# अमेरिकी आव्रजन एजेंसी आईसीई के नए अनुबंधों में डिटेंशन सेंटरों पर राज्य कानून लागू न होने का दावा

> इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) ने देश के चार बड़े आव्रजन हिरासत केंद्रों के लिए नए ठेके के नियम जारी किए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि इन केंद्रों पर राज्य और स्थानीय कानून लागू नहीं होंगे।

**Type:** article · **Category:** साइबर सुरक्षा · **Published:** 2026-07-29 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/security/us-federal-immigration-contracts-seek-to-nullify-state-authority-over-detention-centers-12003 · **Language:** Hindi
**Tags:** अमेरिका, आव्रजन, हिरासत केंद्र, इमिग्रेशन, आईसीई, कानून, अदालत

अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) ने देश भर के चार प्रमुख क्षेत्रों में स्थित आव्रजन हिरासत केंद्रों के लिए ड्राफ्ट अनुबंध शर्तें जारी की हैं। इन नए नियमों में एक विवादास्पद खंड शामिल किया गया है, जिसके तहत यह घोषणा की गई है कि हिरासत केंद्रों के संचालन पर राज्य और स्थानीय कानून लागू नहीं होंगे। यह कदम वाशिंगटन राज्य में एक संघीय अदालत के उस फैसले के ठीक एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें जज ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी निजी अनुबंध राज्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों को खारिज नहीं कर सकता। एजेंसी के इस नए प्रयास से केंद्र सरकार और राज्य प्रशासनों के बीच विधिक टकराव और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

संघीय एजेंसी द्वारा सार्वजनिक की गई नई निविदा प्रक्रिया के तहत कुल 5,500 डिटेंशन बेड की व्यवस्था की जानी है। हालांकि इसे एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन शर्तों की समयसीमा और जरूरतें इस बात का संकेत देती हैं कि ये अनुबंध मौजूदा ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। नए नियमों के तहत बोली जीतने वाली कंपनियों को अनुबंध मिलने के 30 दिनों के भीतर बंदियों को रखना शुरू करना होगा। इतने कम समय में किसी नए निर्माण को पूरा करना संभव नहीं है, और निर्धारित बेड संख्याएं तथा स्थान ठीक उन्हीं चार डिटेंशन सेंटरों से मेल खाते हैं जिन्हें वर्तमान में निजी जेल कंपनी जीईओ ग्रुप संचालित करती है।

## संघीय निविदा शर्तें और निजी जेल कंपनियों का प्रभाव
प्रस्तावित अनुबंध की शर्तें वाशिंगटन के टकोमा, कोलोराडो के ऑरोरा, फ्लोरिडा के पोम्पानो बीच और पेंसिल्वेनिया के फिलिप्सबर्ग (क्लियरफील्ड काउंटी) स्थित डिटेंशन सेंटरों पर लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा के लिए मांगी गई 700 बेड की आवश्यकता पोम्पानो बीच केंद्र की वर्तमान अनुबंध गारंटी से पूरी तरह मेल खाती है। इन सभी चार स्थानों पर वर्तमान संचालन समझौतों की समयसीमा आने वाले महीनों में समाप्त हो रही है। टकोमा का अनुबंध 27 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, जबकि पेंसिल्वेनिया केंद्र का काउंटी समझौता 28 सितंबर को खत्म हो रहा है। इसके अलावा, जीईओ ग्रुप की प्रतिभूति फाइलों के अनुसार, कोलोराडो और फ्लोरिडा केंद्रों की अनुबंध शर्तें क्रमशः अक्टूबर और सितंबर में समाप्त हो रही हैं। कंपनियों को इस बोली प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए 17 जुलाई तक, यानी एक सप्ताह से भी कम समय दिया गया था।

राज्य कानूनों को बेअसर करने वाली यह भाषा नई नहीं है। इसी तरह का ढांचा मार्च महीने में टकोमा केंद्र के लिए जीईओ ग्रुप द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में भी देखा गया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। अब आईसीई इसी व्यवस्था को तीन अन्य राज्यों में भी विस्तार देने की योजना बना रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह भाषा सभी चार राज्यों के अनुबंधों में शामिल हो जाती है, तो विभिन्न राज्यों में जारी निरीक्षण विवादों को हल करने के बजाय नए कानूनी मुकदमे शुरू हो सकते हैं।

## वाशिंगटन अदालत का फैसला और निरीक्षण विवाद
अमेरिकी जिला न्यायाधीश बेंजामिन सेटल ने टकोमा स्थित आव्रजन हिरासत केंद्र के ऑपरेटर को वाशिंगटन राज्य के स्वास्थ्य निरीक्षकों को केंद्र के भीतर प्रवेश देने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि निजी कंपनी के संघीय अनुबंध में ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्य के निरीक्षकों को रोकती हो, और कोई भी संविदात्मक समझौता राज्य कानून को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। वाशिंगटन राज्य के अधिकारियों के अनुसार, यह अदालती आदेश तीन साल की लंबी कानूनी लड़ाई, 10 बार निरीक्षण से इनकार और बंदियों की ओर से मिली 3,500 शिकायतों के बाद आया था।

मुकदमेबाजी के दौरान जीईओ ग्रुप ने आईसीई के साथ एक नया अनुबंध निष्पादित किया था ताकि यह तर्क दिया जा सके कि भवन तक पहुंच पर जीईओ ग्रुप का नहीं बल्कि आईसीई का नियंत्रण है। जज बेंजामिन सेटल ने इस तर्क को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि राज्य कानून पर संघीय कानून की प्राथमिकता के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंशा की आवश्यकता होती है ना कि केवल किसी अनुबंध की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जीईओ ग्रुप की अदालती प्रस्तुति में अनुबंध के उस हिस्से को हटा दिया गया था जिसमें आईसीई ने न्याय विभाग से अनुरोध करने की सहमति दी थी कि प्रदर्शन से जुड़े मुकदमों में जीईओ ग्रुप को बरी किया जाए या उसकी जगह आईसीई को प्रतिवादी बनाया जाए। हालांकि, नाइंथ सर्किट जज ने 21 जुलाई को इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिस पर लंबी रोक से संबंधित फैसला अगस्त के प्रारंभ में आने की उम्मीद है।

## हिरासत केंद्रों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौतों के आंकड़े
वाशिंगटन राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को टकोमा केंद्र से बार-बार वापस लौटाया गया था। राज्य के आंकड़ों के अनुसार, 2024 के बाद से इस केंद्र में दो लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जज सेटल का प्रारंभिक आदेश केवल जीईओ ग्रुप द्वारा संचालित हिस्सों पर लागू होता है और यह आईसीई के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों, जैसे प्रशासनिक कार्यालयों और मेडिकल यूनिट तक विस्तारित नहीं होता है।

जून के महीने में आईसीई के अपने हिरासत निगरानी कार्यालय द्वारा किए गए निरीक्षण में भी गंभीर खामियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि एक बंदी का आवश्यक स्वास्थ्य मूल्यांकन निर्धारित समय से 22 दिन देर से किया गया। इसके अलावा, आत्महत्या की आशंका वाले बंदियों की देखरेख के लिए जरूरी जांचें 8 घंटे के अंतराल के बजाय लगभग 14 घंटे के अंतराल पर की गईं। इसी निरीक्षण के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि मेडिकल स्टाफ ने जब्ती (सीजर) के दौरान एक बंदी के साथ मारपीट की, जिसकी आंतरिक जांच चल रही है।

## कैलिफोर्निया का उदाहरण और संपत्तियों का संघीय अधिग्रहण
राज्य के निरीक्षणों को रोकने की यह रणनीति कैलिफोर्निया में पहले ही देखी जा चुकी है। वहां सैन डिएगो काउंटी के अधिकारियों को ओटे मेसा डिटेंशन सेंटर का निरीक्षण करने से रोका गया था, जिसके बाद काउंटी ने मुकदमा दायर किया और जून में संघीय जज ने केंद्र तक पहुंच का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद, केंद्र की संचालक कंपनी कोरसिविक ने घोषणा की कि उसने इस इमारत और कैलिफोर्निया स्थित एक दूसरे हिरासत केंद्र को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) को 1.5 अरब डॉलर में बेच दिया है।

डीएचएस की प्रवक्ता लॉरेन बिस ने इस खरीद को राज्य के उन नेताओं की नीतियों से जोड़ा जो निजी जेलों को कानूनन बंद करने या उन्हें वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बनाने के लिए कानून बना रहे हैं। कोरसिविक ने पुष्टि की कि कैलिफोर्निया सिटी डिटेंशन फैसिलिटी और ओटे मेसा डिटेंशन सेंटर की बिक्री प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संपत्ति का मूल्यांकन सरकारी नियमों के तहत स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा किया गया था। वर्तमान में नए अनुबंध नियमों पर डीएचएस और जीईओ ग्रुप की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

## राष्ट्रीय हिरासत मानकों में बदलाव और स्थानीय निकायों का उपेक्षा
नया अनुबंध ढांचा कोलोराडो, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया के केंद्रों को जून में जारी आईसीई के राष्ट्रीय हिरासत मानकों (एनडीएस) के तहत ला सकता है। एजेंसी का दावा है कि ये नए मानक ठेकेदारों पर प्रशासनिक बोझ को कम करेंगे। इससे पहले तीन केंद्र 2011 के कड़े प्रदर्शन-आधारित मानकों के तहत जांचे जाते थे, जबकि टकोमा केंद्र को नए अनुबंध के लागू होने के बाद जून में कमजोर एनडीएस मानकों के तहत पुनः जांचा गया।

एनडीएस मानकों के तहत बंदियों को स्वैच्छिक कार्य के लिए प्रति दिन 1 डॉलर से अधिक का भुगतान करने पर रोक है और स्पष्ट किया गया है कि वे वेतन या लाभ पाने के हकदार कर्मचारी नहीं हैं। इसके अलावा, गैर-महत्वपूर्ण संचार के लिए एआई अनुवाद उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी गई है। ऑपरेटर किसी भी बंदी को लेने से मना नहीं कर सकते जिसे आईसीई वहां भेजती है। बाहरी निरीक्षण केवल आईसीई, स्वीकृत तीसरे पक्ष और संघीय अधिकारियों तक सीमित रहेंगे, तथा ये केंद्र चिकित्सा कर्मचारियों सहित 85 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अनिश्चित काल तक चल सकते हैं। पेंसिल्वेनिया के क्लियरफील्ड काउंटी में direct संघीय अनुबंध बनने से स्थानीय काउंटी की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे उन स्थानीय निवासियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा जो काउंटी बैठकों में नवीनीकरण का विरोध कर रहे थे।

## इसका आप पर असर
**वैश्विक और मानव अधिकार स्तर पर:** यह विवाद केंद्र सरकार के अधिकारों और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार निगरानी के संतुलन को गहराई से प्रभावित करता है।

**अमेरिका में प्रभावित राज्यों में:** वाशिंगटन, कोलोराडो, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया में स्थानीय निकायों एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों की डिटेंशन सेंटरों तक पहुंच और निगरानी सीमित हो सकती है।

## सवाल-जवाब

### 1. आईसीई के नए ड्राफ्ट अनुबंधों में मुख्य विवाद क्या है?
मुख्य विवाद यह है कि नए अनुबंधों में एक खंड जोड़ा गया है जिसके अनुसार डिटेंशन सेंटरों के संचालन पर राज्य और स्थानीय कानून लागू नहीं होंगे।

### 2. किन चार राज्यों के डिटेंशन सेंटर इन नए नियमों से प्रभावित हो रहे हैं?
वाशिंगटन (टकोमा), कोलोराडो (ऑरोरा), फ्लोरिडा (पोम्पानो बीच) और पेंसिल्वेनिया (फिलिप्सबर्ग) के डिटेंशन सेंटर इन नियमों से प्रभावित हो रहे हैं।

### 3. जज बेंजामिन सेटल ने राज्य कानूनों के संदर्भ में क्या फैसला दिया था?
जज सेटल ने फैसला दिया था कि कोई भी निजी अनुबंध राज्य के कानूनों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता और टकोमा केंद्र को राज्य के स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए खोलना होगा।

### 4. राष्ट्रीय हिरासत मानकों (NDS) के तहत बंदियों के काम के लिए क्या नियम हैं?
एनडीएस मानकों के तहत बंदियों को स्वैच्छिक कार्य के लिए अधिकतम 1 डॉलर प्रति दिन का भुगतान किया जा सकता है और वे नियमित कर्मचारियों वाले वेतन या लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।

### 5. टकोमा डिटेंशन सेंटर में स्वास्थ्य निरीक्षण के दौरान क्या खामियां मिली थीं?
निरीक्षण में स्वास्थ्य जांच में 22 दिन की देरी और आत्महत्या निगरानी की जांच 8 घंटे के बजाय 14 घंटे में किए जाने जैसी गंभीर खामियां पाई गई थीं।

### 6. पेंसिल्वेनिया के क्लियरफील्ड काउंटी में direct संघीय अनुबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा?
direct संघीय अनुबंध बनने से स्थानीय काउंटी की भागीदारी समाप्त हो जाएगी और स्थानीय निवासी अनुबंध नवीनीकरण का विरोध नहीं कर सकेंगे।

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