाई और जल कमी: बारिश का दौर समाप्त होने के बाद कई क्षेत्रों में जलस्रोतों में पर्याप्त पानी एकत्र नहीं हो सका है। इसके सीधे परिणाम के रूप में फसलों को नुकसान पहुंचा है और भूजल स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा है।\n• कृषि निर्भरता और आय का अभाव: ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मानसूनी वर्षा पर टिका होता है। फसल चक्र बाधित होते ही खेतों में मजदूरों के लिए काम समाप्त हो जाता है, जिससे उनकी दैनिक आजीविका पूरी तरह रुकने की कगार पर पहुंच जाती है।\n• प्रशासनिक देरी की पृष्ठभूमि: बाड़मेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च स्तर पर सहायता की घोषणा के बावजूद जिला प्रशासन तक आधिकारिक आदेश पहुंचने में कई दिन लग गए। इसी प्रशासनिक शिथिलता को देखते हुए विपक्ष के नेताओं ने समय से पहले पुख्ता योजना लागू करने की आवश्यकता बताई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को क्या सलाह दी है?\nउन्होंने सरकार को सूखे के विकराल होने का इंतजार किए बिना तुरंत एक आकस्मिक कार्ययोजना बनाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और राहत कार्यों की तैयारी शुरू करने की सलाह दी है।\n\n2. सूखे से ग्रामीण मजदूरों पर क्या असर पड़ने की आशंका है?\nखेतों में काम बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का गहरा संकट खड़ा हो सकता है।\n\n3. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक देरी को लेकर किस जिले का उदाहरण दिया?\nउन्होंने बाड़मेर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सहायता की घोषणा किए जाने के तीन दिन बाद भी जिला कलेक्टर तक आदेश नहीं पहुंचे थे।\n\n4. अशोक गहलोत ने किसानों के कर्ज को लेकर क्या कहा?\nउन्होंने सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने की सिफारिश की और याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में 14 हजार करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफ किए गए थे।\n\n5. कांग्रेस पार्टी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में क्या कदम उठाने जा रही है?\nकांग्रेस के ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर के नेता प्रभावित इलाकों का दौरा करके पेयजल, चारा व्यवस्था, राहत कार्यों और मजदूरी भुगतान की जमीनी हकीकत परखेंगे।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-04",
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