सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में EWS और LIG कोटा गायब, KDA के फैसले पर उठे सवाल

कोटा विकास प्राधिकरण की शंभूपुरा एयरपोर्ट के पास सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना विवादों में घिर गई है, जहां 733 भूखंडों में EWS और LIG कोटा खत्म कर एक समान दर तय की गई है।

राजस्थान के कोटा शहर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर का सपना अधूरा रहता नजर आ रहा है। शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास विकसित की जा रही सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना में कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया है। इस पूरी योजना के तहत कुल 733 भूखंड तैयार किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती प्रस्तावों और नियामक संस्था में जमा किए गए दस्तावेजों में इन वर्गों के लिए कोटा तय किया गया था, लेकिन अंतिम बिक्री विवरणिका यानी ब्रोशर जारी होते ही इस प्रावधान को हटा दिया गया। इस बदलाव ने अब एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

भूखंडों की एक समान दर पर उठे गंभीर सवाल
आवासीय योजना में भूखंडों के मूल्य निर्धारण को लेकर भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। प्राधिकरण ने सभी 733 प्लॉट्स की कीमत 850 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से समान रखी है। इसका सीधा मतलब यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जमीन का भाव एक ही रहेगा। आमतौर पर सरकारी आवासीय योजनाओं में EWS और LIG श्रेणियों के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने का नियम होता है। जब हर श्रेणी के आवेदक के लिए एक ही दर तय कर दी गई है, तो कमजोर तबके को मिलने वाली सरकारी मदद और छूट पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह निर्णय गरीब परिवारों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

नीतिगत नियमों और रेरा दस्तावेजों में अंतर
इस फैसले की आलोचना करते हुए टीम नायक के शशांक शर्मा और कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासनिक मंशा पर सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि यह कदम राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 के मूल सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में विकसित होने वाली हर आवासीय योजना में जरूरतमंदों को कम कीमत पर आवास की सुविधा मिले। जब योजना के शुरुआती प्रस्तावों और RERA में जमा कराई गई जानकारी में EWS तथा LIG श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित थीं, तो अंतिम ब्रोशर में से इसे किस आधार पर निकाला गया? यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस बड़े नीतिगत बदलाव के लिए उच्च अधिकारियों से कोई अनुमति ली गई थी या नहीं।

सामाजिक दायित्व और प्राधिकरण का रुख
नागरिक समूहों का मानना है कि किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल जमीन का सौदा करके मुनाफा कमाना नहीं होती। सरकारी विकास प्राधिकरणों को सामाजिक कल्याण और हर वर्ग को आश्रय देने की मंशा के साथ काम करना चाहिए। यदि 733 प्लॉट्स की इस बड़ी योजना में से गरीबों का कोटा पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, तो सरकारी नीतियों की प्रासंगिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण अपने सामाजिक दायित्वों को किनारे रखकर विशुद्ध रूप से व्यावसायिक मॉडल पर काम कर रहा है। अब स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्राधिकरण प्रशासन इस विसंगति पर अपना पक्ष स्पष्ट करे और आरक्षण हटाने के पीछे के प्रशासनिक कारणों को सार्वजनिक करे।

इसका आप पर असर
इस फैसले से कोटा में किफायती जमीन की तलाश कर रहे कम आय वाले परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा।

• भारत में: देश भर में सरकारी आवास नीतियों के तहत पारदर्शी आवंटन और गरीब कल्याण के नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। इससे अन्य शहरों में भी नागरिक विकास प्राधिकरणों की जवाबदेही तय होगी।
• कोटा में: कोटा के EWS और LIG वर्ग के परिवारों को रियायती दर पर 850 रुपये प्रति वर्गफीट से कम कीमत में भूखंड पाने का अवसर नहीं मिलेगा। इच्छुक आवेदकों को अब आधिकारिक स्पष्टीकरण और योजना में संशोधन की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
आवासीय योजना के अंतिम ब्रोशर में नीतिगत बदलाव किए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है।

• ब्रोशर और रेरा विवरण में अंतर: प्रारंभिक योजना प्रस्ताव और रेरा पंजीकरण में आरक्षण का उल्लेख था, जिसे अंतिम बिक्री विवरणिका में हटा दिया गया।
• एक समान दर नीति: प्राधिकरण ने सभी 733 भूखंडों के लिए 850 रुपये प्रति वर्गफीट की समान दर तय की, जिससे रियायती आवंटन का प्रावधान समाप्त हो गया।
• नीतिगत उल्लंघन का आरोप: राजस्थान अफोर्डेबल Housing Policy 2015 के नियमों का पालन न करने के कारण सामाजिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है।

सवाल-जवाब

1. सत्यम-शिवम-सुंदरम आवासीय योजना किस स्थान पर स्थित है?
यह योजना राजस्थान के कोटा में शंभूपुरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पास स्थित है।

2. इस योजना में कुल कितने भूखंड शामिल हैं?
इस आवासीय योजना के तहत कुल 733 भूखंड विकसित किए गए हैं।

3. भूखंडों की निर्धारित कीमत क्या है?
कोटा विकास प्राधिकरण ने सभी वर्गों के लिए भूखंडों की दर 850 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित की है।

4. इस योजना पर क्या विवाद खड़ा हुआ है?
अंतिम ब्रोशर से EWS और LIG वर्ग के लिए आरक्षित भूखंडों का प्रावधान हटा दिया गया है, जिस पर सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं।

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