गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत से आजम खान को झटका, 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को धनशोधन रोकथाम कानून से जुड़ी विशेष अदालत ने दस दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें राहत न देते हुए दस दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस न्यायिक आदेश के बाद वह अब 26 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे। अदालत के इस फैसले से समाजवादी पार्टी खेमे और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी अदालत में पेशी के दौरान परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आजम खान को अदालत के समक्ष लाया गया। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए 26 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया आजम खान लंबे समय से कई कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फौरी राहत नहीं मिल सकी थी, जहां शीर्ष अदालत ने इस विषय को आगे की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था। कई मामलों में अलग-अलग अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों के कारण उनकी कानूनी लड़ाई लगातार खिंचती जा रही है। पूर्व में एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनकी दो वर्ष की सजा को बरकरार रखा था। लगातार जारी कानूनी संघर्ष आजम खान और उनके परिवार से जुड़े कई मामले विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन हैं। जहां कुछ मामलों में राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस के मामलों में प्रक्रिया जारी है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक प्रकरण में अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था, जबकि उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को भी दो पासपोर्ट वाले मामले में सात वर्ष की सजा रद्द होने से कानूनी राहत मिल चुकी है। इसके बावजूद पीएमएलए अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने से आजम खान को फिलहाल जेल में ही दिन बिताने होंगे। इसका आप पर असर इस अदालती फैसले से उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति और न्यायिक प्रक्रियाओं पर सीधा असर पड़ता है। • उत्तर प्रदेश की राजनीति: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की जेल हिरासत बढ़ने से रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की सांगठनिक गतिविधियों पर दबाव बना रहेगा। पार्टी समर्थकों को उनके राजनीतिक मामलों में राहत के लिए कानूनी आदेशों पर निर्भर रहना होगा। • राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: धनशोधन रोकथाम कानून के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों के मामलों में अदालतों का कड़ा रुख साफ दिखाई दे रहा है। विशेष आर्थिक अपराध अदालतों में अंतरिम राहत की शर्तें बेहद सख्त बनी हुई हैं। • स्थानीय प्रशासन: गाजियाबाद और आसपास के न्यायिक परिसरों में सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाएगा। तारीखों पर कैदी परिवहन और कोर्ट रूम सुरक्षा के लिए नियमित पुलिस बल तैनात रहेगा। • कानूनी प्रक्रिया: आरोपी पक्ष को अब 26 नवंबर के बाद ही नई जमानत या हिरासत संबंधी याचिका पर सुनवाई का अवसर मिलेगा। इस अवधि तक न्यायिक हिरासत के सामान्य जेल नियम लागू रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका और मामले के तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आजम खान को राहत न देकर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया। • सीधा कारण: विशेष अदालत में धनशोधन से जुड़े मामले की नियमित सुनवाई के दौरान जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए दस दिनों की रिमांड को मंजूरी दी। • पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े इस मामले में तत्काल राहत न देते हुए विषय को आगे के विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा था। उच्च न्यायिक मंचों से कोई स्थगन आदेश न होने के कारण विशेष अदालत ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। • अन्य मुकदमों की स्थिति: आजम खान पूर्व से ही कई अलग-अलग आपराधिक और दीवानी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमों के चलते नियमित रूप से उनकी अदालती पेशियां जारी हैं। • आगामी कदम: 26 नवंबर को न्यायिक हिरासत की मियाद पूरी होने पर उन्हें पुनः अदालत में पेश किया जाएगा। उस दिन जांच एजेंसी की रिपोर्ट और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर अगली न्यायिक कार्रवाई तय होगी। सवाल-जवाब 1. अदालत ने आजम खान को कितने दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है? अदालत ने आजम खान को 10 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। 2. आजम खान कब तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे? अदालती आदेश के अनुसार वह 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 3. यह आदेश किस अदालत द्वारा दिया गया है? यह फैसला गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने सुनाया है। 4. क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी और मामले को हाई कोर्ट भेज दिया गया था। https://trendkia.com/uttar-pradesh/ghaziabad-pmla-court-se-azam-khan-ko-jhataka-26-navnbara-taka-nyayika-hirasata-men-bheje-gae-60468 TrendKia — Har trend, sabse pehle.