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  "title": "तमिलनाडु में रोजगार योजना के तहत मिलेंगे 150 दिन, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का बड़ा फैसला",
  "summary": "तमिलनाडु सरकार ने VB-G RAM G योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को 125 से बढ़ाकर 150 करने की मंजूरी दे दी है।",
  "content": "तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय सरकार ने ग्रामीण परिवारों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य कोष से सहायता प्रदान करते हुए अब वीबी-जीरामजी योजना के तहत 125 दिनों का काम पूरा करने वाले पात्र परिवारों को 25 अतिरिक्त दिनों का सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह इन परिवारों को अब कुल 150 दिनों का रोजगार मिल सकेगा।\n\n \n\nमनरेगा की जगह आई VB-G RAM G योजना\n जारी आदेश के मुताबिक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 यानी मनरेगा को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G योजना की शुरुआत की थी। तमिलनाडु में इसे एक जुलाई 2026 से लागू किया गया था, जिसके जरिए शुरुआत में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी।\n\n \n\nमुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का निर्देश\n इस योजना की प्रगति और कामकाज की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सालभर में सहायता की इस अवधि को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (आरडी-पीआरडी) ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।\n\n \n\nकिसे मिलेगा अतिरिक्त रोजगार का लाभ?\n नए प्रावधानों के तहत मिलने वाले अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार में उन परिवारों को सबसे पहले मौका दिया जाएगा जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत आने वाले लाभार्थियों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।\n\n \n\nधन वितरण और योजना का दायरा\n ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वे चेन्नई को छोड़कर राज्य के बाकी सभी जिलों में इस योजना के तहत राशि का सुचारू वितरण सुनिश्चित करें। विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और गांवों में बुनियादी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।\n\n• तमिलनाडु में: पात्र ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 के बजाय 150 दिन का सवैतनिक रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी वार्षिक आय में सीधा इजाफा होगा। महिला मुखिया वाले परिवारों, अकेली महिलाओं और दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को इस अतिरिक्त रोजगार में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।\n\n• वित्तीय सुरक्षा: राज्य कोष से अतिरिक्त 25 दिनों के रोजगार का वित्तपोषण होने से ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की सुरक्षा बढ़ेगी और पलायन पर लगाम लगेगी। इससे जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को भी गति मिलेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कदम ग्रामीण आजीविका को अधिक मजबूत करने और कमजोर वर्गों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।\n\n• योजना का विस्तार: मनरेगा को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई VB-G RAM G योजना को तमिलनाडु में एक जुलाई 2026 को लागू किया गया था, जिसमें पहले 125 दिनों की गारंटी दी गई थी।\n\n• समीक्षा के बाद निर्देश: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के बाद ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए इसे 150 दिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।\n\n• कमजोर वर्गों को संबल: हाशिए पर मौजूद समुदायों, महिलाओं और वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. तमिलनाडु में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब कितने दिन काम मिलेगा?\nपात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के बजाय 150 दिन का रोजगार मिलेगा।\n\n2. यह अतिरिक्त रोजगार किसके द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा?\nअतिरिक्त 25 दिनों के सवैतनिक रोजगार के लिए राशि राज्य कोष से प्रदान की जाएगी।\n\n3. तमिलनाडु में VB-G RAM G योजना कब लागू की गई थी?\nयह योजना तमिलनाडु में एक जुलाई 2026 से लागू की गई थी।\n\n4. अतिरिक्त 25 दिन के रोजगार में किसे प्राथमिकता दी जाएगी?\nइसमें महिला मुखिया वाले परिवारों, अकेली महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों और एससी-एसटी परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।\n\n5. किस विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है?\nग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (आरडी-पीआरडी) ने इस संबंध में प्रशासनिक मंजूरी दी है।",
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  "category": "तमिलनाडु",
  "publishedAt": "2026-10-20",
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    "तमिलनाडु",
    "सी. जोसेफ विजय",
    "वीबी-जीरामजी",
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    "ग्रामीण विकास"
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