# अमेरिका में विरोध की आवाज़ दबाने को डीएचएस ने झोंकी पूरी ताकत, निगरानी के लिए उतारे रीपर ड्रोन

> मिनियापोलिस में आव्रजन विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने वित्तीय जांच और आतंकवाद निरोधक कानून के सख्त प्रावधानों का इस्तेमाल किया है। अदालती दस्तावेजों से सामने आया है कि 100 से ज्यादा एजेंटों और आधुनिक डिजिटल उपकरणों के जरिए नागरिक समूहों पर नजर रखी गई।

**Type:** article · **Category:** साइबर सुरक्षा · **Published:** 2026-10-29 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/security/amerika-men-virodha-ki-avaza-dabane-ko-dhs-ne-jhonki-puri-takata-nigarani-ke-lie-utare-reaper-drone-52800 · **Language:** Hindi
**Tags:** अमेरिकी राजनीति, होमलैंड सिक्योरिटी, डोनाल्ड ट्रंप, नागरिक अधिकार, डिजिटल निगरानी, मिनेसोटा 15

अमेरिकी न्याय व्यवस्था के इतिहास में नागरिक संगठनों और प्रदर्शनकारियों पर संघीय एजेंसियों की निगरानी का एक ऐसा खाका सामने आया है, जिसकी व्यापकता ने कानूनी जानकारों को हैरान कर दिया है। मिनेसोटा 15 मामले की अदालती प्रक्रिया के दौरान पेश किए गए आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने आव्रजन नीतियों का विरोध करने वाले स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामुदायिक निगरानी समूहों को निशाने पर लेने के लिए अपने सबसे कठोर अधिकार क्षेत्रों का इस्तेमाल किया है। प्रशासन ने इन नेटवर्कों की गतिविधियों पर रोक लगाने के मकसद से 119 से अधिक विशेष एजेंटों, आधुनिक निगरानी तकनीकों, वित्तीय विश्लेषण और यहां तक कि बिना हथियार वाले रीपर ड्रोनों की तैनाती की। यह जांच सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें देश के अन्य राज्यों के संगठित अपराध और आतंकवाद रोधी विंग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया गया।

 

## राष्ट्रपति के गोपनीय निर्देश से शुरू हुआ निगरानी तंत्र

अदालती दस्तावेजों में सामने आए विवरणों के मुताबिक, पिछले साल सितंबर में चार्ली किर्क की हत्या के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 7 (एनएसपीएम 7) जारी किया था। इस निर्देश में संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे समूहों, गैर-लाभकारी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने का अधिकार दिया गया, जो प्रशासनिक नीतियों का कड़ा विरोध करते हैं या पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं। इस गुप्त आदेश के तहत घरेलू आतंकवाद की धाराओं में दो प्रमुख अभियान चलाए गए, जिन्हें 'प्रोजेक्ट व्हिपल शील्ड' और 'ऑपरेशन पपेट मास्टर' का नाम दिया गया।

इन दोनों अभियानों के जरिए उन कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया जिन्होंने 'ऑपरेशन मेट्रो सर्ज' के दौरान आव्रजन प्रवर्तन की कार्रवाई पर नजर रखने के लिए जमीनी नेटवर्क तैयार किया था। ट्विन सिटीज के कार्यकर्ताओं ने डीएचएस के एजेंटों और उनकी गाड़ियों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एन्क्रिप्टेड सिग्नल ग्रुप, गाड़ियों के स्थानीय डेटाबेस और एक केंद्रीय डिस्पैच व्यवस्था बना रखी थी। सरकारी वकीलों का तर्क है कि यह गतिविधि संघीय अधिकारियों के काम में रुकावट डालने, उनकी गोपनीयता भंग करने, पीछा करने और उन पर हमला करने की आपराधिक साजिश है। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि यह शांतिपूर्ण नागरिक निगरानी थी जिसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार ने इसे घरेलू आतंकवाद का रूप दे दिया।

 

## ऑपरेशन कीहोल और अंडरकवर एजेंटों की चर्च में घुसपैठ

दस्तावेजों की पड़ताल से पता चलता है कि आइस (आईसीई) की शाखा होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स (एचएसआई) ने अपने पुराने अंडरकवर फंड 'ऑपरेशन कीहोल' के पैसे को इस जांच में लगाया। ऑपरेशन कीहोल की शुरुआत दिसंबर 2008 में मिनियापोलिस-सेंट पॉल कार्यालय द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी, बाल यौन शोषण, हथियारों के प्रसार और जटिल वित्तीय घोटालों की जांच के लिए उपकरण और संसाधन जुटाना था। जून 2026 तक यह कोष इस क्षेत्र में छह सक्रिय अंडरकवर अभियानों को वित्तपोषित कर रहा था, जिसमें प्रोजेक्ट व्हिपल शील्ड भी शामिल था। इस प्रमाणित अंडरकवर ऑपरेशन (सीयूसी) की समीक्षा हर छह महीने में न्याय विभाग और डीएचएस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा की जाती है।

इस फंड का उपयोग करते हुए एचएसआई के कम से कम 11 अंडरकवर एजेंटों ने ट्विन सिटीज के कार्यकर्ता समूहों में गहरी घुसपैठ की। ये गुप्तचर मार्शल आर्ट सत्रों, अपने अधिकारों को जानने से जुड़ी बैठकों, आम हड़तालों और नागरिक सम्मेलनों में सामान्य प्रतिभागियों के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा, एजेंटों ने अदालती आदेश की स्पष्ट अनदेखी करते हुए चर्चों के भीतर भी घुसपैठ की। इन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के एन्क्रिप्टेड सिग्नल ग्रुपों में प्रवेश हासिल किया और वहां साझा की जा रही गाड़ियों की जानकारी, संदेशों और रणनीतिक चर्चाओं को कॉपी करके अपने मुख्यालय भेजा, जिन्हें बाद में आरोप पत्र का आधार बनाया गया।

 

## 15 टेराबाइट डेटा और पैट्रियट एक्ट का सहारा

अभियोजन पक्ष की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, ईमेल, तस्वीरें, डेटाबेस रिकॉर्ड और 15 टेराबाइट से अधिक का एन्क्रिप्टेड सिग्नल चैट डेटा शामिल है। डिजिटल ट्रैकिंग के लिए एचएसआई ने क्लाउड प्लेटफॉर्म और निजी डेटा दलालों की मदद ली। जब एक स्थानीय कार्यकर्ता ने फ्लाई.आईओ (Fly.io) प्लेटफॉर्म पर बना व्हीकल लुकअप टूल सिग्नल ग्रुप में साझा किया, तो जांचकर्ताओं ने डोमेन नेम सिस्टम (डीएनएस) लॉग, एसएसएच सेशन डेटा और स्ट्राइप कार्ड फिंगरप्रिंट की पड़ताल की। इस खाते से कोई भुगतान पूरा नहीं हुआ था, फिर भी डिजिटल पदचिह्नों को निजी डेटा ब्रोकर थॉमसन-रॉयटर्स क्लियर (CLEAR) और मिनेसोटा राज्य के वाहन रिकॉर्ड (डीवीएस) से जोड़ा गया।

इस तकनीकी मिलान से जांचकर्ताओं ने संदिग्धों के ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर (एसएसएन), पते का पूरा इतिहास, फोन नंबर, संपत्ति रिकॉर्ड और उनके परिवार के नाम पर दर्ज वाहनों की पूरी कुंडली तैयार कर ली। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के उस विशेष नियम 314(ए) का इस्तेमाल किया गया जिसे पैट्रियट एक्ट के तहत आतंकवादियों और हवाला कारोबारियों की संपत्ति ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। 31 मार्च 2026 को इस नियम का उपयोग करके 29 व्यक्तियों के बैंक लेनदेन, वायर ट्रांसफर और पेपैल (PayPal) प्रतिपूर्ति से जुड़े रिकॉर्ड हासिल किए गए। लॉस एंजिल्स और एरिजोना में तैनात एजेंटों के बीच साझा किए गए ईमेल से संकेत मिलता है कि मजदूर संघ एसईआईयू (SEIU) से जुड़े वित्तीय विवरण भी मंगवाए गए थे।

 

## पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड और राष्ट्रव्यापी दायरा

जांच का दायरा सिर्फ मिनेसोटा तक सीमित नहीं था, बल्कि सिएटल, मिशिगन, शिकागो और न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलनों पर भी निगरानी रखी गई। बैठकों के बाहर खड़े वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन की गईं और सीमा सुरक्षा बल (सीबीपी) के बिना हथियार वाले रीपर ड्रोनों से कार्यकर्ताओं की आवाजाही को रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, मामले की कवरेज करने वाले कई पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड खंगालने के लिए सीमा शुल्क और कराधान संबंधी नियमों के तहत जारी होने वाले प्रशासनिक समन का उपयोग किया गया, ताकि ग्रैंड जूरी या अदालती वारंट की औपचारिक प्रक्रिया से बचा जा सके। इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत पूर्व सीएनएन एंकर डॉन लेमन के खिलाफ भी जांच केंद्रित की गई थी, जिन्होंने उस चर्च के बाहर के प्रदर्शन को कवर किया था जहां एक आव्रजन अधिकारी पादरी के रूप में कार्यरत था।

इस बड़े मामले में तैनात कई जांच अधिकारी पहले भी विवादों में रहे हैं। लॉस एंजिल्स के एचएसआई एजेंट रयान रिब्नर पर जून 2025 में आव्रजन विरोधी प्रदर्शन के दौरान एसईआईयू कैलिफोर्निया के 58 वर्षीय अध्यक्ष डेविड हुएर्ता पर हमला करने और उन पर झूठा आरोप लगाने की बात सामने आई थी, जिसके वीडियो सामने आने के बाद जुलाई में हुएर्ता पर लगे आरोप वापस ले लिए गए थे। इसी तरह एचएसआई स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एजेंट टिम गेरबर और यू हर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क की छानबीन में लगाया गया। कानूनी जानकारों और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि देश भर में नागरिक असंतोष की निगरानी के लिए तैयार किए गए एक विशाल ढांचे का हिस्सा है, जिसकी तुलना 1960 के दशक के चर्चित कोइंटेलप्रो (COINTELPRO) और सीआईए के ऑपरेशन एमएच/चाओस से की जा रही है।

## इसका आप पर असर
अमेरिकी संघीय एजेंसियों द्वारा सामान्य नागरिकों और प्रदर्शनकारियों पर की जा रही इस तरह की निगरानी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

- **डिजिटल सुरक्षा पर असर:** एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और सामान्य क्लाउड सेवाओं का डेटा भी अब सरकारी जांच के दायरे में सुरक्षित नहीं रह गया है। इसका मतलब है कि सामान्य नागरिकों के डिजिटल फुटप्रिंट और ऐप गतिविधि का इस्तेमाल जांच एजेंसियां उनकी पहचान उजागर करने के लिए कर सकती हैं।
- **नागरिक अधिकारों की सीमा:** सार्वजनिक स्थलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन या अधिकारियों की निगरानी करने वाले स्वयंसेवियों पर आतंकवाद और साजिश की धाराएं लगाई जा रही हैं। भविष्य में किसी भी प्रशासनिक नीति का विरोध करने वाले सामाजिक संगठनों के लिए कानूनी जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
- **वित्तीय गोपनीयता पर संकट:** आतंकवाद निरोधक पैट्रियट एक्ट के तहत आम नागरिकों के बैंक लेन-देन, पेपैल और वायर ट्रांसफर की जांच बिना सीधी अदालती वारंट के की जा रही है। इससे उन लोगों के वित्तीय खाते भी सरकारी निगरानी में आ सकते हैं जो प्रदर्शनों या राहत कार्यों के लिए छोटा-मोटा चंदा देते हैं।
- **पत्रकारिता और मीडिया पर दबाव:** जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड और गतिविधियों को प्रशासनिक समन के जरिए खंगाला जा रहा है। ऐसे कदमों से संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले मीडियाकर्मियों के काम में गंभीर रुकावटें पैदा हो रही हैं।

## ऐसा क्यों हुआ
यह घटनाक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कड़े प्रशासनिक आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए थे। चार्ली किर्क की हत्या के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन 7 (एनएसपीएम 7) लागू किया गया, जिसने संघीय एजेंसियों को असंतुष्ट समूहों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून लागू करने की खुली छूट दी।

- **प्रशासनिक आदेश का क्रियान्वयन:** राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एनएसपीएम 7 ने जांच एजेंसियों को सरकारी नीतियों के आलोचकों के खिलाफ सभी उपलब्ध कानूनी साधनों का उपयोग करने का अधिकार दिया। इसी निर्देश के बाद डीएचएस और न्याय विभाग ने मिनेसोटा में स्थानीय नेटवर्क को निशाना बनाने का फैसला किया।
- **विशेष फंड का डायवर्जन:** वर्ष 2008 में संगठित अपराध और ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए बने 'ऑपरेशन कीहोल' फंड को घरेलू असंतोष की जांच में मोड़ दिया गया। अधिकारियों ने ड्रग्स और हथियारों के लिए तय बजट को शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर अंडरकवर जासूस और ड्रोन तैनात करने के लिए खर्च किया।
- **ऑपरेशन मेट्रो सर्ज का विरोध:** दिसंबर 2025 में प्रशासन ने मिनेसोटा में बड़े पैमाने पर आव्रजन विरोधी छापेमारी अभियान चलाया था। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई पर नजर रखने और लोगों को सचेत करने के लिए जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाया, सरकार ने उसी को आपराधिक साजिश करार दे दिया।

## सवाल-जवाब

### 1. मिनेसोटा 15 मामला असल में क्या है?
यह मिनेसोटा के 15 सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला है, जिन पर आव्रजन अधिकारियों की निगरानी और उनके काम में रुकावट डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

### 2. एनएसपीएम 7 (NSPM 7) क्या है और इसका इस मामले से क्या संबंध है?
यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन है, जो संघीय एजेंसियों को प्रशासनिक नीतियों के आलोचकों के खिलाफ आतंकवाद रोधी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

### 3. ऑपरेशन कीहोल क्या है?
यह वर्ष 2008 में शुरू किया गया डीएचएस का एक प्रमाणित अंडरकवर फंड है, जिसे पहले नशीले पदार्थों और वित्तीय अपराधों की जांच के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में इस मामले की जांच में लगाया गया।

### 4. कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया?
जांचकर्ताओं ने रीपर ड्रोन, 15 टेराबाइट चैट डेटा, फ्लाई.आईओ और स्ट्राइप के डिजिटल फुटप्रिंट, और थॉमसन-रॉयटर्स क्लियर डेटाबेस का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं की पहचान की।

### 5. क्या इस जांच में पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया?
हां, पूर्व सीएनएन एंकर डॉन लेमन सहित कई पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड प्रशासनिक समन के जरिए निकाले गए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों को कवर किया था।

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