राजस्थान के 32 शहरों का होगा कायापलट, विश्व बैंक की सूत्रा परियोजना पर 3500 करोड़ खर्च

राजस्थान के 32 शहरों में बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की सूत्रा परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है।

जयपुर के शहरी इलाकों में सड़क, परिवहन, साफ-सफाई, जल निकासी और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं को नए सिरे से संवारने की पुख्ता तैयारी शुरू हो गई है। विश्व बैंक ने इसके लिए ‘सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन राजस्थान एक्सीलरेटेड’ यानी सूत्रा परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पूरी योजना की अनुमानित लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 3,500 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य शहरों के बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत बनाना, आम नागरिकों को उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना और पर्यटन सेक्टर को नई रफ्तार देना है।

किन शहरों और इलाकों को मिलेगा फायदा
इस प्रस्तावित योजना के दायरे में कुल 32 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार बड़े और प्रमुख शहरी क्लस्टर के साथ-साथ उनसे जुड़े हुए 28 सैटेलाइट टाउन भी शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों की संयुक्त आबादी वर्ष 2026 तक 78 लाख से अधिक होने का अनुमान जताया गया है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग से तैयार इस परियोजना का मुख्य जोर शहरों में आधारभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ाने तथा तेजी से बढ़ती आबादी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक सुनियोजित शहरी विकास को गति देने पर रहेगा।

सड़क, परिवहन और जल निकासी पर विशेष फोकस
सूत्रा परियोजना के अंतर्गत शहरों के भीतर यातायात व्यवस्था, परिवहन के साधनों और आपसी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य आम जनता के लिए आवागमन को सुगम बनाना और शहरी परिवहन नेटवर्क को अधिक आधुनिक रूप देना है। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को भी अत्याधुनिक स्तर पर मजबूत करने की पूरी योजना है। गर्मियों के मौसम में उत्पन्न होने वाले गंभीर जल संकट और मानसून के दौरान जलभराव जैसी पुरानी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक मजबूती मिल सके।

ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों का होगा कायापलट
राजस्थान के तमाम प्रमुख शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इस परियोजना के प्रस्ताव में इन प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और पुराने विरासत क्षेत्रों के पुनरुद्धार को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के स्वरूप को और अधिक आकर्षक बनाना, प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन शहरों की सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत करना है।

नगर निकायों की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति में सुधार
यह परियोजना केवल भौतिक निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए नगर निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक कार्यक्षमता को भी सुदृढ़ करने का बड़ा प्रावधान है। इसके तहत नगर निकायों की आंतरिक आय बढ़ाने, राजस्व संग्रहण व्यवस्था में सुधार लाने और कर्ज के बेहतर प्रबंधन से जुड़े तमाम उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में शहरों के विकास कार्यों के लिए निजी क्षेत्र और बड़े वाणिज्यिक संस्थानों से पूंजी जुटाने की क्षमता को भी विकसित किया जाएगा, ताकि शहरी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी न रहे।

विश्व बैंक देगा 27 करोड़ डॉलर का भारी-भरकम ऋण
इस पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर तय की गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD की तरफ से 27 करोड़ डॉलर का ऋण दिया जाएगा, जबकि शेष 11 करोड़ 57 लाख डॉलर का वित्तपोषण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस परियोजना के तकनीकी डिजाइन की समीक्षा 10 दिसंबर 2026 को और विश्व बैंक के बोर्ड से इसकी औपचारिक मंजूरी 2 जुलाई 2027 तक मिलने की पूरी संभावना जताई गई है। फिलहाल यह एक प्रस्तावित मसौदा है और इसके तहत धरातल पर होने वाले तमाम कार्यों की रूपरेखा अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।

इसका आप पर असर
यह परियोजना राजस्थान के 32 शहरों के नागरिकों के जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं में सुधार ला सकती है।

• भारत में: देश के अन्य राज्यों के लिए भी विश्व बैंक की सहायता से इस तरह के शहरी परिवर्तन मॉडल भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
• राजस्थान में: जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर सहित 32 शहरों के निवासियों को बेहतर सड़कें, उन्नत जल निकासी और आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।
• आर्थिक सुधार: इन शहरी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
• मौसम संबंधी राहत: गर्मियों में पेयजल संकट और बारिश के दौरान होने वाले जलभराव से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
• समयसीमा: तकनीकी समीक्षा 10 दिसंबर 2026 और बोर्ड की मंजूरी 2 जुलाई 2027 तक संभावित है, जिसके बाद जमीनी काम शुरू होगा।

ऐसा क्यों हुआ
तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और पुरानी बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण इस परियोजना की आवश्यकता महसूस की गई।

• शहरीकरण का दबाव: राजस्थान के प्रमुख शहरी क्लस्टर और सैटेलाइट टाउन में बढ़ती आबादी को संभालने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत थी।
• बुनियादी समस्याओं का समाधान: मानसून में जलभराव, गर्मियों में पानी की कमी और ट्रैफिक जाम जैसी पुरानी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान जरूरी था।
• वित्तीय सुदृढ़ता: नगर निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति और राजस्व जुटाने की सीमित क्षमता में सुधार लाने के लिए संस्थागत बदलाव की आवश्यकता थी।
• पर्यटन का विकास: राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने का यह एक अहम प्रयास है।

सवाल-जवाब

1. सूत्रा परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है?
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है।

2. इस परियोजना के तहत कितने शहरों और निकायों को शामिल किया गया है?
इस प्रस्तावित परियोजना में 32 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।

3. इस परियोजना में कौन-से चार प्रमुख शहरी क्लस्टर शामिल हैं?
इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर शामिल हैं।

4. विश्व बैंक इस परियोजना के लिए कितना ऋण दे रहा है?
विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के माध्यम से 27 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान करेगा।

5. राजस्थान सरकार इस परियोजना में कितना वित्तपोषण करेगी?
राजस्थान सरकार की ओर से इस परियोजना में 11 करोड़ 57 लाख डॉलर का वित्तपोषण प्रस्तावित है।

6. इस परियोजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी कौन है?
इस परियोजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगी।

7. विश्व बैंक के बोर्ड से इस परियोजना की मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है?
विश्व बैंक के बोर्ड से इस परियोजना की मंजूरी 2 जुलाई 2027 तक मिलने की संभावना जताई गई है।

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