त्रिपुरा में ग्राम समिति चुनावों में शानदार जीत के बाद प्रद्योत देबबर्मा सक्रिय राजनीति छोड़ेंगे

टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है।

टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने ऐलान किया है कि वे अगले महीने के बाद सक्रिय राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। अपने इस बड़े फैसले के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, हालांकि उन्होंने यह संकल्प भी दोहराया कि वे टिपरासा समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सजग प्रहरी बनकर हमेशा आवाज उठाते रहेंगे।

अपने विचार साझा करते हुए देबबर्मा ने कहा कि भले ही उनका सक्रिय राजनीतिक सफर अगले महीने समाप्त हो रहा हो, लेकिन जब भी टिपरासा समाज के साथ किसी तरह का अन्याय होगा, वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने पिता महाराजा किरीट बिक्रम माणिक्य बहादुर की एक पुरानी सीख को याद करते हुए स्पष्ट किया कि इंसान को शिखर पर रहते हुए ही विदा लेनी चाहिए, न कि ढलान के वक्त। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति में आने का उनका कोई प्रारंभिक इरादा नहीं था, लेकिन अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें इस मैदान में उतरना पड़ा।

कार्यकर्ताओं से अंतिम राजनीतिक रैली का आह्वान

प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अगले महीने एक विशाल जनसभा आयोजित करने को कहा है। इस भव्य कार्यक्रम में सभी ग्राम समितियों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे किसी राजनीतिक मंच से आखिरी बार कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधे संबोधित कर सकें।

राजनीतिक संन्यास के ऐलान के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह त्रिपुरा के मूल निवासियों से किए गए अपने वादों का सम्मान करे और टिपरासा समझौते को तुरंत जमीन पर उतारे। मार्च 2024 में टिपरा मोथा पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

टिपरासा समझौते को लागू करने की समयसीमा

देबबर्मा ने याद दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा के बाद इस समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री माणिक साहा भी उपस्थित थे। देबबर्मा ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों से किए गए इस वादे को हर हाल में पूरा करेगी।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर किए गए वादों का सम्मान नहीं किया गया, तो वे 2028 के विधानसभा चुनावों में जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी वास्तविक समस्याओं के समाधान और समझौते के लागू होने का बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, इसलिए अब इस पर ठोस कार्रवाई शुरू करने का सही समय आ चुका है।

ग्राम समिति चुनावों के नतीजों का ब्योरा

यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत आने वाली 587 ग्राम समितियों के चुनावी परिणाम सामने आने के तुरंत बाद की गई है। इस चुनाव में कुल 4,594 सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 4,320 सीटें हासिल कीं। टिपरा मोथा पार्टी ने अकेले 4,328 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 859 सीटें मिलीं और उसकी सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की।

मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए देबबर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से निर्वाचित निकायों के अभाव के कारण गांव के लोग अपने अधिकारों से वंचित थे, लेकिन अब वे अपने गांवों में वास्तविक सत्ता का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि इन चुनावों को कराने के लिए उन्होंने पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और बाद में वे सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे। उन्होंने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के बेहद आभारी हैं, जिसके निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने एक दशक बाद यह चुनाव संपन्न कराया।

सद्भाव बनाए रखने और अधिकारों की मांग

शानदार जीत के बावजूद देबबर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह का जश्न न मनाने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक संवैधानिक अधिकार पूरी तरह हासिल नहीं हो जाते, तब तक जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के भीतर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राज्य में रहने वाले किसी भी समुदाय के विरोध में नहीं हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जनजातीय परिषद क्षेत्रों में मूल निवासियों के जमीन संबंधी और अन्य कानूनी अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो, ठीक उसी तरह जैसे पूर्वोत्तर के अन्य छठी अनुसूची वाले इलाकों में सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में टिपरा मोथा पार्टी द्वारा शासित यह स्वायत्त परिषद त्रिपुरा के लगभग दो-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है।

इसका आप पर असर
त्रिपुरा की स्वायत्त परिषद के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एक दशक बाद स्थानीय शासन की बहाली हुई है, जिससे स्थानीय विकास योजनाओं में तेजी आएगी।

• भारत में: पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधानों और भूमि अधिकारों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत ध्यान बढ़ेगा। इससे केंद्र सरकार पर अन्य क्षेत्रों में भी लंबित समझौतों को समय पर लागू करने का दबाव बनेगा।
• त्रिपुरा में: 587 ग्राम समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधि आने से 10 वर्षों से रुके हुए स्थानीय विकास और बजट के काम तुरंत शुरू हो सकेंगे। ग्रामीण नागरिकों को अपने प्रमाण पत्र, स्थानीय योजनाएं और विकास कार्य कराने के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक घटनाक्रम हाल ही में संपन्न हुए ग्राम समिति चुनावों के भारी जनादेश और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के संयोजन से सामने आया है।

• स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सिद्धांत: प्रद्योत देबबर्मा ने स्वास्थ्य समस्याओं और अपने पिता की दी गई सीख का हवाला दिया, जिसके अनुसार किसी भी नेता को शिखर पर रहते हुए पद छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अब चुनावी राजनीति से दूरी बनाने का सही समय है।
• अदालती निर्देश पर 10 साल बाद चुनाव: स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में एक दशक से ग्राम समितियां भंग थीं, जिसके खिलाफ देबबर्मा ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही राज्य चुनाव आयोग ने मतदान संपन्न कराया, जिसमें उनकी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली।
• टिपरासा समझौते का दबाव: मार्च 2024 में केंद्र और राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन में हो रही देरी के मद्देनजर उन्होंने संन्यास की घोषणा के साथ ही केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने याद दिलाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्गा पूजा के बाद इसे लागू करने का वादा किया था।

सवाल-जवाब

1. प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने सक्रिय राजनीति क्यों छोड़ी?
उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और कहा है कि वे अपने पिता की सीख के अनुसार शीर्ष पर रहते हुए राजनीति छोड़ना चाहते हैं।

2. राजनीति छोड़ने के बाद उनकी क्या भूमिका रहेगी?
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे टिपरासा समुदाय के अधिकारों के लिए हमेशा एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाते रहेंगे।

3. टिपरासा समझौता कब हुआ था?
टिपरा मोथा पार्टी ने मार्च 2024 में केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर टिपरासा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

4. ग्राम समिति चुनावों में टिपरा मोथा पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा?
पार्टी ने 587 ग्राम समितियों के तहत 4,328 सीटों पर शानदार जीत हासिल की।

5. त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का दायरा कितना है?
यह स्वायत्त परिषद त्रिपुरा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करती है।

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