# अमेरिका में डिपोर्ट लोगों के विदेशी घर तलाशने और फोटो खींचने का 9 मिलियन डॉलर का टेंडर जारी

> अमेरिका की सीमा सुरक्षा एजेंसी सीबीपी ने विदेश में रह रहे डिपोर्ट प्रवासियों के नए पते खोजने और उनके घरों की फोटो खींचने के लिए 9 मिलियन डॉलर की निजी कॉन्ट्रैक्ट योजना शुरू की है।

**Type:** article · **Category:** साइबर सुरक्षा · **Published:** 2026-08-05 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/security/america-men-diporta-logon-ke-videshi-ghara-talashane-aura-photo-khinchane-ka-9-miliyana-dolara-ka-tendara-jari-14094 · **Language:** Hindi
**Tags:** अमेरिका इमिग्रेशन, सीबीपी, डीएचएस, डोनाल्ड ट्रंप, डिपोर्टेशन, प्रवासी जुर्माना, अमेरिकी कानून, निजी ठेकेदार

अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंसी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP), जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के तहत काम करती है, अगले दो वर्षों में 9 मिलियन डॉलर की लागत वाली एक नई पहल शुरू कर रही है। ट्रेसिंग एंड पेमेंट रिकवरी सर्विसेज नामक इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को विदेश में तलाशना है जिन्हें अमेरिका से निकाला जा चुका है या जो देश छोड़कर जा चुके हैं। इस योजना के तहत निजी ठेकेदारों को व्यावसायिक डेटा सत्यापन और भौतिक निगरानी सेवाओं के लिए काम पर रखा जाएगा, ताकि वे संबंधित व्यक्तियों के विदेशी निवास स्थान का पता लगा सकें और उनके घरों की तस्वीरें खींचकर अमेरिकी प्रशासन को सबूत के तौर पर सौंप सकें।

## सत्यापन प्रक्रिया और आवश्यक साक्ष्य की शर्तें
आधिकारिक खरीद दस्तावेजों के अनुसार, इस टेंडर को हासिल करने वाले ठेकेदारों को यह साबित करना होगा कि अमेरिका से निकाला गया व्यक्ति वास्तव में विदेश में किस जगह रह रहा है। इसके लिए उनके घर की स्पष्ट तस्वीर को प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय बिजली-पानी या उपयोगिता बिल, रोजगार रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेज या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट को भी वैध प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। अमेरिकी सरकार के पास किसी भी अन्य दस्तावेज को स्वीकार करने का अधिकार रहेगा, बशर्ते वह प्रासंगिक और विश्वसनीय हो। इसके साथ ही, जांचकर्ताओं को अमेरिकी सरकार द्वारा मंजूर और अंग्रेजी तथा स्पेनिश भाषा में मुद्रित एक आधिकारिक पर्चा भी उन व्यक्तियों तक पहुंचाना होगा, जिसमें सीबीपी द्वारा दावा किए गए बकाए और जुर्माने का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।

## 84 बिलियन डॉलर से अधिक का संचित जुर्माना
इस पूरी कवायद के पीछे की मुख्य वजह प्रवासियों पर लगाया गया विशालकाय जुर्माना है। डीएचएस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जुलाई तक एजेंसी ने देश छोड़ने का आदेश न मानने के आरोपी प्रवासियों पर 84 बिलियन डॉलर से अधिक का नागरिक जुर्माना लगाया है। यह दंडात्मक व्यवस्था 1996 के एक अप्रयुक्त इमिग्रेशन कानून के प्रावधान पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल तक बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। कानून के इस प्रावधान के तहत, देश छोड़ने की समय सीमा का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिदिन 998 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है जो अधिकतम पांच वर्षों तक जारी रह सकता है। इस दैनिक दर के कारण कई प्रवासियों पर कुल जुर्माना 1.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

## अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क और क्रेडिट स्कोर पर असर
सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी रिकवरी एजेंसियां भी इस बोझ को बढ़ा रही हैं। लीगल एड सोसाइटी के इमिग्रेशन पर्यवेक्षी वकील हसन शफीकुल्लाह का कहना है कि सरकार द्वारा नियुक्त तीसरी पक्ष की वसूली एजेंसियों ने मूल सरकारी जुर्माने के ऊपर 500,000 डॉलर तक का अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क जोड़ दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि ये जुर्माना नोटिस संवैधानिक उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को डराकर खुद ही देश छोड़ने के लिए मजबूर करना है। न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के इमिग्रेंट राइट्स क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन प्रवासियों को जुर्माना नोटिस मिला है, उनके टैक्स रिटर्न जब्त कर लिए गए हैं, वेतन रोक दिया गया है और क्रेडिट स्कोर पूरी तरह खराब कर दिया गया है।

## एप के जरिए छूट का दावा और गैर-माफ योग्य शुल्क
डीएचएस का दावा है कि यदि लोग सीबीपी होम एप का उपयोग करके स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ते हैं, तो उनके देश न छोड़ने वाले जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, यह छूट उस 5,130 डॉलर के अलग शुल्क पर लागू नहीं होती जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल बनाया था। यह विशिष्ट शुल्क उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें उनकी अनुपस्थिति में हटाने का आदेश दिया गया था और बाद में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) द्वारा गिरफ्तार किया गया। कानून में इस 5,130 डॉलर के शुल्क को कम करने या माफ करने पर सख्त रोक है, जिसके कारण एप के माध्यम से साफ रिकॉर्ड के वादे पर देश छोड़ने वाला व्यक्ति भी इस देनदारी के बोझ तले दबा रहता है।

## कानूनी विशेषज्ञों की चिंताएं और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
विदेशी धरती पर इस तरह की वसूली और निगरानी को कानूनी विशेषज्ञों ने एक खतरनाक कदम बताया है। न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी के इमिग्रेंट राइट्स क्लिनिक की निदेशक और कानून की प्रोफेसर अलिना दास का कहना है कि देश छोड़ चुके लोगों का पीछा विदेश तक करना प्रवर्तन रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इसी तरह, पब्लिक जस्टिस के वरिष्ठ वकील चार्ल्स मोर ने कहा कि यह कदम ट्रंप प्रशासन के कठोर आप्रवासन विरोधी प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य लक्षित देशों के लोगों को भविष्य में अमेरिका आने से रोकना हो सकता है। चार्ल्स मोर ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश में लोगों के पीछे पड़ना देश छोड़ने पर जुर्माना माफ करने के सरकारी वादे की साख को समाप्त करता है।

## विदेशों में पुरानी वसूली कोशिशों की विफलता
इस बड़े कार्यक्रम के बावजूद, अमेरिकी सरकार के लिए विदेशी धरती से धन वसूलना लगभग असंभव साबित हुआ है। दस्तावेजों के अनुसार, जुलाई तक सीबीपी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन निजी ऋण वसूली एजेंसियों ने पत्र और फोन के माध्यम से विदेशों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे अमेरिका के बाहर एक भी व्यक्ति का पता लगाने में सफल नहीं रहीं। उस समय तक, सरकार ने उन 66,387 लोगों को देश से निकाल दिया था जिन पर सीबीपी का जुर्माना बकाया था। जब इस योजना पर डीएचएस से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के विदेश मंत्रालयों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया था या वे इन ठेकेदारों को सहयोग देंगे। हसन शफीकुल्लाह, जो इस जुर्माने को लेकर संघीय सरकार पर मुकदमा चला रहे हैं, ने कहा कि जब लोगों के पास अमेरिका में पैसे नहीं थे तो विदेश में उनका पीछा करने का कोई तुक नहीं बनता।

## सीनेटरों का विरोध और प्रशासनिक चुप्पी
इस नीति को लेकर अमेरिकी संसद के भीतर भी कड़ा विरोध देखने को मिला है। जुलाई में सीनेटर डिक दुर्बिन और सीनेटर एलेक्स पाडिला ने कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन को एक पत्र लिखकर कानून का पालन करने वाले प्रवासियों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की थी। सीनेटरों ने सरकार से पूछा था कि वैध या लंबित स्थिति वाले लोगों, घरेलू हिंसा के पीड़ितों और मानव तस्करी के शिकार लोगों को कितने जुर्माने जारी किए गए हैं और इनमें से कितने मामले निजी वसूली एजेंसियों को भेजे गए हैं। उन्होंने 31 जुलाई तक जवाब मांगा था, लेकिन डिक दुर्बिन के कार्यालय ने पुष्टि की है कि किसी भी विभाग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीनेटर डिक दुर्बिन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन एक प्रतिशोधपूर्ण सामूहिक निर्वासन अभियान चला रहा है, जिसमें उन प्रवासियों पर 1.8 मिलियन डॉलर के मनमाने और अवैध जुर्माने लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश छोड़ने के निर्देशों का पालन किया।

## ठेकेदारों का भुगतान ढांचा और डेटा स्वामित्व
ट्रेसिंग एंड पेमेंट रिकवरी सर्विसेज प्रोग्राम के तहत ठेकेदारों के भुगतान के लिए एक विशेष प्रोत्साहन मॉडल तैयार किया गया है। कंपनियों को सूचित किए गए प्रत्येक व्यक्ति के सत्यापन के लिए एक निश्चित शुल्क मिलेगा, साथ ही यदि वे सीबीपी द्वारा जानकारी सौंपे जाने के 7, 14 या 28 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेकेदारों के भुगतान का कोई भी हिस्सा धन की वास्तविक वसूली पर निर्भर नहीं करता है। निजी जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किया गया सारा डेटा, तस्वीरें और रिकॉर्ड अमेरिकी सरकार की अनन्य संपत्ति होंगे, और सरकार के पास इस जानकारी को अपने डेटाबेस में इस्तेमाल करने का असीमित अधिकार रहेगा।

## भुगतान प्रणाली की बाधाएं और परिवारों पर दबाव
विदेश में रह रहे प्रवासियों के लिए जुर्माने का भुगतान करना तकनीकी रूप से बेहद जटिल है। आधिकारिक दस्तावेजों में उल्लिखित एकमात्र भुगतान माध्यम अमेरिकी सरकार की वेबसाइट Pay.gov है, जिसके लिए एक अमेरिकी बैंक खाते की आवश्यकता होती है। अधिकांश डिपोर्ट किए गए प्रवासियों के पास अमेरिकी बैंक खाता होना असंभव है। यदि इस कार्यक्रम के तहत कोई नागरिक जुर्माना वसूल किया जाता है, तो उसे सीधे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग कांग्रेस द्वारा प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और देश से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई प्रभावित व्यक्ति मिश्रित नागरिकता वाले परिवारों से आते हैं। चूंकि सीबीपी के नियम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान की अनुमति देते हैं, इसलिए अमेरिका में रह रहे परिवार के सदस्यों पर अपने विदेशी रिश्तेदारों का कर्ज चुकाने का भारी मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दबाव रहता है।

## डेटा संग्रह के तरीके और टेंडर की समय सीमा
विदेशी धरती पर ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को लेकर दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं। यद्यपि ठेकेदारों से व्यावसायिक डेटा का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वे विदेशी रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करेंगे। माना जा रहा है कि वे लक्षित देशों में सार्वजनिक रिकॉर्ड या व्यावसायिक क्रेडिट डेटा का उपयोग कर सकते हैं। सीबीपी ने बोली लगाने वाली कंपनियों से अपने स्वयं के तरीके और उपकरण प्रस्तुत करने को कहा है, जिन्हें अनुबंध मिलने के बाद ही उजागर किया जाएगा। सीबीपी ने इस निविदा को अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ाया। मंगलवार को दस्तावेज जारी करने के बाद, कंपनियों को प्रश्नों के लिए बुधवार दोपहर तक का समय दिया गया और अंतिम बोलियां जमा करने के लिए शुक्रवार 7 अगस्त की समय सीमा तय की गई।

## अमेरिका के घरेलू मॉडल का अंतरराष्ट्रीय विस्तार
विदेशों में निजी जांचकर्ताओं को तैनात करने की यह योजना अमेरिका के भीतर पहले से चल रहे एक मॉडल का विस्तार है। दिसंबर में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 13 निजी कंपनियों को अनिश्चितकालीन स्किप-ट्रेसिंग कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनकी कुल संभावित लागत दो वर्षों में 1.2 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। उन घरेलू समझौतों के तहत, कंपनियां आईसीई को यह सत्यापित करने के लिए तस्वीरें और दस्तावेज भेजती हैं कि कोई व्यक्ति कहां रहता है या काम करता है। प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टिज़ ओवरसाइट बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष शैरॉन ब्रैडफोर्ड फ्रैंकलिन ने कहा था कि यह व्यवस्था इन निजी कंपनियों को प्रभावी रूप से सरकारी बाउंटी हंटर्स में बदल देती है। अब सीबीपी इसी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू कर रही है, ताकि देश से बाहर निकाले गए लोगों पर भी नजर रखी जा सके।

## इसका आप पर असर
**भारत में:** यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटा है, तो अमेरिकी सरकार द्वारा उन पर लगाए गए भारी बकाए जुर्माने के कारण भारत में उनके पते और संपत्ति की निगरानी की जा सकती है।

**अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के लिए:** यदि आपके रिश्तेदार विदेश लौट चुके हैं, तो भी अमेरिकी बैंक खाते के माध्यम से Pay.gov पर जुर्माना भरने का दबाव अमेरिका में रह रहे परिवार के सदस्यों पर आ सकता है।

## सवाल-जवाब

### 1. क्या अमेरिकी सरकार विदेश में डिपोर्ट हुए लोगों के घरों की फोटो खींचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है?
हां, अमेरिका की सीमा सुरक्षा एजेंसी सीबीपी ने 9 मिलियन डॉलर का टेंडर जारी किया है जिसके तहत निजी ठेकेदारों को विदेश में रह रहे डिपोर्ट प्रवासियों के पते सत्यापित करने और उनके घरों की तस्वीरें खींचने का काम सौंपा जाएगा।

### 2. अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों पर कितना जुर्माना लगाया जा रहा है?
समय पर देश न छोड़ने के आरोपी प्रवासियों पर प्रतिदिन 998 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है जो 5 साल तक जारी रह सकता है। कुछ मामलों में यह कुल जुर्माना 1.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

### 3. क्या सीबीपी होम एप का इस्तेमाल करने से सारा जुर्माना माफ हो जाता है?
सीबीपी होम एप से स्वेच्छा से लौटने पर देश न छोड़ने का जुर्माना माफ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस द्वारा तय किया गया 5,130 डॉलर का अनिवार्य शुल्क माफ नहीं किया जा सकता।

### 4. विदेश में रहने वाले लोग जुर्माने का भुगतान कैसे कर सकते हैं?
भुगतान का एकमात्र आधिकारिक माध्यम अमेरिकी सरकार की वेबसाइट Pay.gov है, जिसके लिए अमेरिकी बैंक खाता होना अनिवार्य है।

### 5. क्या पहले कभी विदेश में रह रहे प्रवासियों से जुर्माने की वसूली हो सकी है?
जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीपी द्वारा नियुक्त तीन ऋण वसूली एजेंसियां अमेरिका से बाहर किसी भी डिपोर्ट व्यक्ति का पता लगाने या उनसे वसूली करने में असफल रही हैं।

### 6. अमेरिकी सांसदों ने इस नीति का विरोध क्यों किया है?
सीनेटर डिक दुर्बिन और एलेक्स पाडिला का कहना है कि यह नीति कानून का पालन करने वाले प्रवासियों और मानवाधिकार पीड़ितों पर अवैध जुर्माना लगाती है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी करती है।

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