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  "title": "राजस्थान में शिक्षा का हाल बेहाल, 611 स्कूलों के पास भवन नहीं तो हजारों में नहीं हैं शौचालय",
  "summary": "राजस्थान विधानसभा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसके मुताबिक राज्य में 611 सरकारी स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं और हजारों स्कूलों में शौचालय व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक गायब हैं।",
  "content": "राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की पोल खोल देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। विधानसभा में खुद राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक जवाब में स्वीकार किया है कि प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों के पास आज भी अपनी कोई इमारत नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय भी हैं जहां बच्चों के लिए पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक मयस्सर नहीं हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।\n\nयह सारा ब्योरा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के एक सवाल के लिखित जवाब के दौरान सामने आया। टीकाराम जूली ने सदन के पटल पर स्कूलों के भवनों, शौचालयों और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया था। सरकार की ओर से पेश किए गए इन तथ्यों ने एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की दशा पर बहस छेड़ दी है, जहां आज के दौर में भी बच्चे बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ने को मजबूर हैं।\n\n64 हजार से अधिक स्कूलों का विशाल नेटवर्क\nसरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पूरे राजस्थान में कुल 64,484 राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद जमीनी हकीकत काफी चिंताजनक बनी हुई है और कई जगहों पर आधारभूत ढांचे का भारी अभाव देखने को मिल रहा है।\n\nआंकड़ों के अनुसार, इनमें से 2,047 विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्रों के उपयोग के लिए एक भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, 1,049 सरकारी स्कूलों में पेयजल यानी पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है।\n\nइन सबके बीच सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल पूरी तरह से भवन विहीन स्थिति में चल रहे हैं। यानी इन स्कूलों का अपना कोई भवन ही नहीं है, जिसके कारण यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इन परिसरों में पढ़ने वाले नौनिहाल किस तरह के माहौल और किन विषम परिस्थितियों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।\n\nकार्य योजना और बजट प्रावधानों का दावा\nनेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से यह भी जानना चाहा था कि क्या इन तमाम स्कूलों में भवन, शौचालय और अन्य जरूरी सहूलियतें मुहैया कराने के लिए शासन स्तर पर कोई कार्य योजना तैयार की गई है। इस पर सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि विद्यालयों की हालत दुरुस्त करने और आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए मौजूदा बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।\n\nसरकार के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान प्रशासन ने बजट घोषणा के माध्यम से विद्यालयों के जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्यों के लिए कुल 550 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।\n\nभवन विहीन और जर्जर स्कूलों के लिए राशि\nइसके साथ ही, सरकार ने सदन को बताया कि जिन स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं या जो इमारतें बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, उनके नए निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। एक तरफ जहां सरकार ने खुद यह माना है कि 611 स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं और हजारों जगह पानी व शौचालय नदारद हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कमियों को पाटने के लिए मरम्मत और नए निर्माण के रूप में करोड़ों रुपए के बजट का रोडमैप भी सामने रखा गया है।\n\nइन सब खुलासों के बाद राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों की दशा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। छात्र-छात्राओं के लिए जो सुविधाएं सामान्य और अनिवार्य मानी जानी चाहिए, वे भी हजारों संस्थानों से नदारद हैं। अब देखना यह होगा कि घोषित किए गए 550 करोड़ रुपए और 450 करोड़ रुपए के बजट का यह फंड कब तक धरातल पर उतरता है और इन तमाम स्कूलों की तस्वीर में कितना वास्तविक सुधार आता है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के इस खुलासे से देश भर के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं पर बहस तेज हो गई है।\n\nराजस्थान में: राज्य के 611 भवन विहीन और हजारों सुविधा-वंचित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के लिए आने वाले दिनों में शैक्षणिक माहौल सुधरने की उम्मीद जगी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान में कुल कितने सरकारी स्कूल हैं?\nराजस्थान सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 64,484 राजकीय विद्यालय संचालित हैं।\n\n2. कितने सरकारी स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं?\nसरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल पूरी तरह से भवन विहीन हैं।\n\n3. कितने स्कूलों में शौचालय और पेयजल की कमी है?\nआंकड़ों के मुताबिक 2,047 स्कूलों में शौचालय और 1,049 सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है।\n\n4. स्कूलों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए कितना बजट रखा गया है?\nमरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए तथा भवन विहीन स्कूलों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-08-22",
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