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  "type": "article",
  "title": "अमेरिका के सिर्फ 400 डेटा सेंटर्स खर्च कर रहे हैं मिशिगन से ज्यादा बिजली",
  "summary": "हार्वर्ड के नए अध्ययन के मुताबिक देश के 403 बड़े डेटा सेंटर्स मिशिगन राज्य से ज्यादा बिजली खपत कर रहे हैं और इनका कार्बन उत्सर्जन भी तेजी से बढ़ रहा है।",
  "content": "प्रकृति स्थिरता पर आधारित एक नए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि अमेरिका के कुछ चुनिंदा डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत कई राज्यों से भी आगे निकल चुकी है। इस रिसर्च के अनुसार देश के महज 400 डेटा सेंटर्स मिलकर पूरे मिशिगन राज्य से अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं।\n\nजीवाश्म ईंधन का भारी इस्तेमाल और बढ़ता उत्सर्जन\nइस रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इन सेंटर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश बिजली जीवाश्म ईंधन के माध्यम से पैदा की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम से पहले की तुलना में इन डेटा सेंटर्स का कार्बन उत्सर्जन अब तीन गुना अधिक स्तर पर पहुंच गया है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है।\n\nसरकारी आंकड़ों का अभाव और गोपनीयता\nमौजूदा समय में संघीय और राज्य स्तर की सरकारें बिजली क्षेत्र के बाकी हिस्सों से अलग डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत पर नजर नहीं रखती हैं। हालांकि अमेरिकी पावर ग्रिड पर लगातार बढ़ते दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत डेटा सेंटर्स की बिजली खपत को अक्सर व्यावसायिक गोपनीयता माना जाता है। इस वजह से ऑपरेटरों और यूटिलिटी कंपनियों को जनता के सामने विशिष्ट आंकड़े उजागर करने की कोई बाध्यता नहीं होती है।\n\nहावर्ड अध्ययन का दायरा और हाइपरस्केल सेंटर्स\nहार्वर्ड का यह विशेष अध्ययन हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स पर केंद्रित है, जो सबसे बड़े आकार की सुविधाएं हैं और देश भर में सामुदायिक विरोध का केंद्र बन चुकी हैं। हालांकि इनका उपयोग एआई इन्फेरेंस या ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इस अध्ययन में शामिल सभी हाइपरस्केलर्स का इस्तेमाल केवल एआई के लिए नहीं हो रहा है। ऊर्जा शोधकर्ता जॉनकूमी के अनुसार हाइपरस्केलर्स एआई बूम से बहुत पहले से ही तेजी से बढ़ रहे थे।\n\nडेटा तैयार करने की प्रक्रिया और क्षेत्रीय असमानता\nअपने डेटासेट को तैयार करने के लिए हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने उद्योग अनुसंधान और उपग्रह डेटा का उपयोग करके मई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच चालू रहने वाले देश भर के 403 हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स की एक सूची बनाई। इसके बाद टीम ने व्यक्तिगत सुविधाओं के कार्बन उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्रीय ग्रिड के ऊर्जा मिश्रण की गणना की। वर्जीनिया, ओरेगन, ओहायो और आयोवा जैसे राज्यों में स्थित डेटा सेंटर्स इस अध्ययन की कुल ऊर्जा खपत के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार पाए गए, जिसमें वर्जीनिया डेटा सेंटर एली का घर माना जाता है।\n\nतेजी से बदलता उद्योग और भविष्य की बड़ी योजनाएं\nहालांकि यह अध्ययन हालिया आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन यह तकनीक और उद्योग के बेहद तेज गति से बदलने के कारण पुराना भी हो सकता है। नए अध्ययन में किसी सुविधा का औसत आकार 40 मेगावाट है, जो आज विकास के दौर से गुजर रहे कुछ विशाल डेटा सेंटर्स की तुलना में काफी छोटा है। डेवलपर्स ऐसे परिसरों का निर्माण कर रहे हैं जो सैकड़ों या हजारों मेगावाट के हैं और इससे भी बड़े सेंटर्स के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। अध्ययन के मुख्य लेखक जियानलुका गुइडी का कहना है कि आज प्रस्तावित कुछ विशाल परिसर उनके डेटासेट की सामान्य सुविधा की तुलना में काफी बड़े हैं।\n\nऑनसाइट पावर प्लांट और भविष्य के सरकारी कदम\nयह अध्ययन उन डेवलपर्स को शामिल नहीं करता है जो ऑनसाइट बिजली संयंत्र बनाने का विकल्प चुनते हैं, जिन्हें मीटर के पीछे की बिजली कहा जाता है। अमेरिका में पिछले साल के दौरान डेटा सेंटर साइटों पर इस तरह की बिजली उत्पादन की योजनाएं तेजी से बढ़ी हैं और लगभग 189 गीगावॉट क्षमता कतार में है। यदि ये सभी पावर प्लांट बन जाते हैं तो इससे अमेरिका का कुल उत्सर्जन 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक ऊर्जा खपत पर नजर नहीं रखी है, लेकिन एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी द्वारा किए गए पायलट सर्वे इस दिशा में बदलाव ला सकते हैं और एक स्वैच्छिक सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nडेटा सेंटर्स की बढ़ती बिजली खपत सीधे तौर पर आम नागरिकों और बिजली ग्रिड पर गहरा असर डाल रही है।\n\n• अमेरिका में: देश भर के पावर ग्रिड पर भारी दबाव बढ़ रहा है जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।\n• राज्यों के स्तर पर: वर्जीनिया, ओरेगन, ओहायो और आयोवा जैसे राज्यों में स्थानीय ग्रिड पर अत्यधिक लोड के कारण बिजली आपूर्ति में चुनौतियां आ सकती हैं।\n• पर्यावरण पर: जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है जो जलवायु को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती है।\n• नियमों में बदलाव: संघीय स्तर पर ऊर्जा सूचना एजेंसी द्वारा नए सर्वे शुरू किए जाने से भविष्य में डेटा सेंटर संचालन के नियमों में कड़ाई आ सकती है।\n• उद्योग विस्तार: आने वाले समय में हजारों मेगावाट के नए परिसर बनने से ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nडेटा सेंटर्स की बिजली की खपत में यह भारी इजाफा तकनीकी क्षेत्र में अचानक आए बूम और विशाल कंप्यूटर सुविधाओं के विस्तार के कारण हुआ है।\n\n• एआई और हाइपरस्केल विस्तार: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है जिससे बड़े डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं।\n• डेटा की गोपनीयता: ऑपरेटरों और यूटिलिटी कंपनियों द्वारा बिजली उपयोग के आंकड़ों को व्यावसायिक रूप से गोपनीय रखने के कारण सटीक निगरानी लंबे समय तक छिपी रही।\n• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: क्षेत्रीय ग्रिड में स्वच्छ ऊर्जा की तुलना में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अधिकता के कारण कार्बन उत्सर्जन में तेजी आई है।\n• ऑनसाइट पावर की मांग: ग्रिड पर बढ़ते लोड से बचने के लिए डेवलपर्स द्वारा मीटर के पीछे नए प्राकृतिक गैस संयंत्र लगाने की योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।\n• नियामक अंतराल: संघीय और राज्य सरकारों द्वारा लंबे समय तक डेटा सेंटर की ऊर्जा खपत को अलग से ट्रैक न किए जाने के कारण सही स्थिति सामने नहीं आ सकी थी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हार्वर्ड का अध्ययन किस विषय पर केंद्रित था?\nयह अध्ययन अमेरिका भर में मई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच चालू रहने वाले 403 हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रित था।\n\n2. डेटा सेंटर्स कितने राज्यों की तुलना में अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं?\nअध्ययन के मुताबिक सिर्फ 400 अमेरिकी डेटा सेंटर्स मिलकर पूरे मिशिगन राज्य से ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं।\n\n3. किन राज्यों में डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत सबसे अधिक है?\nवर्जीनिया, ओरेगन, ओहायो और आयोवा राज्य इस अध्ययन की कुल ऊर्जा खपत के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।\n\n4. डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत की निगरानी में क्या बाधा आती है?\nव्यक्तिगत डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत को व्यावसायिक गोपनीयता माना जाता है और ऑपरेटरों को विशिष्ट आंकड़े सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं होती है।\n\n5. भविष्य में संघीय स्तर पर क्या बदलाव हो सकता है?\nएनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी ने हाल ही में 10 राज्यों में पायलट सर्वे पूरे किए हैं और वह इस क्षेत्र के लिए 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