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  "type": "article",
  "title": "होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 1.85 लाख बार इस्तेमाल किया प्रशासनिक समन का हथियार",
  "summary": "इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा दायर मुकदमे से खुलासा हुआ है कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और आईसीई ने प्रशासनिक समन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। इन जांच उपकरणों का इस्तेमाल बिना अदालत की अनुमति के दस्तावेजों की मांग करने के लिए किया जा रहा है।",
  "content": "अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने ट्रंप प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 1,85,000 बार एक विवादास्पद प्रशासनिक समन उपकरण का उपयोग किया है। इस बात का अनुमान एजेंसी के ही आंतरिक आंकड़ों से लगाया गया है, जिसकी तुलना पिछले वर्षों के आंकड़ों से करने पर भारी वृद्धि दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा किए गए पिछले विश्लेषण के अनुसार, साल 2016 की शुरुआत से लेकर अगस्त 2022 के मध्य तक के छह से अधिक वर्षों में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंटों ने केवल 1,70,000 बार ही 1509 कस्टम्स समन नामक प्रशासनिक समन जारी किए थे। वर्तमान में यह संख्या उससे काफी अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसने डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठनों और कानूनविदों के बीच चिंता पैदा कर दी है।\n\nस्वतंत्रता अधिनियम के मुकदमे से हुआ खुलासा\nप्रशासनिक समन की यह भारी संख्या होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दायर किए गए एक मुकदमे के दौरान सामने आई है। इस मुकदमे को इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन नामक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा दायर किया गया था। इस संगठन के डिप्टी लीगल डायरेक्टर एरन मैकी का कहना है कि वे इस 1,85,000 के आंकड़े के बारे में और अधिक स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। संगठन ने मूल रूप से यह जानकारी मांगी थी कि 20 जनवरी 2025 के बाद से आईसीई या होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा तकनीकी कंपनियों, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सेवा प्रदाताओं को कुल कितने प्रशासनिक समन भेजे गए हैं। हालांकि, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह गिनती केवल चुनिंदा कंपनियों के लिए है या इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है।\n\nअदालती अनुमति के बिना जांच का अनियंत्रित अधिकार\nप्रशासनिक समन सरकार के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह से अनियंत्रित जांच उपकरण माना जाता है। किसी ग्रैंड जूरी समन या नियमित अदालत के आदेश के विपरीत, सरकार को इन समन के मामले में अदालतों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसे दस्तावेजों की क्यों जरूरत है या वह किसी विशेष कंपनी से वास्तव में कौन सा डेटा मांग रही है। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से, संघीय सरकार ने इस प्रशासनिक समन शक्ति का उपयोग ऑनलाइन आलोचना करने वाले अज्ञात लोगों की पहचान उजागर करने और प्रदर्शनकारियों के विस्तृत ग्राहक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए करने का प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण मिनियापोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र के उन लोगों की सूची है जिन्होंने आरईआई से एक विशेष हरी टोपी खरीदी थी, जिससे नागरिकों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।\n\nकानून के मूल उद्देश्य से व्यापक हुआ इस्तेमाल\nकांग्रेस ने मूल रूप से लगभग एक सदी पहले तत्कालीन स्वतंत्र अमेरिकी कस्टम्स सर्विस को 1509 कस्टम्स समन का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसके पीछे मुख्य विचार यह था कि इससे कस्टम्स अधिकारियों को माल के आयात से संबंधित व्यावसायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या उन पर कोई शुल्क बकाया है। वर्ष 2003 में कांग्रेस ने इस एजेंसी की शक्तियों को, जिसमें कस्टम्स समन जारी करने की क्षमता भी शामिल थी, नवगठित होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दिया था। अतीत में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का यह रुख रहा था कि कस्टम्स समन का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। साल 2017 में विभाग के इंस्पेक्टर जनरल ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ट्विटर पर अज्ञात पोस्ट करने वाले की पहचान उजागर करने के लिए कस्टम्स समन का उपयोग करने के प्रयास पर चेतावनी भी दी थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे समन केवल सीमा शुल्क या आव्रजन कानूनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।\n\nकानूनी व्याख्या बदलकर दायरा बढ़ाया गया\nहालांकि, अब यह स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में अदालत में यह तर्क दिया है कि चूंकि होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट पारित होने के बाद कस्टम्स सर्विस की शक्तियां होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दी गई थीं, इसलिए वह अपने व्यापक जांच पोर्टफोलियो से निपटने के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि इस पोर्टफोलियो में पारंपरिक सीमा शुल्क और आव्रजन प्रवर्तन से परे के कानून भी शामिल हैं। एरन मैकी का मानना है कि जब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बहुत शक्तिशाली उपकरण दिए जाते हैं, तो भले ही वे नेक इरादों और अपराधों को रोकने के लिए दिए गए हों, लेकिन अत्यधिक सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। यह नया खुलासा उसी चल रहे मुकदमे का हिस्सा है जिसे उस गैर-लाभकारी संगठन ने आईसीई और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर किया हुआ है।\n\nराजनीतिक प्रतिक्रिया और निगरानी कार्यक्रम की आलोचना\nओरेगन के अमेरिकी सीनेटर रॉन विडेन ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन को बताए गए आंकड़े ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े घरेलू निगरानी कार्यक्रम के बराबर हैं। आईसीई ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार इतनी भारी वृद्धि क्यों देखी गई है, लेकिन एरन मैकी का अनुमान है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन समन को दाखिल करने का व्यावहारिक रूप से कोई नकारात्मक परिणाम या जोखिम नहीं होता है। मैकी के अनुसार, आईसीई के साथ सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वह सेवा प्रदाता कंपनी जिसे समन मिला है, वह इसका जवाब देने से इनकार कर दे। यदि ऐसा होता है, तो आईसीई उस कंपनी को अदालत में घसीट सकता है ताकि उसे दस्तावेजों को देने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि उसने हाल ही में गूगल के साथ किया था, या फिर वह इसे वापस लेकर ग्रैंड जूरी समन जारी करके अपनी वांछित जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। सीनेटर रॉन विडेन का कहना है कि संघीय समन पर भारी अंकुश लगाने और निगरानी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त सजा तय करने के लिए कांग्रेस को उनके द्विपक्षीय कानून को जल्द से जल्द पारित करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने अपनी प्रस्तावित सबपोना एब्यूज प्रिवेंशन एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वे ट्रंप के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कस्टम्स कानून के अभूतपूर्व दुरुपयोग की तह तक जाने के लिए सीनेट फाइनेंस कमेटी की ताकत का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।\n\nइसका आप पर असर\nप्रशासनिक समन के बढ़ते उपयोग से नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार बिना अदालत की अनुमति के व्यक्तिगत डेटा मांग सकती है।\n\n• भारत में: प्रत्यक्ष प्रभाव: इस अमेरिकी नीति का भारत में आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से अमेरिकी संघीय एजेंसियों के कामकाज से जुड़ा हुआ है। व्यापक संदेश: हालांकि, यह वैश्विक स्तर पर तकनीकी कंपनियों के पास मौजूद यूजर डेटा की सुरक्षा और सरकारी निगरानी के तरीकों पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ता है।\n• अमेरिका में: डेटा सुरक्षा: अमेरिका में रहने वाले नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के लिए यह खतरा पैदा हो गया है कि उनके खरीदारी रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी बिना किसी न्यायिक वारंट के सरकार तक पहुंच सकती है। कानूनी अनिश्चितता: टेक कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को उपयोगकर्ता के डेटा की रक्षा करने के लिए कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nहोमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन द्वारा प्रशासनिक समन के भारी इस्तेमाल के पीछे कानूनी व्याख्या में बदलाव और जवाबदेही की कमी मुख्य कारण हैं। एजेंसी ने पुरानी कस्टम्स शक्तियों का दायरा बढ़ाकर अपनी नई जांच जरूरतों में उनका उपयोग शुरू कर दिया है।\n\n• कानूनी दायरे का विस्तार: व्याख्या में बदलाव: ट्रंप प्रशासन ने अदालत में यह तर्क दिया है कि होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिली पुरानी शक्तियों का उपयोग केवल सीमा शुल्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक जांच पोर्टफोलियो पर भी लागू होता है। शक्तियों का हस्तांतरण: वर्ष 2003 में कस्टम्स सर्विस की शक्तियां होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मिलने के बाद से इन कानूनी अधिकारों का दायरा लगातार बदला गया है।\n• कार्रवाई में जोखिम की कमी: कमजोर परिणाम: कानूनी जानकारों का मानना है कि इन समन को भेजने में एजेंसियों के लिए कोई नकारात्मक जोखिम नहीं होता है, क्योंकि कंपनियों के इनकार करने पर भी केवल अदालत में मामला ले जाने की जरूरत पड़ती है। आंतरिक निगरानी का अभाव: एजेंसी के भीतर प्रभावी आंतरिक oversight और नियंत्रण न होने के कारण इन उपकरणों का खुलकर और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कितनी बार प्रशासनिक समन का उपयोग किया है?\nहोमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने ट्रंप प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद से लगभग 1,85,000 बार प्रशासनिक समन का उपयोग किया है।\n\n2. इस आंकड़े का खुलासा कैसे हुआ?\nयह संख्या इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ दायर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के मुकदमे के दौरान सामने आई।\n\n3. प्रशासनिक समन अन्य समन से किस प्रकार भिन्न होते हैं?\nग्रैंड जूरी समन या अदालत के आदेश के विपरीत, प्रशासनिक समन के लिए सरकार को अदालत को यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि उसे दस्तावेजों की क्यों जरूरत है।\n\n4. इन समन का उपयोग किस तरह के मामलों में किया गया है?\nइनका उपयोग ऑनलाइन अज्ञात आलोचकों की पहचान उजागर करने और प्रदर्शनकारियों के विस्तृत ग्राहक रिकॉर्ड जुटाने के लिए किया गया है।\n\n5. एरन मैकी कौन हैं?\nएरन मैकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन के डिप्टी लीगल डायरेक्टर हैं।\n\n6. रॉन विडेन कौन हैं?\nरॉन विडेन ओरेगन के अमेरिकी सीनेटर हैं जिन्होंने इस निगरानी कार्यक्रम की कड़ी आलोचना की है।",
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  "publishedAt": "2026-11-09",
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