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  "type": "article",
  "title": "यूरोपीय संघ के सख्त नियमों के बावजूद सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की जांच करने से रोके जा रहे रिसर्चर्स",
  "summary": "यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा कानून के बावजूद इंटरनेट कंपनियों द्वारा डेटा साझा न करने से सोशल मीडिया पर चुनाव प्रभावित करने वाले दुष्प्रचार अभियानों की जांच करना मुश्किल हो रहा है।",
  "content": "रोमानिया के चुनावों में एक बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने को मिला था। दक्षिणपंथी झुकाव रखने वाले और अप्रवासन विरोधी व यहूदी विरोधी विचारों को बढ़ावा देने वाले नेता जॉर्जस्कु के सोशल मीडिया पोस्ट को मतदान से पहले 12 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। इससे पहले तक चुनावों के ऑपिनियन पोल में जॉर्जस्कु की लोकप्रियता केवल दहाई अंक से भी कम प्रतिशत पर सिमटी हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनावी विश्लेषकों को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 प्रतिशत वोट हासिल कर लिए। इस अप्रत्याशित चुनावी जीत ने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे एक गुमनाम चेहरा अचानक से देश के शीर्ष राजनीतिक पटल पर छा गया।\n\n \n\nचुनावी दुष्प्रचार की जांच में टिकटॉक की अड़चनें\n\nनीदरलैंड में एड्रियाना इयामनित्ची इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही थीं। मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी में कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेज की प्रमुख के रूप में वह गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले अभियानों पर शोध करने वाली टीम का नेतृत्व करती हैं। वह यह जानना चाहती थीं कि टिकटॉक पर छिपे हुए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लाइवस्ट्रीम राजनीतिक कंटेंट के जरिए जॉर्जस्कु के पक्ष वाले कंटेंट से कैसे पैसे कमाए जा रहे थे। इस जांच के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने 28 अक्टूबर 2025 को यूरोपीय संघ के नए डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी DSA के तहत टिकटॉक के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API तक पहुंच के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन जॉर्जस्कु द्वारा पहले दौर का चुनाव जीतने से ठीक एक महीने पहले किया गया था।\n\n हालांकि टिकटॉक ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया। एड्रियाना इयामनित्ची ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि टिकटॉक ने उनके दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि वे खुद को स्थापित रिसर्चर साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही टिकटॉक ने यह भी बहाना बनाया कि शोधकर्ताओं ने अपने व्यावसायिक हितों को स्पष्ट नहीं किया है और वे मंच की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस अस्वीकृति ने शोधकर्ताओं के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जिससे वे समय रहते चुनावी हेरफेर का पता नहीं लगा सके।\n\n \n\nफेक नेटवर्क का देर से हुआ खुलासा\n\nइस अस्वीकृति के ठीक दो महीने बाद टिकटॉक ने खुद 116,000 अकाउंट्स को संदिग्ध माना और एक समन्वित नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण 27,000 से अधिक फर्जी अकाउंट्स पर कार्रवाई की। यह नेटवर्क एक बाहरी वेंडर द्वारा चलाया जा रहा था जो फर्जी एंगेजमेंट बढ़ाकर जॉर्जस्कु और उनकी पार्टी एलायंस फॉर द यूनियन ऑफ रोमानियन्स (AUR) का प्रचार कर रहा था। टिकटॉक ने स्वीकार किया कि उसे यह नहीं पता था कि इस नेटवर्क को कौन चला रहा था और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। इसके बाद रोमानिया की संवैधानिक अदालत ने पहले दौर के चुनाव परिणामों को रद्द कर दिया।\n\n मई 2025 में हुए दोबारा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार और बुखारेस्ट के पूर्व मेयर निकुशोर डैन ने जॉर्ज सिमियोन को हरा दिया, जिन्होंने जॉर्जस्कु के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगने के बाद AUR पार्टी की कमान संभाली थी। जॉर्जस्कु ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि 2024 के परिणामों को रद्द करना व्यावहारिक रूप से रोमानिया की संवैधानिक अदालत द्वारा किया गया एक तख्तापलट था। बाद में सार्वजनिक की गई रोमानिया की खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि जॉर्जस्कु को टिकटॉक से भारी कवरेज और तरजीही व्यवहार मिला था और रूस ने कथित तौर पर इस ऑनलाइन अभियान का समन्वय किया था।\n\n \n\nशोधकर्ताओं के सामने डेटा की दीवार\n\nएड्रियाना इयामनित्ची का मानना है कि अगर उनकी टीम को डेटा मिल जाता तो वे यह पहचान सकते थे कि जॉर्जस्कु समर्थक कंटेंट किसने बनाया और इससे किसे फायदा हुआ। उन्होंने लिखा कि जब सामाजिक प्रभाव की जांच के लिए निजी कंपनियों के पास मौजूद डेटा की जरूरत होती है, तो इस क्षेत्र में शोध करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। यूरोपीय संघ के कानून के तहत डेटा प्राप्त करने का अधिकार होने के बावजूद रिसर्चरों को अड़चनों, टालमटोल और कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल कानून का दायरा बढ़ाने के बावजूद इसके लागू होने के तरीके में बड़ी खामियां हैं।\n\n हाल के वर्षों में सोशल मीडिया कंपनियों ने सार्वजनिक डेटा टूल जैसे मेटा के क्राउडटेंगल को बंद कर दिया है और उनकी जगह सीमित कंटेंट लाइब्रेरी बना दी हैं। इसके अलावा एक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने API डेटा को सशुल्क कर दिया है जिसके लिए शोधकर्ताओं को हर महीने सैकड़ों डॉलर चुकाने पड़ते हैं। जर्मनी के डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल (DRI) के शोध अधिकारी डंकन एलन ने बताया कि बिना API एक्सेस के यह समझना असंभव हो जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म संवेदनशील कंटेंट की रिपोर्ट को कैसे संभालते हैं। इसके अलावा टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म दैनिक डेटा डाउनलोड की सीमा तय कर देते हैं जिससे बड़े पैमाने पर अध्ययन करना नामुमकिन हो जाता है।\n\n \n\nसुरक्षा मानकों के नाम पर बहानेबाजी\n\nयूरोपीय संघ के DSA कानून का उद्देश्य विश्वसनीय संस्थानों के स्वीकृत शोधकर्ताओं को API डेटा तक पहुंच देना था ताकि वे अवैध कंटेंट और मौलिक अधिकारों के खतरों जैसे प्रणालीगत जोखिमों का अध्ययन कर सकें। लेकिन कानून लागू होने के दो साल बाद भी रिसर्चर इसके कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स की मांग होती है कि डेटा को ऐसे कंप्यूटरों पर रखा जाए जो इंटरनेट से पूरी तरह अलग हों, ऐसी तकनीक अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा स्वीकृत आवेदनों में भी डेटा की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है जिससे विज्ञान की बुनियादी जरूरत यानी शोध की दोबारा जांच करना मुश्किल हो जाता है।\n\n जर्मनी की एक पहल DSA40 कोलैबोरेटरी के डेटा के अनुसार ट्रैक किए गए 46 आवेदनों में से केवल 20 को मंजूरी मिली और 14 को खारिज कर दिया गया। टिकटॉक ने 13 में से 11 आवेदनों को मंजूरी दी जबकि एक्स ने 23 में से 11 आवेदनों को खारिज कर दिया। असल में खारिज होने की दर इससे कहीं अधिक हो सकती है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 1,500 से अधिक शोध टीमों को डेटा दिया है और वे अपने टूल्स को DSA के अनुरूप मानते हैं। वहीं मेटा के प्रवक्ता ने भी दावा किया कि उनकी कंटेंट लाइब्रेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स के डेटा को मजबूत गोपनीयता सुरक्षा के साथ साझा करती है।\n\n \n\nअदालती जंग और जुर्माने की कार्रवाई\n\nडेटा न मिलने पर शोधकर्ता डेटा स्क्रैपिंग का सहारा लेते हैं जो बहुत समय लेने वाली और अधूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा दूसरा रास्ता अदालतों का है। DRI और सोसाइटी फॉर सिविल राइट्स ने जर्मनी के चुनावों के अध्ययन के लिए अप्रैल 2024 में एक्स के API के लिए आवेदन किया था, जिसे नवंबर में खारिज कर दिया गया। इसके बाद फरवरी 2025 में एक्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने एक्स को डेटा देने का आदेश दिया, लेकिन हंगरी के चुनावों के दौरान फिर से डेटा ब्लॉक करने पर मामला दोबारा अदालत में गया जहां न्यायक्षेत्र को लेकर लंबी कानूनी बहस छिड़ गई।\n\n इस बीच दिसंबर 2025 में यूरोपीय आयोग ने पहली बार कार्रवाई करते हुए एक्स पर 120 मिलियन यूरो (लगभग 137 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने शोधकर्ताओं के लिए अनावश्यक बाधाएं खड़ी की थीं। एक्स ने इस जांच को सतही बताते हुए 20 फरवरी 2026 को इसके खिलाफ अपील दायर की। हालांकि हाल ही में आयोग ने एक्स की उस कार्ययोजना को स्वीकार कर लिया है जिसके तहत वह जांच प्रक्रिया में सुधार करने, मुफ्त डेटा देने और स्क्रैपिंग पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए राजी हुआ है। इसे लागू करने के लिए एक्स के पास छह महीने का समय है।\n\nइसका आप पर असर\n• आम जनता पर प्रभाव: सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा डेटा छिपाने से चुनावी हेरफेर और दुष्प्रचार का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे आपके मतदान के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।\n\n• डेटा सुरक्षा: जब रिसर्चर्स इन प्लेटफॉर्म्स की जांच नहीं कर पाते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कंपनियों की जवाबदेही कम हो जाती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यूरोपीय रिसर्चर्स टिकटॉक और मेटा से डेटा क्यों मांग रहे थे?\nरिसर्चर्स रोमानिया के चुनावों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी अकाउंट्स द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रामक राजनीतिक विज्ञापनों की जांच करने के लिए डेटा मांग रहे थे।\n\n2. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) क्या है?\nयह यूरोपीय संघ का एक कानून है जो बड़ी इंटरनेट कंपनियों को मजबूर करता है कि वे स्वीकृत अकादमिक शोधकर्ताओं के साथ डेटा साझा करें ताकि समाज को प्रभावित करने वाले डिजिटल खतरों का अध्ययन किया जा सके।\n\n3. रिसर्चर्स को डेटा एक्सेस करने में क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं?\nकंपनियां सुरक्षा नियमों के नाम पर विश्वविद्यालयों से ऐसे कंप्यूटर सर्वर की मांग करती हैं जो इंटरनेट से पूरी तरह अलग हों, जिसे सेटअप करना ज्यादातर अकादमिक संस्थानों के लिए संभव नहीं है।\n\n4. यूरोपीय आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जुर्माना क्यों लगाया?\nदिसंबर 2025 में यूरोपीय आयोग ने एक्स पर 120 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया क्योंकि प्लेटफॉर्म ने शोधकर्ताओं के लिए डेटा तक पहुंचने के रास्ते में गैर-जरूरी कानूनी और तकनीकी बाधाएं खड़ी की थीं।",
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  "category": "तकनीक",
  "publishedAt": "2026-07-24",
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    "डिजिटल सर्विसेज एक्ट",
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