बच्चों की प्राइवेसी और लत पर मेटा की बढ़ी मुश्किलें, 29 अमेरिकी राज्यों ने ठोका बड़ा मुकदमा

अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा पर बच्चों का डेटा चुराने और उन्हें ऐप की लत लगाने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस ऐतिहासिक मुकदमे में कंपनी पर 200 अरब डॉलर तक के जुर्माने का खतरा मंडरा रहा है।

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा इन दिनों अपने इतिहास की सबसे कठिन कानूनी लड़ाइयों में से एक का सामना कर रही है। अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कंपनी के खिलाफ कैलिफॉर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला अदालत में एक बड़ा नागरिक मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में सीधे तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म निशाने पर हैं। राज्य सरकारों का आरोप है कि मेटा ने माता-पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करके संघीय बाल गोपनीयता कानून का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसके साथ ही कंपनी पर अपने ऐप्स की सुरक्षा और उनके असर को लेकर जनता को गुमराह करने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है।

कैलिफोर्निया की अदालत में कानूनी जंग का आगाज
इस बड़े कानूनी मामले की सुनवाई मुख्य जिला जज इवोन गोंजालेज रोजर्स की अध्यक्षता में हो रही है। अदालत में सुनवाई के दौरान राज्यों की ओर से कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वादी पक्ष का तर्क है कि मेटा ने जानबूझकर अपने ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया कि बच्चे उनके जाल में उलझे रहें। कैलिफोर्निया न्याय विभाग की उप अटॉर्नी जनरल मेगन ओ'नील ने शुरुआती दलीलों में कहा कि कंपनी के विभिन्न फीचर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चों को ऐप पर लंबे समय तक रोके रखा जा सके और उन्हें बार-बार वापस आने के लिए मजबूर किया जाए।

धारा 230 की ढाल और मेटा का बचाव
दूसरी तरफ मेटा की ओर से वकीलों की एक विशाल टीम अदालत में कंपनी का बचाव कर रही है। मुख्य वकील पॉल श्मिट ने अदालत में तर्क दिया कि कंपनी ने बाल गोपनीयता कानूनों का पूरी तरह से पालन किया है। मेटा का दावा है कि उसने हाल के वर्षों में दर्जनों सुरक्षा फीचर्स जोड़े हैं और वह अपने प्लेटफॉर्म को लगातार सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मेटा 1996 के कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट की धारा 230 के तहत कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। यह कानून इंटरनेट कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री की जिम्मेदारी से सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि किशोरों के स्क्रीन टाइम को प्रबंधित करने में विफलता और प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक सामग्री पोस्ट होने के लिए उपयोगकर्ताओं की अपनी भूमिका होती है।

पूर्व कर्मचारी की गवाही ने खोली पोल
अदालत की कार्यवाही में उस समय नया मोड़ आया जब मेटा के पूर्व कर्मचारी आर्टुरो बेजर ने मुख्य गवाह के रूप में गवाही दी। बेजर ने अदालत को बताया कि कंपनी के भीतर मार्क जुकरबर्ग ने युवाओं की सुरक्षा को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने खुलासा किया कि कंपनी के आंतरिक कल्चर में अगर किसी के पास ऐसा विचार होता था जिससे यूजर ग्रोथ बढ़ सकती हो, तो उसे तुरंत टेस्ट करने की छूट थी। हालांकि, ऐसे फीचर्स से बच्चों को होने वाले संभावित नुकसान की जांच या स्क्रीनिंग करना कंपनी के भीतर लगभग असंभव बना दिया गया था।

पुराने विवाद और एआई एल्गोरिदम का प्रभाव
मेटा का अतीत कई बड़े विवादों से भरा रहा है। चुनावों को प्रभावित करने, हिंसा भड़काने और यूजर्स का निजी डेटा चुराने के आरोपों के बावजूद कंपनी का विज्ञापन व्यवसाय और एआई आधारित सिफारिश इंजन बेहद सफल रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के एआई एल्गोरिदम यूजर्स को उनकी पसंद का कंटेंट दिखाकर लगातार बांधे रखते हैं। हाल ही में न्यू मैक्सिको में मेटा को बच्चों को मानसिक नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के मामले में 940 मिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया गया था। इससे पहले कैलिफोर्निया में एक जूरी ने मेटा और यूट्यूब को ऐप डिजाइन फीचर्स के जरिए एक युवा यूजर को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया था।

प्रतिद्वंद्वियों का समझौता और मेटा का बड़ा जोखिम
सोशल मीडिया उद्योग की अन्य कंपनियों जैसे टिकटॉक, स्नैप और यूट्यूब ने इस साल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई मुकदमों को अदालत से बाहर सुलझाना (सेटल करना) सही समझा। इसके विपरीत मेटा ने अदालत में मुकदमा लड़ने का विकल्प चुना, जिसमें उसे लगातार भारी वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मुकदमे में 29 राज्य मिलकर 200 अरब डॉलर के भारी-भरकम जुर्माने की मांग कर रहे हैं। जुर्माना चुकाने के अलावा मेटा को अपने ऐप्स के मूल एल्गोरिदम और फीचर्स में भी बुनियादी बदलाव करने पड़ सकते हैं।

ऐप डिजाइन में बदलाव और भविष्य पर असर
यदि अदालत राज्यों के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो मेटा को इंस्टाग्राम और फेसबुक से लाइक्स और एंडलेस स्क्रॉल जैसे फीचर्स हटाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके अलावा उम्र सत्यापन के कड़े नियम, दैनिक समय सीमा लागू करना और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य हो सकता है। अदालत में जूरी सदस्यों का मानना है कि जहां सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदार हैं, वहीं माता-पिता को भी बच्चों की निगरानी में भूमिका निभानी चाहिए। यह मुकदमा सिर्फ सामग्री की जिम्मेदारी पर नहीं, बल्कि उस तरीके पर केंद्रित है जिससे एल्गोरिदम बच्चों को अपने नियंत्रण में रखते हैं।

इसका आप पर असर
पाठकों के लिए असर:

• भारत में: यदि अमेरिकी अदालत मेटा के फीचर्स पर प्रतिबंध लगाती है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक्स और एंडलेस स्क्रॉल जैसे फीचर्स में वैश्विक बदलाव हो सकते हैं, जिससे भारतीय किशोरों का स्क्रीन टाइम कम करने में मदद मिलेगी।
• अभिभावकों के लिए: इस मुकदमे से सोशल मीडिया ऐप्स में सख्त आयु सत्यापन और चाइल्ड सेफ्टी टूल्स लागू होने की संभावना बढ़ी है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे।

सवाल-जवाब

1. 29 अमेरिकी राज्यों ने मेटा पर क्या आरोप लगाए हैं?
राज्यों का आरोप है कि मेटा ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा बिना माता-पिता की सहमति के एकत्र करके COPPA कानून का उल्लंघन किया और ऐप्स की सुरक्षा पर भ्रामक बयान दिए।

2. इस मुकदमे में मेटा पर कितना जुर्माना लग सकता है?
मुकदमे में शामिल 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल मेटा से लगभग 200 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग कर रहे हैं।

3. मेटा अपनी रक्षा में क्या दलील दे रहा है?
मेटा का दावा है कि उसने बाल गोपनीयता नियमों का पालन किया है और 1996 की धारा 230 के तहत उसे यूजर-जनरेटेड कंटेंट की जिम्मेदारी से सुरक्षा प्राप्त है।

4. पूर्व कर्मचारी आर्टुरो बेजर ने अदालत में क्या गवाही दी?
आर्टुरो बेजर ने गवाही दी कि मार्क जुकरबर्ग ने युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी और कंपनी का माहौल ऐसा था जहां सुरक्षा जांच करना बहुत कठिन था।

5. मुकदमा हारने पर इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या बदलाव आ सकते हैं?
मेटा को बच्चों के लिए लाइक्स और एंडलेस स्क्रॉल जैसे फीचर्स हटाने, सख्त उम्र सत्यापन लागू करने और समय सीमा तय करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

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