सूरजगढ़ फर्जी हाईकोर्ट आदेश विवाद में नया मोड़, बैंक प्रबंधक ने विधायक के पुत्र पर लगाया मैसेज भेजने का आरोप

झुंझुनूं के सूरजगढ़ में पंचायती राज चुनाव के दौरान कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेश एसडीएम को भेजने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर रमेश भूकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और दावा किया कि विधायक के बेटे से मिला मैसेज उन्होंने बिना पढ़े फॉरवर्ड किया था।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति के तहत पंचायती राज चुनाव से जुड़े फर्जी हाईकोर्ट आदेश मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक रमेश भूकर शुक्रवार को खुद सूरजगढ़ थाने पहुंचे और जांच में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। मीडिया से वार्ता करते हुए बैंक प्रबंधक ने दावा किया कि कथित फर्जी अदालती आदेश उन्हें सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश ने व्हाट्सएप पर भेजा था। उन्होंने बताया कि विधायक के कहने पर ही उन्होंने बिना दस्तावेज पढ़े उसे एसडीएम संदीप चौधरी को फॉरवर्ड कर दिया था।

व्हाट्सएप मैसेज और समय का विवरण
पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर पद पर कार्यरत रमेश भूकर ने बताया कि वह पूर्व में चिड़ावा और झुंझुनूं में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने घटना के समय का विस्तृत ब्योरा देते हुए स्पष्ट किया कि दोपहर 3:14 बजे उन्हें जयप्रकाश के मोबाइल नंबर से कथित हाईकोर्ट आदेश का व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ था। इसके ठीक एक मिनट बाद, दोपहर 3:15 बजे, उन्होंने वह संदेश सूरजगढ़ के एसडीएम संदीप चौधरी को भेज दिया। इसके तुरंत बाद दोपहर 3:16 बजे उन्होंने एसडीएम को 'प्लीज चेक' लिखकर एक और व्हाट्सएप संदेश भेजा था।

रमेश भूकर के अनुसार, जिस वक्त यह पूरा घटनाक्रम हुआ, उस समय कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार स्वयं उनके साथ मौजूद थे। विधायक अपने बेटे जयप्रकाश के चुनाव से जुड़े विषय को लेकर चिंतित थे और एसडीएम से टेलीफोन पर संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे। बैंक प्रबंधक का कहना है कि उनकी एसडीएम से पहले से कोई व्यक्तिगत जान-पहचान नहीं थी और न ही उनके पास एसडीएम का संपर्क नंबर मौजूद था। विधायक श्रवण कुमार ने ही उन्हें एसडीएम का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया और बेटे से प्राप्त मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड करने का निर्देश दिया था।

कॉल रिकॉर्ड और जांच की प्रक्रिया
बैंक अधिकारी रमेश भूकर ने यह भी दावा किया कि घटना के दौरान विधायक श्रवण कुमार और एसडीएम के बीच फोन पर सीधी बातचीत चल रही थी। उनका कहना है कि अगर जांच एजेंसियां दोनों के कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल करेंगी तो इस तथ्य की पुष्टि आसानी से हो जाएगी। भूकर ने इस बात की भी संभावना जताई कि विधायक या उनके बेटे जयप्रकाश ने स्वयं एसडीएम को सूचित किया होगा कि बैंक मैनेजर के नंबर से मैसेज भेजा जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि वे निष्पक्ष जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।

क्या है फर्जी हाईकोर्ट आदेश का पूरा मामला?
यह संपूर्ण प्रकरण सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार के पुत्र जयप्रकाश के चुनावी मामले से जुड़ा हुआ है। सूरजगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जीणी के वार्ड संख्या 5 की मतदाता सूची से जयप्रकाश का नाम हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी और सूरजगढ़ एसडीएम संदीप चौधरी को व्हाट्सएप पर एक कथित अदालती दस्तावेज प्राप्त हुआ। उस दस्तावेज में दावा किया गया था कि हाईकोर्ट ने जयप्रकाश का नाम मतदाता सूची में तत्काल बहाल करने तथा पंचायती राज चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है।

जब प्रशासनिक स्तर पर इस दस्तावेज की सत्यता की पड़ताल की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को केवल इस याचिका को 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश जारी किया था। अदालत ने उस दिन नाम बहाल करने या चुनाव लड़ने की अनुमति देने जैसा कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था। फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसे प्रसारित करने में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है।

इसका आप पर असर
यह मामला चुनावी प्रक्रियाओं की शुचिता और प्रशासनिक व्यवस्था में फर्जी दस्तावेजों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाता है।

• भारत में: डिजिटल फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी अधिकारियों को भ्रमित करने के प्रयास कानूनी ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। नागरिकों को किसी भी डिजिटल या अपरिचित न्यायिक आदेश पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।
• राजस्थान में: राज्य प्रशासन द्वारा पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदाता सूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक कड़ा किया जाएगा। फर्जी अदालती आदेश जारी करने वालों के खिलाफ कड़े कानूनों के तहत त्वरित कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।
• प्रशासनिक सतर्कता: निर्वाचन अधिकारियों और उप-खंड अधिकारियों के लिए अब किसी भी डिजिटल आदेश की प्रामाणिकता जांचना अनिवार्य हो जाएगा। इससे बिना उचित भौतिक सत्यापन के कोई भी त्वरित फैसला लेने पर रोक लगेगी।
• आपराधिक जवाबदेही: जाली अदालती दस्तावेज तैयार करने और फॉरवर्ड करने वाले सभी संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस जांच का सामना करना पड़ सकता है। आम लोगों को बिना पढ़े या पुष्टि किए ऐसे दस्तावेज आगे शेयर करने से बचना चाहिए।

ऐसा क्यों हुआ
यह संपूर्ण विवाद पंचायती राज चुनाव में मतदाता सूची से नाम हटाने और उसे त्वरित रूप से बहाल कराने के प्रयास से उत्पन्न हुआ।

• नामांकन की चुनौती: ग्राम पंचायत जीणी के वार्ड संख्या 5 की मतदाता सूची से प्रत्याशी का नाम हटा दिया गया था, जिससे उनके चुनाव लड़ने पर संकट खड़ा हो गया था। इसी स्थिति से निपटने के लिए कानूनी याचिका दायर की गई थी।
• अदालती सुनवाई की तिथि: हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को मामले की तात्कालिकता पर कोई अंतरिम राहत देने के बजाय याचिका को केवल 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
• फर्जी आदेश की रचना: चुनावी प्रक्रिया में समय सीमा की मजबूरी के कारण फर्जी आदेश तैयार कर अधिकारियों को भेजा गया ताकि नामांकन दाखिल करने की अनुमति तुरंत हासिल की जा सके।
• व्हाट्सएप का माध्यम: दस्तावेज को तेजी से रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया, जिसे बिना पढ़े आगे बढ़ा दिया गया।

सवाल-जवाब

1. फर्जी हाईकोर्ट आदेश मामले में बैंक मैनेजर ने पुलिस के सामने क्या दावा किया?
बैंक मैनेजर रमेश भूकर ने दावा किया कि कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेश उन्हें विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश ने व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसे उन्होंने विधायक के कहने पर बिना पढ़े एसडीएम को फॉरवर्ड कर दिया था।

2. व्हाट्सएप पर यह मैसेज किस समय फॉरवर्ड किए गए थे?
रमेश भूकर को दोपहर 3:14 बजे जयप्रकाश से मैसेज मिला, जिसे उन्होंने 3:15 बजे एसडीएम को फॉरवर्ड किया और 3:16 बजे 'प्लीज चेक' लिखकर दूसरा मैसेज भेजा।

3. हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को असल में क्या आदेश दिया था?
हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को केवल याचिका को 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था और नाम बहाली या चुनाव लड़ने का कोई आदेश नहीं दिया था।

4. यह पूरा विवाद किस चुनावी क्षेत्र से संबंधित है?
यह विवाद राजस्थान के झुंझुनूं जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति के तहत ग्राम पंचायत जीणी के वार्ड संख्या 5 के पंचायती राज चुनाव से संबंधित है।

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