त्रिपुरा में 27 नवंबर को होने वाले निकाय चुनावों के लिए 25 सीएपीएफ कंपनियों की मांग त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग ने आगामी 27 नवंबर को होने वाले शहरी निकाय चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से 25 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियां तैनात करने का अनुरोध किया है। त्रिपुरा में आगामी 27 नवंबर को होने वाले स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के वास्ते सरकार के सामने 25 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की कंपनियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा किए जाने के बाद उठाया गया है, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की जोरदार सिफारिश की थी। सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बलों का आकलन राज्य चुनाव आयोग के सचिव अनुराग सेन ने मीडिया को जानकारी दी कि पुलिस विभाग के सुझावों के आधार पर ही यह मांग तय की गई है। इस प्रस्ताव को अब राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है, जो आगे की औपचारिक प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखना है। अनुराग सेन ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केवल स्थानीय पुलिस बल और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स यानी टीएसआर पर ही निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। मतदान की तारीखें और निकाय क्षेत्रों का विस्तार यह मतदान राज्य के कुल 16 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से अगरतला नगर निगम यानी एएमसी भी शामिल है। इसके बाद सभी वार्डों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राज्य के कुल 21 शहरी निकायों में से पांच में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जिससे वहां मुकाबला पहले ही तय हो चुका है। मतदान प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए आयोग ने कुल 18 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है, जो पूरी चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। चुनाव ड्यूटी कर्मियों के लिए विशेष मतदान सुविधा चुनावी तैयारियों के बीच उन प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है जिन्हें मतदान के दिन अलग-अलग जिम्मेदारियों पर तैनात किया जाएगा। आयोग ने ऐसे सभी कर्मियों के लिए इलेक्शन ड्यूटी वोटिंग यानी ईटीवी की विशेष सुविधा तय की है। इस विशेष मतदान प्रणाली के दायरे में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, टीएसआर के जवान और विभिन्न सरकारी विभागों के वे कर्मचारी आएंगे जिन्हें चुनाव कार्य में लगाया गया है। इसके अलावा, मतदान कवर करने वाले वीडियोग्राफर, कैमरामैन और चुनावी कार्यों में नियोजित वाहनों के ड्राइवरों को भी इस विशेष सुविधा के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की पात्रता दी गई है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को लेकर भी आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। अनुराग सेन ने बताया कि इस बार के स्थानीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन इसके साथ वीवीपैट यानी वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स नहीं जोड़ी जाएंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरी निकायों के चुनावों के लिए इस समय जो मशीनें उपलब्ध हैं, वे पेपर ट्रेल प्रणाली के साथ तकनीकी रूप से संगत नहीं हैं। इन सभी ईवीएम मशीनों को पूरी तरह तैयार करने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच पूरी की जाएगी, ताकि मतदान के दिन किसी तकनीकी खामी का सामना न करना पड़े। इसका आप पर असर त्रिपुरा में आगामी शहरी निकाय चुनावों को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर वहां के नागरिकों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों पर पड़ेगा। • भारत में: इस प्रकार के स्थानीय चुनावों में केंद्रीय बलों की मांग से देश के अन्य राज्यों में भी स्थानीय और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होने का संदेश जाता है। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने की क्षमता मजबूत होती है। • त्रिपुरा में: अगरतला समेत 16 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के दिन अतिरिक्त सुरक्षा घेरा और केंद्रीय बलों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। इससे आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा और वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। • चुनाव कर्मियों के लिए: प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, टीएसआर जवानों और सरकारी कर्मचारियों को इलेक्शन ड्यूटी वोटिंग के जरिए मतदान करने का विशेष अवसर मिलेगा। इससे ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद किसी भी कर्मचारी का वोट अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। • वाहन चालकों और मीडिया के लिए: चुनाव कवरेज में जुटे कैमरामैन और चुनाव कार्य में लगाए गए वाहन चालकों को भी विशेष मतदान सुविधा का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था इन सभी कर्मियों के लिए मतदान प्रक्रिया को बेहद सुगम और पारदर्शी बनाएगी। • मतदान प्रक्रिया: जिन 16 शहरी निकायों में मतदान होना है, वहां मतदाता बिना वीवीपैट पर्ची वाली ईवीएम मशीनों के जरिए वोट डालेंगे। मतदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि इस बार मशीन में पेपर ट्रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय बलों की मांग और मतदान से जुड़े अन्य फैसले राज्य के जमीनी सुरक्षा हालातों और प्रशासनिक सीमाओं के कारण लिए गए हैं। • सुरक्षा मूल्यांकन: राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद अतिरिक्त केंद्रीय बलों की आवश्यकता महसूस की गई। इसके आधार पर आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 25 सीएपीएफ कंपनियों का प्रस्ताव भेजा। • बल की निर्भरता: चुनाव आयोग पूरी तरह से केवल स्थानीय पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स पर निर्भर रहने के बजाय केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती चाहता है। इससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा का एक मजबूत और व्यापक दायरा तैयार होता है। • तकनीकी सीमाएं: शहरी निकाय चुनावों के लिए वर्तमान में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वीवीपैट प्रणाली के साथ तकनीकी रूप से संगत नहीं हैं। इस तकनीकी बाधा के कारण ही आयोग ने इन चुनावों में बिना पेपर ट्रेल वाली ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। • निर्विरोध चुनाव: सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य के 21 में से 5 शहरी निकायों में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली गई है। इन विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बीच ही शेष 16 निकायों में चुनाव कराए जा रहे हैं। सवाल-जवाब 1. त्रिपुरा में शहरी निकाय चुनाव किस तारीख को होंगे? त्रिपुरा में शहरी निकाय चुनाव आगामी 27 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। 2. चुनाव के नतीजे किस दिन घोषित किए जाएंगे? मतदान के बाद वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। 3. चुनाव आयोग ने कितने केंद्रीय बलों की मांग की है? राज्य चुनाव आयोग ने 25 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की तैनात करने का अनुरोध किया है। 4. कितने शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं? यह चुनाव अगरतला नगर निगम समेत कुल 16 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किए जाएंगे। 5. क्या इन चुनावों में वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा? नहीं, इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट यूनिट्स का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि उपलब्ध मशीनें इसके अनुकूल नहीं हैं। 6. चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? चुनाव कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए इलेक्शन ड्यूटी वोटिंग की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। 7. कितने निकायों में बीजेपी ने पहले ही जीत हासिल कर ली है? बीजेपी ने राज्य के 21 में से 5 शहरी निकायों में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। 8. चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कितने पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं? चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए कुल 18 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। https://trendkia.com/tripura/tripura-men-27-navnbara-ko-hone-vale-nikaya-chunavon-ke-lie-25-capf-knpaniyon-ki-manga-60439 TrendKia — Har trend, sabse pehle.