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  "title": "नवोदय विद्यालय पर सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु को दो टूक, कहा- हर राज्य मनमानी करेगा तो देश कैसे चलेगा",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नवोदय विद्यालयों के लिए हर जिले में जमीन तलाशने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि राज्य केंद्र की नीतियां नकारने लगेंगे, तो देश का संघीय ढांचा बिखर जाएगा।",
  "content": "नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नवोदय विद्यालय योजना को लेकर तमिलनाडु सरकार के रुख पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य को अपनी मानसिकता बदलने की कड़ी हिदायत दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि देश का हर राज्य केंद्र सरकार की नीतियों को मानने से इनकार कर देगा, तो संपूर्ण संघीय ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। इसी कड़े संदेश के साथ अदालत ने राज्य सरकार को अपने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना के वास्ते जमीन की शिनाख्त का अनिवार्य आदेश दिया है। राज्य की ओर से पूर्व के आदेश को वापस लिए जाने का जो आग्रह किया गया था, उसे भी न्यायपीठ ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने तमिलनाडु प्रशासन को जमीन की पहचान की यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। वर्तमान कानूनी विवाद मूल रूप से मद्रास हाई कोर्ट के वर्ष 2017 के उस फैसले से जुड़ा हुआ है, जिसे राज्य ने चुनौती दी थी।\n\nसंघीय ढांचे की रक्षा और आपसी सहयोग पर जोर\nसुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की गरिमा और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की। न्यायपीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आने वाले समय में केंद्र सरकार समवर्ती सूची के अंतर्गत कोई नीति लागू करती है और प्रत्येक राज्य यह तर्क देना शुरू कर दे कि वह उस नीति को स्वीकार नहीं करेगा, तो हमारे संघीय ढांचे का भविष्य क्या होगा। जस्टिस नागरत्ना ने राज्य के प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा सहकारी संघवाद यानी को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म पर टिकी हुई है। किसी भी राज्य को केंद्र सरकार से खुद को पूरी तरह अलग-थलग या कटा हुआ नहीं मानना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई के बीच संवाद का एक मजबूत और सुचारू पुल कायम रहना बेहद जरूरी है। अदालत ने इस बात पर खास जोर दिया कि राज्य के मेधावी छात्रों को देश स्तर के आधुनिक शिक्षण संस्थानों और उच्चस्तरीय स्कूलों से वंचित रखना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।\n\nदिसंबर के आदेश को वापस लेने की याचिका खारिज\nतमिलनाडु की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि 15 दिसंबर 2025 को पारित किए गए आदेश को वापस लेने के लिए एक औपचारिक आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त आदेश के तहत राज्य के हर एक जिले में मात्र छह हफ्ते की अवधि के भीतर जमीन तलाशने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मांग को सुनते ही तुरंत प्रभाव से खारिज कर दिया। पीठ ने साफ शब्दों में दो टूक कहा कि अदालत अपने उस पूर्व आदेश को किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले रही है। न्यायपीठ ने इस बात को भी प्रमुखता से रेखांकित किया कि संबंधित आदेश जारी होने के बाद से राज्य की राजनीतिक सत्ता में भले ही बदलाव आ चुका हो, लेकिन केवल सरकार के बदलने से किसी भी अदालती आदेश का कानूनी प्रभाव स्वतः समाप्त नहीं हो जाता है। राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जो भी हों, राज्य प्रशासन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमीन की पहचान का काम पूरा करना ही होगा। हालांकि, अदालत ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए यह भी जोड़ा कि यह पूरी प्रशासनिक कवायद स्पेशल लीव पिटीशन के अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगी।\n\nभाषा विवाद और त्रि-भाषा फार्मूले पर तीखी बहस\nतमिलनाडु की धरती पर नवोदय विद्यालयों के प्रवेश का विरोध मुख्य रूप से त्रि-भाषा फार्मूले को लेकर होता रहा है। राज्य सरकार का यह पारंपरिक तर्क रहा है कि इस व्यवस्था के माध्यम से उन पर जबरन हिंदी भाषा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि सबसे पहले राज्य को अपनी सोच के नजरिए में बदलाव लाना होगा। यदि कोई यह दलील देता है कि वह नवोदय विद्यालय इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह तमिलनाडु की माटी पर हिंदी पढ़ाई जाने की अनुमति नहीं देगा, तो यह उचित दृष्टिकोण नहीं है। इस पर सफाई पेश करते हुए राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु कतई हिंदी का विरोधी नहीं है। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि राज्य के कई अन्य विद्यालयों में पहले से ही हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। इस दलील के जवाब में अदालत ने कहा कि नवोदय विद्यालयों के आने से तमिलनाडु के पहले से ही उन्नत उच्च शिक्षा मानकों को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। इससे राज्य की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं होगी, बल्कि उसका दायरा और विस्तृत होगा।\n\nविवाद सुलझाने के लिए वित्तीय राहत और समन्वय का प्रस्ताव\nकेंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत को पूरी तरह आश्वस्त किया कि इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह साफ किया कि तमिलनाडु सरकार को केवल विद्यालय के निर्माण और स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। इसके अतिरिक्त, स्कूल के भवन निर्माण से लेकर उसके संचालन तक का सारा वित्तीय खर्च केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। भाषा नीति को लेकर जनता या प्रशासन के मन में जो भी संशय या मतभेद हैं, उन्हें भी आपसी बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए आसानी से हल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे आपसी तालमेल बिठाकर इस गतिरोध को समाप्त करने का कोई रचनात्मक रास्ता निकालें। बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि चेन्नई के नागरिकों को दिल्ली से और दिल्ली के नीति निर्धारकों को चेन्नई से किसी भी प्रकार का अलगाव महसूस नहीं होना चाहिए। दोनों ही पक्षों को मिलकर इस पुराने विवाद को सुलझाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।\n\nचार दशक पुराना तनाव और नवोदय विद्यालयों का इतिहास\nभारत में नवोदय विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके बावजूद, तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य बना हुआ है, जहां आज के दिन तक एक भी नवोदय विद्यालय नहीं खुल पाया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि तमिलनाडु दशकों से अपनी पारंपरिक दो-भाषा नीति यानी केवल तमिल और अंग्रेजी का कड़ाई से पालन करता आ रहा है। राज्य की स्थानीय राजनीति में भाषा हमेशा से एक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रही है। नवोदय विद्यालयों के नियम के अनुसार कक्षा छह से आठवीं तक कुल तीन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जिसमें हिंदी भी एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होती है। इसी नियम और प्रावधान के कारण राज्य की विभिन्न सरकारें लगातार केंद्र सरकार के इस मॉडल का विरोध करती आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद सख्त और स्पष्ट रुख ने राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी तथा नीतिगत चुनौती खड़ी कर दी है।\n\nइसका आप पर असर\nतमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से स्थानीय ग्रामीण छात्रों को मुफ्त और आधुनिक आवासीय शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: यह फैसला केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय और संघीय अनुशासन को कड़ा संदेश देता है। भविष्य में अन्य राज्य केंद्र की योजनाओं को आसानी से खारिज नहीं कर पाएंगे।\n• तमिलनाडु में: राज्य के ग्रामीण इलाकों के मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मानकों के आधुनिक स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि, स्थानीय स्तर पर त्रि-भाषा नीति और हिंदी विरोध का राजनीतिक संघर्ष और अधिक गहरा सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद तमिलनाडु द्वारा केंद्र सरकार की नवोदय विद्यालय योजना को दशकों से राज्य में लागू करने से इनकार करने के कारण पैदा हुआ है। राज्य सरकार अपनी पारंपरिक दो-भाषा नीति और त्रि-भाषा फार्मूले के विरोध के चलते इन आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने से बचती रही है।\n\n• संघीय गतिरोध: केंद्र और राज्य के बीच संवादहीनता और वैचारिक मतभेद इस पूरे विवाद की मुख्य वजह रहे हैं। तमिलनाडु सरकार मानती है कि त्रि-भाषा फार्मूले के जरिए हिंदी थोपी जा रही है।\n• न्यायिक हस्तक्षेप: मद्रास हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संघीय ढांचे की अनिवार्यता को आधार बनाया। अदालत ने साफ किया कि राज्य चुनिंदा केंद्रीय नीतियों से पूरी तरह पीछे नहीं हट सकते।\n• वित्तीय स्थिति: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण और संचालन का सारा खर्च केंद्र वहन करेगा, जिससे राज्य पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद राजनीतिक और भाषाई विरोध के कारण मामला अदालत तक पहुंच गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को क्या सख्त निर्देश दिया है?\nअदालत ने राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय के लिए तीन महीने के भीतर जमीन की पहचान पूरा करने का सख्त आदेश दिया है।\n\n2. तमिलनाडु सरकार ने किस आदेश को वापस लेने की मांग की थी?\nराज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 के उस आदेश को वापस लेने की अर्जी दी थी जिसमें छह हफ्ते में जमीन तलाशने को कहा गया था।\n\n3. तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों का विरोध क्यों किया जाता है?\nराज्य सरकार त्रि-भाषा फार्मूले और स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के प्रावधान को लेकर इसका विरोध करती रही है।\n\n4. नवोदय विद्यालयों के निर्माण और संचालन का खर्च कौन उठाएगा?\nकेंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूल के निर्माण और संचालन का सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।\n\n5. इस मामले की अगली सुनवाई कब तय की गई है?\nशीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।",
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  "publishedAt": "2026-09-17",
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