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  "type": "article",
  "title": "रावतभाटा में गारंटी वाली सड़कों पर सीवरेज की मार, घटिया सामग्री और दोबारा टेंडर के आरोपों से घिरी नगर पालिका",
  "summary": "चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में दो साल पहले डेढ़ करोड़ रुपये से बनी गारंटीशुदा सड़कें सीवरेज खुदाई के बाद बदहाल हैं, जहां दोबारा टेंडर और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर जांच की मांग उठ रही है।",
  "content": "चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले रावतभाटा कस्बे में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। यहां की नगर पालिका प्रशासन पर विकास कार्यों में वित्तीय संसाधनों के अनुचित उपयोग, टेंडर आवंटन और निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की अनदेखी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कस्बे के दो प्रमुख आवासीय क्षेत्रों, गणेश नगर और बालाजी नगर, में करीब दो वर्ष पूर्व भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य से पक्की सड़कों को खोदा गया था। इस खुदाई के इतने लंबे समय बाद भी रास्तों की हालत में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कागजों पर विकास और मरम्मत के नाम पर सरकारी खजाने से लगातार बजट जारी किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर आम नागरिकों को रोजाना उड़ती धूल, कीचड़, बिखरे पत्थरों और गहरे गड्ढों के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है।\n\nगारंटी अवधि वाली सड़कों की बदहाली और भारी भरकम खर्च\nइस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद सड़कों की समय सीमा और उन पर हुए खर्च को लेकर खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के विवरण के मुताबिक, वर्ष 2022 में गणेश नगर और बालाजी नगर के प्रमुख मार्गों का डामरीकरण और पक्का निर्माण कराया गया था। उस समय इन निर्माण कार्यों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की भारी-भरकम सरकारी राशि खर्च की गई थी। नियमों के तहत ये सभी सड़कें ठेकेदार की गारंटी अवधि के दायरे में आती थीं, जिसके दौरान किसी भी प्रकार की टूट-फूट की मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित निर्माण एजेंसी की होती है। विडंबना यह रही कि सड़क तैयार होने के कुछ ही समय बाद भूमिगत सीवरेज लाइन बिछाने की परियोजना शुरू कर दी गई। इसके चलते भारी मशीनों से इन नई नवेली पक्की सड़कों को खोदकर तहस-नहस कर दिया गया। खुदाई के बाद जो अस्थायी पैचवर्क या बहाली की जानी चाहिए थी, वह या तो आधी-अधूरी छोड़ी गई या इतनी निम्न स्तर की रही कि पूरा इलाका बदहाल रास्तों में तब्दील हो गया।\n\nगिट्टी की जगह कोटा स्टोन स्लैब के इस्तेमाल पर उठे सवाल\nसड़क पुनर्निर्माण के दौरान काम में ली जा रही निर्माण सामग्री को लेकर भी मोहल्लेवासियों में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है। नागरिकों का सीधा आरोप है कि लोक निर्माण और शहरी निकाय के निर्धारित तकनीकी मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। आमतौर पर मजबूत और टिकाऊ डामर अथवा कंक्रीट सड़क के आधार के लिए तय माप की गिट्टी और कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां कार्यस्थल पर गिट्टी के स्थान पर कोटा स्टोन के अनुपयोगी स्लैब और टुकड़े बिछाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की घटिया और गैर-मानक सामग्री के उपयोग से सड़कों की नींव कमजोर हो जाएगी और भारी वाहनों की आवाजाही होते ही ये मार्ग फिर से धंस जाएंगे। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि निर्माण के दौरान यदि सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया, तो जनता के खून-पसीने की कमाई से जुटाया गया टैक्स का पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि, निर्माण सामग्री की वास्तविक गुणवत्ता और तकनीकी खामियों की आधिकारिक पुष्टि विशेषज्ञ जांच दल के परीक्षण के बाद ही संभव हो सकेगी।\n\nएक ही काम के दोबारा टेंडर और बजट आवंटन पर जनता का रोष\nरावतभाटा के इन मोहल्लों में दोबारा शुरू की गई निविदा प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब महज दो साल पहले ही इन मार्गों के लिए डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि उसी जगह पर दोबारा निर्माण के नाम पर बजट स्वीकृत करने की नौबत आ गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र में जिन तंग गलियों और बस्तियों में जल निकासी के लिए नालियों और संपर्क सड़कों की सर्वाधिक दरकार है, वहां बजट का अभाव बताकर काम टाल दिया जाता है। इसके विपरीत, कुछ चुनिंदा हिस्सों में बार-बार टेंडर जारी करके सरकारी धन को ठिकाने लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। उबड़-खाबड़ और क्षतिग्रस्त रास्तों के कारण दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं और स्कूली बच्चों व बुजुर्गों के लिए पैदल चलना भी जोखिम भरा हो चुका है।\n\nप्रशासनिक जांच और जवाबदेही तय करने की मांग\nसमस्या के समाधान में हो रही देरी से परेशान होकर गणेश नगर और बालाजी नगर के निवासियों ने अब चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन और स्वायत्त शासन विभाग के उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। मोहल्ले के लोगों ने एक सुर में मांग रखी है कि वर्ष 2022 से लेकर अब तक स्वीकृत सड़क निर्माण, सीवरेज पाइपलाइन खुदाई, संबंधित टेंडर प्रक्रियाओं और व्यय की गई संपूर्ण राशि की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए। नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि यदि जांच के दौरान निर्माण सामग्री में मिलावट, वित्तीय अनियमितता या सरकारी पद के दुरुपयोग का कोई भी प्रमाण मिलता है, तो संबंधित संवेदक और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सबकी नजरें नगर पालिका प्रशासन के आधिकारिक रुख और संभावित प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि इस अव्यवस्था के लिए असल जिम्मेदार कौन है।\n\nइसका आप पर असर\nसार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और खस्ताहाल सड़कों से स्थानीय नागरिकों की दैनिक सुरक्षा और आवागमन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है।\n\n• भारत में: यह घटनाक्रम देश भर के छोटे शहरों में नगर निकायों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच समन्वय के गंभीर अभाव को दर्शाता है। यदि सीवरेज और सड़क निर्माण विभागों में समय पर तालमेल नहीं होगा, तो करदाताओं का पैसा इसी तरह बर्बाद होता रहेगा।\n• चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा में: गणेश नगर और बालाजी नगर के निवासियों को रोजाना धूल के प्रदूषण और गड्ढों के कारण दुर्घटना के गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जिला प्रशासन के पास जनसुनवाई या शिकायत पोर्टल के जरिए तुरंत जांच और मरम्मत की गुहार लगा सकते हैं।\n• वाहन चालकों के लिए: उबड़-खाबड़ रास्तों और नुकीले पत्थरों की वजह से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के सस्पेंशन और टायरों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। चालकों को इन मार्गों पर बेहद धीमी गति से चलना पड़ रहा है जिससे वाहनों के रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है।\n• स्थानीय करदाताओं के लिए: वर्ष 2022 में बनी डेढ़ करोड़ रुपये की गारंटी वाली सड़कों पर दोबारा बजट खर्च होने से जनता के कर का नुकसान हो रहा है। नागरिक सूचना के अधिकार के तहत टेंडर और सामग्री परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी मांगकर जवाबदेही तय करवा सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह संकट मुख्य रूप से नगर पालिका स्तर पर अंतर-विभागीय समन्वय की भारी कमी और सड़क निर्माण के तुरंत बाद सीवरेज लाइन बिछाने की अनियोजित योजना के कारण उत्पन्न हुआ।\n\n• परियोजनाओं में तालमेल का अभाव: वर्ष 2022 में डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पक्की सड़कें बनने के तुरंत बाद सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, जिससे नई सड़कें नष्ट हो गईं। यदि दोनों परियोजनाओं की योजना पहले से एक साथ बनाई जाती, तो सड़कों को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचता।\n• दोष दायित्व अवधि की अनदेखी: सड़कें निर्माण गारंटी अवधि के तहत थीं, लेकिन खुदाई के बाद उन्हें उनकी मूल स्थिति में बहाल करने के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया। संवेदकों और निगरानी अधिकारियों की ढिलाई के कारण बहाली का कार्य अधूरा पड़ा रहा।\n• गुणवत्ता नियंत्रण में विफलता: मरम्मत कार्य के दौरान निर्धारित गिट्टी के स्थान पर अनुपयुक्त कोटा स्टोन स्लैब के उपयोग के आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर तकनीकी जांच का अभाव था। नियमित भौतिक सत्यापन न होने से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता मानकों पर नहीं उतरी।\n• जांच प्रक्रिया की स्थिति: नगर पालिका द्वारा आधिकारिक पक्ष रखे जाने और सक्षम तकनीकी दल द्वारा सैंपलिंग किए जाने के बाद ही वित्तीय गबन अथवा तकनीकी चूक की वास्तविक वजहें पूरी तरह प्रमाणित हो सकेंगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह विवाद चित्तौड़गढ़ के किस इलाके से जुड़ा हुआ है?\nयह मामला चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा नगर पालिका के गणेश नगर और बालाजी नगर क्षेत्रों से जुड़ा है।\n\n2. गणेश नगर और बालाजी नगर की सड़कों पर कितना खर्च किया गया था?\nस्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2022 में इन क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की सरकारी राशि खर्च हुई थी।\n\n3. सड़कें बदहाल होने का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है?\nसड़कों के निर्माण के बाद भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई और दो साल बीतने के बावजूद संतोषजनक मरम्मत न होना मुख्य कारण है।\n\n4. सड़क निर्माण सामग्री को लेकर क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है?\nक्षेत्रवासियों का आरोप है कि निर्धारित गिट्टी और मानक सामग्री के स्थान पर कोटा स्टोन स्लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती प्रभावित होगी।\n\n5. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से क्या मांग की है?\nनिवासियों ने जिला प्रशासन से 2022 से अब तक के सड़क निर्माण, सीवरेज खुदाई, टेंडर प्रक्रिया और खर्च बजट की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-19",
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