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  "type": "article",
  "title": "बिहार में बंद पड़े पुश्तैनी कुटीर उद्योग को ऐसे बनाएं महिला रोजगार केंद्र, इन सरकारी योजनाओं से मिलेगी मदद",
  "summary": "दीवाली पर बिहार स्थित अपने गांव पहुंचे क्षितिज आनंद ने बंद पड़ी पुश्तैनी अंटा फैक्ट्री को ग्रामीण महिला रोजगार केंद्र में बदलने का संकल्प लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस तरह के कुटीर उद्योगों को दोबारा शुरू करने में मदद करती हैं।",
  "content": "दिवाली की छुट्टियों के दौरान जब क्षितिज आनंद बिहार स्थित अपने गांव पहुंचे, तो पुरानी यादों के साथ-साथ उनके मन में एक नया विचार कौंधा। अपने पुश्तैनी घर के पास कभी चलने वाली अंटा फैक्ट्री के खंडहरों को देखकर उन्होंने फैसला किया कि इस जगह को ग्रामीण महिलाओं के लिए एक कौशल विकास और रोजगार केंद्र में बदला जाए। हालांकि, किसी भी बंद पड़े पुश्तैनी कारोबार को दोबारा शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती पूंजी और सरकारी प्रक्रियाओं की समझ होती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी मदद से बंद पड़े ग्रामीण उद्यमों को फिर से शुरू किया जा सकता है।\n\nपुश्तैनी अंटा फैक्ट्री से महिला सशक्तीकरण का नया संकल्प\nक्षितिज आनंद का बचपन बिहार के इसी ग्रामीण घर में अपने दादा-दादी के साये में बीता था, जब उनके माता-पिता मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वर्ष 1987 में वे पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल चले गए और फिर उच्च शिक्षा व करियर के सिलसिले में विभिन्न शहरों में रहे। इसके बावजूद वे हर साल दिवाली पर अपने गांव का दौरा करते रहे। उनके घर के ठीक बगल में एक छोटी सी धागा प्रसंस्करण इकाई थी, जिसे स्थानीय लोग 'अंटा फैक्ट्री' कहते थे। इस इकाई को उनके दादाजी, जो मुख्य रूप से एक किसान थे, और उनके चाचा मिलकर चलाते थे।\n\nउस दौर में इस फैक्ट्री में धागे के बड़े-बड़े लच्छों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित करके आसपास के गांवों में वितरित किया जाता था। इस काम में लगभग 15 स्थानीय लोगों को नियमित रोजगार मिला हुआ था। समय के साथ यह कुटीर उद्योग बंद हो गया, लेकिन आज बिहार के ग्रामीण इलाकों को ऐसे ही छोटे और मध्यम उद्यमों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दिवाली क्षितिज और उनके परिवार ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे इस पुश्तैनी मकान को 'ग्रामीण महिला रोजगार और कौशल केंद्र' का रूप देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार की समृद्ध हस्तशिल्प और शिल्प परंपरा को नई डिजाइनों के साथ जोड़ना और ग्रामीण महिलाओं को तैयार उत्पादों का एक गुणवत्तापूर्ण ब्रांड बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है।\n\nग्रामीण महिला रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र का मॉडल\nगांवों में इस प्रकार के कौशल केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके घर के आसपास ही आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावहारिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।\n\nइन केंद्रों में मुख्य रूप से सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर संचालन, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग), डेयरी एवं मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, पैकेजिंग तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं को स्थानीय स्तर पर काम करने या स्वयं का छोटा कारोबार शुरू करने में सहायता दी जाती है।\n\nबंद कारोबार को दोबारा शुरू करने में मददगार सरकारी योजनाएं\nअगर आप भी अपने गांव में बंद पड़े किसी पुश्तैनी उद्योग को दोबारा शुरू करना चाहते हैं या महिलाओं का रोजगार केंद्र बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सरकारी योजनाएं आपकी मदद कर सकती हैं\n\n• दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन): इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया जाता है। इन समूहों को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा तैयार माल की बिक्री के लिए सरकार मार्केटिंग मंच भी प्रदान करती है।\n• ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI): इस पहल के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं को सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और ब्यूटी केयर जैसे कार्यों का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए लोन और मार्गदर्शन दिया जाता है।\n• ग्रामीण स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम: यह योजना गांव के स्तर पर छोटे उद्योगों को दोबारा चालू करने और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके जरिए स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।\n• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण पत्र और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।\n\nसंस्था गठन और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया\nसरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध संस्थागत ढांचा होना आवश्यक है। इसके लिए आप एक गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, सोसाइटी या पात्र स्वयं सहायता समूह संगठन (SHG Federation) का पंजीयन करा सकते हैं। संस्था का पंजीकरण होने के बाद आप उसके मुख्य उद्देश्यों के आधार पर संबंधित सरकारी विभागों में आवेदन कर सकते हैं।\n\nसरकारी योजनाओं के तहत न केवल प्रशिक्षण का खर्च उठाया जाता है, बल्कि काम करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करने, जरूरी उपकरण खरीदने और बैंकों से क्रेडिट लिंक कराने में भी पूरी मदद दी जाती है। इस तरह एक व्यवस्थित योजना बनाकर बंद पड़े पुश्तैनी कारोबार को फिर से एक सफल और लाभदायक सामाजिक उद्यम में बदला जा सकता है।\n\nइसका आप पर असर\nयह पहल ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बंद पड़ी पुश्तैनी संपत्तियों का सही उपयोग करने का एक बेहतर रास्ता दिखाती है।\n\n• भारत भर में: जो लोग अपने गांवों में स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, वे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे ग्रामीणों को उनके घर के पास ही टिकाऊ रोजगार मिल सकेगा।\n• बिहार में: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े छोटे कुटीर उद्योगों को दोबारा शुरू करके स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इससे बड़े शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में भी बड़ी मदद मिलेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nबिहार के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और मार्केटिंग के बेहतर साधनों की कमी के कारण कई पारंपरिक कुटीर उद्योग समय के साथ बंद हो गए थे। लेकिन अब डिजिटल पहुंच और सरकारी सहायता से इन्हें दोबारा खड़ा किया जा रहा है।\n\n• पारंपरिक उद्योगों का बंद होना: ग्रामीण इलाकों में उचित वित्तीय सहायता और नई तकनीक न मिलने से पुरानी इकाइयां बंद हो गई थीं।\n• स्थानीय स्तर पर रोजगार की जरूरत: बिहार के गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार केंद्रों की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।\n• सरकारी योजनाओं की उपलब्धता: सरकार अब क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण, बैंक लोन और विपणन सहायता देकर इन पुरानी इकाइयों को नया जीवन दे रही है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्षितिज आनंद ने अपने पुश्तैनी घर को लेकर क्या संकल्प लिया है?\nक्षितिज आनंद ने बिहार स्थित अपने पुश्तैनी घर को ग्रामीण महिला रोजगार और कौशल केंद्र में बदलने का संकल्प लिया है।\n\n2. अंटा फैक्ट्री क्या थी और इसमें क्या काम होता था?\nअंटा फैक्ट्री क्षितिज आनंद के दादाजी और चाचा द्वारा संचालित एक कुटीर उद्योग था, जहां धागे के बड़े लच्छों को छोटी इकाइयों में बांटकर गांवों में बांटा जाता था।\n\n3. ग्रामीण महिला रोजगार केंद्र में महिलाओं को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है?\nइन केंद्रों पर महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं।\n\n4. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) कुटीर उद्योग में कैसे मदद करती है?\nइस योजना के तहत महिलाओं का स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर बैंकों से लोन और बने उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है।\n\n5. पुश्तैनी कारोबार शुरू करने के लिए किस संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है?\nइसके लिए एक एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या पात्र स्वयं सहायता समूह संगठन बनाना होता है जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सके।\n\nप्रेरणा और सबक\nक्षितिज आनंद की यह सोच दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़कर अपने पुश्तैनी संसाधनों से समाज में बदलाव ला सकता है।\n\n• जड़ों से जुड़ाव: जीवन में सफलता पाने के बाद भी अपने पैतृक गांव और समाज की जरूरतों को याद रखना बेहद जरूरी है।\n• संसाधनों का सही उपयोग: बंद पड़ी पुश्तैनी जगह और पुरानी यादों को सामुदायिक विकास के केंद्र में बदला जा सकता है।\n• महिला सशक्तीकरण पर ध्यान: ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर पूरे परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है।\n• सरकारी मदद का सही इस्तेमाल: नीतिगत योजनाओं और बैंक लोन की मदद लेकर बड़े सामाजिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।",
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  "publishedAt": "2026-11-19",
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    "बिहार ग्रामीण विकास",
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