फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत, यूपी सरकार की याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गाजियाबाद अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के विरोध में दाखिल किया था जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। इस अहम कानूनी कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने निचली अदालत के पूर्ववर्ती फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। यह उल्लेखनीय कानूनी राहत केवल आजम खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी प्रदान की गई, जिन्होंने इस सिलसिले में अलग-अलग अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थीं। इस ताजा फैसले के आने के बाद अब उनकी दोषसिद्धि पर लगी हुई रोक पूरी तरह से कायम है, हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ी व्यापक और विस्तृत कानूनी कार्यवाही अभी भी आगे जारी रहने वाली है। निचली अदालत के फैसले और आरोपों की पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेजों के मुताबिक, इस पूरे विवाद की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी। उस वक्त रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत में यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने मिलकर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर अवैध रूप से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। इस शिकायत के बाद रामपुर सत्र न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 467 यानी मूल्यवान दस्तावेजों में जालसाजी, धारा 468 यानी धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी करने, धारा 471 यानी जाली दस्तावेजों को असली के तौर पर इस्तेमाल करने, धारा 472 यानी जालसाजी के इरादे से जाली मुहर तैयार करने या अपने कब्जे में रखने, और आपराधिक साजिश से जुड़ी धारा 120(B) के अंतर्गत दोषी माना था। इसके बाद निचली अदालत ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की लंबी कैद की सजा सुनाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी मुश्किलें और न्यायिक हिरासत एक तरफ जहां जन्म प्रमाण पत्र के मामले में राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आजम खान की मुश्किलें पूरी तरह से कम नहीं हुई हैं। उन्हें एक अलग मामले में बड़ा झटका भी लगा है। गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें धनशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा की जा रही है। न्यायालय के इस आदेश के बाद आजम खान को कड़े सुरक्षा पहरे के बीच अदालत परिसर से सीधे डासना जेल भेज दिया गया। वह इस मामले में आगामी 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं, जिस निर्धारित दिन पर इस मामले की अगली सुनवाई अदालत में होनी है। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी फंडिंग की चल रही है जांच कानूनी जानकारों और रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले भारी-भरकम चंदे और रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड्स की वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच कर रहा है। एजेंसी इस बात का पूरा हिसाब तलाशने में जुटी है कि इन संस्थानों को मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है। इससे पहले भी इस जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार पूछताछ और कानूनी शिकंजा कसने की कार्रवाई देखने को मिलती रही है, जिससे इस परिवार की कानूनी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। इसका आप पर असर यह फैसला आजम खान और उनके परिवार के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी दोषसिद्धि पर रोक बरकरार है। • भारत में: यह मामला राजनीतिक हस्तियों से जुड़े कानूनी मामलों और उच्च न्यायालयों तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच के अधिकारों पर व्यापक असर डालता है। इससे नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों में अदालती प्रक्रियाओं की अहमियत रेखांकित होती है। • उत्तर प्रदेश में: रामपुर और राज्य की राजनीति में इस फैसले का बड़ा महत्व है, क्योंकि सपा नेता और उनके परिवार का स्थानीय राजनीति और शैक्षणिक संस्थानों से गहरा जुड़ाव रहा है। हालांकि, अलग से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत के कारण उनकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी विवाद कई वर्षों पहले शुरू हुए मामलों और विभिन्न अदालतों में चली लंबी बहसों का परिणाम है। इस मामले के पीछे सरकारी शिकायत और वित्तीय जांच एजेंसियां मुख्य कारण हैं। • शिकायत की शुरुआत: 3 जनवरी 2019 को रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से यह मामला शुरू हुआ था, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया गया था। • निचली अदालत का फैसला: रामपुर सत्र न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध करते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। • उच्च अदालतों में अपील: सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। • मनी लॉन्ड्रिंग जांच: प्रवर्तन निदेशालय जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को मिले फंड तथा चंदे की वित्तीय अनियमितताओं की अलग से जांच कर रहा है, जिसके चलते हाल ही में न्यायिक हिरासत का आदेश आया। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की है? सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ दायर यूपी सरकार की याचिका खारिज की है। 2. सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला किन न्यायमूर्तियों की पीठ ने दिया? यह फैसला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ द्वारा दिया गया है। 3. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में किन-किन लोगों को कानूनी राहत मिली है? यह कानूनी राहत आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी मिली है। 4. इस मामले की मूल शिकायत किसने और कब दर्ज कराई थी? इस मामले की शिकायत 3 जनवरी 2019 को रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी। 5. निचली अदालत ने तीनों दोषियों को कितनी सजा सुनाई थी? रामपुर सत्र न्यायालय ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। 6. आजम खान को किस एजेंसी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 7. गाजियाबाद अदालत ने आजम खान को कितने दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है? गाजियाबाद अदालत ने उन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 8. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई किस तारीख को तय की गई है? इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। https://trendkia.com/uttar-pradesh/fake-birth-certificate-case-supreme-court-relieves-azam-khan-rejects-up-government-plea-60740 TrendKia — Har trend, sabse pehle.