अल नीनो के साए में तेलंगाना, अगले 9-10 महीने बेहद मुश्किल

अल नीनो के असर और कम बारिश के चलते तेलंगाना में गंभीर जल संकट और बिजली की भारी किल्लत पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने किसानों से रबी की बुवाई टालने और पानी का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है।

जलवायु परिवर्तन और मानसूनी अनिश्चितता के बीच मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी अब जमीन पर सच साबित होती दिख रही है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले अल नीनो का असर अब भारत के कई राज्यों में साफ तौर पर महसूस किया जाने लगा है। इस प्राकृतिक चक्र की वजह से तापमान में भारी बढ़ोतरी, पीने के पानी की भारी किल्लत और अकाल जैसे गंभीर हालात पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। देश के कुछ हिस्सों में भले ही ठीकठाक बारिश दर्ज की गई हो, लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में मानसून इस बार काफी कमजोर साबित हुआ है, जिससे स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है।

तेलंगाना में गहराता जल संकट
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य के मौजूदा हालातों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि जलाशयों में तेजी से गिरता हुआ जलस्तर और बिजली की बढ़ती मांग राज्य को एक अभूतपूर्व संकट की तरफ धकेल रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आने वाले 9 से 10 महीने राज्य के लिए बेहद कठिन साबित होने वाले हैं। पीने के पानी की उपलब्धता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने किसानों से साफ तौर पर आग्रह किया है कि वे आगामी यासांगी यानी रबी की फसल की बुवाई के काम को फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही आम नागरिकों से भी पानी का उपयोग अत्यधिक सावधानी और संयम के साथ करने की अपील की गई है।

मानसून में सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश
कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया को बताया कि राज्य के जल स्रोतों पर लगातार दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस मानसूनी सीजन के दौरान राज्य में सामान्य बारिश के मुकाबले 23 प्रतिशत कम पानी गिरा है। इस बड़ी कमी के कारण जल भंडारों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में आम जनता के लिए पेयजल, खेतों की सिंचाई और बेजुबान पशुओं के वास्ते चारे का इंतजाम करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री के आंकड़े बताते हैं कि कृष्णा बेसिन के जलाशयों में पिछले साल की तुलना में इस बार 72 प्रतिशत कम पानी बचा हुआ है।

जलाशयों में तेजी से घट रहा जल भंडार
राज्य के तमाम जलाशयों की मौजूदा स्थिति पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य वर्षों में इस समय तक लगभग 462 टीएमसी पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा घटकर महज 200 टीएमसी के आसपास ही सिमट कर रह गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस वक्त राज्य के किसी भी जलाशय में इतनी क्षमता नहीं बची है कि वह पेयजल और सिंचाई दोनों की जरूरतों को एक साथ पूरा कर सके। सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य के लगभग 24,000 गांवों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने की है, जिसके लिए उपलब्ध पानी का वितरण बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा.

खरीफ फसलों पर मंडराता खतरा
सरकारी कोशिशों के बावजूद वनाकालम यानी खरीफ सीजन की फसल के तहत करीब 10 लाख एकड़ जमीन पर फसलों को नुकसान पहुंचने का गहरा अंदेशा जताया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मानसूनी फसलों की कटाई में अभी लगभग 20 दिन का वक्त और बाकी है। ऐसे में खेतों में खड़ी फसलों को किसी तरह बचाने के लिए राज्य सरकार इस समय खुले बाजार से भारी भरकम दरों पर बिजली खरीद रही है। किसानों से यह भी कहा गया है कि वे सिंचाई के लिए पानी का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसानों के साथ-साथ पशुओं के लिए पानी और चारे का प्रबंध करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा न होने पर मवेशियों की जान पर बड़ा खतरा बन आ सकता है।

बिजली की मांग में रिकॉर्ड उछाल
पानी के अलावा तेलंगाना में बिजली की खपत भी अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य तौर पर अक्टूबर के महीने में राज्य के अंदर बिजली की मांग करीब 15,000 मेगावाट के आसपास रहती थी, जो अब बढ़कर सीधे 20,003 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी सीधे तौर पर बिजली की खपत में लगभग 5,000 मेगावाट की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह कृषि के क्षेत्र में पानी खींचने वाले पंप सेटों का धड़ल्ले से लगातार चलना है। राज्य के भीतर इस समय लगभग 30 लाख कृषि पंप सेट संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही अक्टूबर के महीने में मार्च जैसी तेज गर्मी पड़ने की वजह से घरेलू घरों में भी बिजली का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है।

सरकार की नई कार्ययोजना और केंद्र से मदद की गुहार
इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांवों में टैंकों, झीलों और तालाबों की नए सिरे से मरम्मत कराने की कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जो किसान अगले सीजन में बुवाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क दशहरा के उत्सव के बाद एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को संकट की इस घड़ी से अवगत कराया जाएगा।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा दिल्ली
सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधिमंडल राजधानी दिल्ली का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों के नेता शामिल होंगे जो केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके राज्य के हालात पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि संकट की इस इस मुश्किल घड़ी में राज्य को हरसंभव प्रशासनिक और वित्तीय सहयोग दिया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।

वैश्विक स्तर पर अल नीनो का प्रभाव और कोविड से तुलना
ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों के चलते आज अल नीनो का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है कि अल नीनो की मार दुनिया भर के करीब 100 देशों के लोगों पर पड़ सकती है और लगभग 100 करोड़ आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चपेट में आ सकती है। इस संकट की तुलना कोरोना महामारी जैसे भयानक दौर से करते हुए सीएम रेड्डी ने कहा कि इससे पार पाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और आम नागरिकों को संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का साथ देना चाहिए ताकि इस आपदा में कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

पानी बचाओ और बिजली बचाओ का मंत्र
जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से सांस्कृतिक मंडलियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाए जाने की योजना है। इस जन-जागृति अभियान में सरकार केवल प्रशासनिक अमले पर निर्भर नहीं है, बल्कि मशहूर फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा ने भी अल नीनो के इस गंभीर मुद्दे पर लोगों से अपील की है। इसके अलावा सरकार अन्य नामचीन फिल्मी कलाकारों, खेल जगत की मशहूर हस्तियों और जाने-माने कलाकारों का सहयोग लेने की भी पूरी तैयारी कर रही है। सरकार का सीधा और स्पष्ट संदेश है कि पानी बचाओ और बिजली बचाओ ही इस समय हमारा सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए।

इसका आप पर असर
तेलंगाना और देश के अन्य कम बारिश वाले राज्यों में अल नीनो के गंभीर प्रभावों से आम नागरिकों और किसानों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

• तेलंगाना में: किसानों को पानी की कमी के कारण रबी यानी यासांगी सीजन की बुवाई टालने की सलाह दी गई है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो सकती है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत से निपटने के लिए लोगों को पानी का बेहद सीमित और सतर्क इस्तेमाल करना होगा।
• भारत में: कृषि उत्पादों की पैदावार कम होने से देश भर में खाद्यान्न और सब्जियों की कीमतों में तेजी आ सकती है। बिजली की मांग बढ़ने से औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में बिजली कटौती या आपूर्ति नियंत्रण जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।
• कृषि क्षेत्र में: लगभग 10 लाख एकड़ में खड़ी खरीफ फसल को बचाने के लिए किसानों को सिंचाई प्रबंधन बेहद सावधानी से करना होगा। पशुपालकों को मवेशियों के लिए चारे और पानी का संकट झेलना पड़ सकता है, जिससे पशुधन को भारी खतरा है।
• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए: अक्टूबर महीने में गर्मी बढ़ने के कारण घरों में एसी और कूलर चलने से बिजली के बिलों में भारी उछाल आ सकता है। नागरिकों को गाड़ियों की धुलाई जैसे कामों में पानी बर्बाद न करने की सख्त सलाह दी गई है।
• प्रशासनिक स्तर पर: राज्य सरकार जल स्रोतों की मरम्मत और राहत कार्यों के लिए केंद्र से आर्थिक मदद की गुहार लगा रही है। सर्वदलीय बैठकों के जरिए राजनीतिक दलों को इस आपदा से निपटने के लिए एकजुट किया जा रहा है।

ऐसा क्यों हुआ
अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसका असर वैश्विक तापमान और मानसूनी हवाओं पर पड़ता है। इस बार ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण यह संकट और अधिक गहरा गया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के कई देश इसकी चपेट में आ गए हैं।

• मानसूनी वर्षा में कमी: तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई। इस अपर्याप्त मानसूनी बारिश के कारण राज्य के प्रमुख जलाशयों में पानी का संचय पिछले साल के मुकाबले 72 प्रतिशत तक गिर गया है।
• जलाशयों का घटता स्तर: सामान्य वर्षों में इस समय तक जलाशयों में लगभग 462 टीएमसी पानी रहता था, जो घटकर सिर्फ 200 टीएमसी रह गया है। कृष्णा बेसिन और अन्य जल स्रोतों में पानी की भारी कमी के कारण पीने और सिंचाई दोनों जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया है।
• कृषि पंप सेटों का लोड: राज्य में लगभग 30 लाख कृषि पंप सेट लगातार संचालित हो रहे हैं, जिससे बिजली की खपत में भारी उछाल आया है। अक्टूबर महीने में मार्च जैसी असामान्य गर्मी पड़ने के कारण घरेलू बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
• वैश्विक जलवायु परिवर्तन: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल नीनो का यह चक्र दुनिया के लगभग 100 देशों को प्रभावित कर रहा है। इसके प्रभाव से करीब 100 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर जल और खाद्यान्न सुरक्षा संकट का सामना करने वाले हैं।

सवाल-जवाब

1. अल नीनो संकट का तेलंगाना पर क्या असर पड़ा है?
अल नीनो और कम बारिश के कारण तेलंगाना के जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से बहुत नीचे चला गया है, जिससे पेयजल और सिंचाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है।

2. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों से क्या अपील की है?
मुख्यमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए रबी या यासांगी फसल की बुवाई को फिलहाल टाल दें।

3. इस साल मानसून के दौरान कितनी कम बारिश दर्ज हुई है?
तेलंगाना में मानसून के सीजन के दौरान सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

4. कृष्णा बेसिन के जलाशयों में पानी की क्या स्थिति है?
कृष्णा बेसिन के जलाशयों में पिछले साल की तुलना में इस बार 72 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है।

5. तेलंगाना में बिजली की मांग में कितनी वृद्धि हुई है?
अक्टूबर में सामान्य रूप से रहने वाली 15,000 मेगावाट की मांग बढ़कर 20,003 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी लगभग 5,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है।

6. राज्य में कितने कृषि पंप सेट संचालित हो रहे हैं?
तेलंगाना में इस समय लगभग 30 लाख कृषि पंप सेट संचालित हो रहे हैं, जो बिजली की अधिक खपत का एक प्रमुख कारण है।

7. सरकार संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?
सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाबों और झीलों की मरम्मत करा रही है और केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है।

8. इस संकट के समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक कौन आयोजित करेगा?
उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क दशहरा उत्सव के बाद एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करेंगे।

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