कर्ज की किस्त न चुकाने पर रिकवरी एजेंटों से वाहन नहीं खींच सकतीं फाइनेंस कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोन की किस्तें समय पर न चुकाने की स्थिति में फाइनेंस कंपनियां बाहुबल या रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन गाड़ियां नहीं उठवा सकतीं। अदालत ने वाहन जब्ती के एक मामले में सख्त आदेश देते हुए वाहन तुरंत वापस करने और हर्जाना भरने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोन की किस्तें जमा न होने पर वाहन जब्ती के नाम पर मनमानी और जबरदस्ती करने वाली फाइनेंस कंपनियों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों का इस्तेमाल करके किसी भी नागरिक का वाहन रास्ते से नहीं उठवा सकती है। अदालत ने माना कि हालांकि कंपनी के पास बकाया होने पर संपत्ति वापस लेने का हक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें कानून सम्मत मार्ग अपनाना होगा और इसके वास्ते सिविल कोर्ट या मध्यस्थ जैसे कानूनी मंचों की मदद लेनी पड़ेगी।

बन्दूक के जोर पर गाड़ी छीनने का गंभीर आरोप

यह पूरा कानूनी विवाद सादाब अहमद की तरफ से दाखिल की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दिसंबर 2023 के दौरान टाटा कंपनी का एक कमर्शियल मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसके लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस कराया गया था। इस ऋण समझौते के तहत उन्हें 64,059 रुपये की कुल 45 किस्तों में पैसे चुकाने थे। याचिका के मुताबिक 9 अगस्त 2026 को जब वे चंदौली से गुजर रहे थे, तो फाइनेंस कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया गया और जबरन उनका वाहन छीन लिया गया, जिसके बाद जब्ती से जुड़ी सूचियों पर जबरन उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए गए।

कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही हो सकती है जब्ती

पीड़ित सादाब ने इस घटना के तुरंत बाद फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस थाने और जिला मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। न्याय न मिलने पर उन्होंने अपनी गाड़ी वापस पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फाइनेंस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को चल संपत्ति यानी वाहन वापस लेने का अधिकार जरूर मिल सकता है, मगर इस अधिकार का प्रयोग केवल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि कंपनियों को किसी भी सूरत में रिकवरी एजेंटों या गुंडों के बल पर वाहन सीज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

निजी कंपनियों को नहीं दी जा सकती सरकारी ताकत

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि समझौतों में वाहन वापसी की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की छूट दे दी जाए, तो इससे किसी भी प्राइवेट कंपनी को राज्य की दमनकारी ताकत मिल जाएगी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कर्जदार का रास्ता रोककर बलपूर्वक गाड़ी छीनना किसी भी प्रकार से कानूनन वैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता सादाब ने कुल 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक दिखाकर जब्त कर लिया गया और अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान इस गंभीर आरोप से कभी इनकार नहीं किया गया।

वाहन लौटाने का आदेश और लगाया गया हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को बिना किसी शर्त के सादाब का वाहन फौरन वापस लौटाने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज लगाए बिना उनके बचे हुए कर्ज का पुनर्गठन करे। अदालत ने इस अवैध हरकतों के चलते संबंधित फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इसका आप पर असर
यह फैसला उन लाखों वाहन मालिकों और आम कर्जदारों को बड़ी राहत देता है जो अक्सर निजी फाइनेंस कंपनियों और रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न का शिकार होते हैं।

• भारत में: देश भर के सभी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब कर्ज अदायगी में चूक होने पर ग्राहकों के वाहन जबरन या बलपूर्वक नहीं छीन सकेंगी। कंपनियों को वाहन जब्ती की कानूनी और निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
• उत्तर प्रदेश में: राज्य के भीतर आम नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों को अवैध वसूली तथा रास्ते में धमकाकर गाड़ियां उठाने वाले रिकवरी एजेंटों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और बड़ा संबल मिला है।

ऐसा क्यों हुआ
यह मामला तब तूल पकड़ा जब एक कर्जदार की बढ़ती मुश्किलों और फाइनेंस कंपनी के नुमाइंदों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के गंभीर आरोप सामने आए। अदालत ने व्यवस्था दी कि निजी संस्थाएं कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकतीं।

• कब्जे की अवैध पद्धति: याचिकाकर्ता की 45 में से 31 किस्तें जमा होने के बावजूद रिकवरी कर्मियों ने हाईवे पर बंदूक की नोक पर वाहन छीन लिया था।
• कानूनी सीमाएं: समझौते के नाम पर निजी कंपनियों को दमनकारी बल प्रयोग की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से विधि के शासन को चुनौती मिलती है।

सवाल-जवाब

1. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में किस मामले में कड़ा आदेश दिया है?
अदालत ने कर्ज की किस्त न चुकाने पर फाइनेंस कंपनियों द्वारा रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन छीनने के खिलाफ सख्त आदेश दिया है।

2. यह मामला किस याचिका से जुड़ा हुआ है?
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है, जिनका टाटा का मालवाहक वाहन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस किया गया था।

3. वाहन को कब और कहां रोका गया था?
याचिकाकर्ता का वाहन 9 अगस्त 2026 को चंदौली के रास्ते में रोका गया था।

4. याचिकाकर्ता ने कुल कितनी किस्तें जमा कर दी थीं?
सादाब अहमद ने कुल 45 किस्तों में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं।

5. अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर क्या जुर्माना लगाया है?
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और वाहन फौरन वापस करने का निर्देश दिया है।

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