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  "type": "article",
  "title": "संभागीय परिवहन कार्यालय में रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, दो ARTO सस्पेंड और 15 पर मुकदमा दर्ज",
  "summary": "कानपुर के संभागीय परिवहन कार्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान अवैध वसूली का भंडाफोड़ हुआ है। शासन ने दो एआरटीओ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और आरटीओ प्रशासन को 15 दिनों में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है।",
  "content": "उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहन स्वामियों और आवेदकों से अवैध धन वसूलने के एक बड़े मामले में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। शिकायतों के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद दो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (ARTO) को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) प्रशासन को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। पूरे प्रकरण में विभागीय कर्मियों तथा बिचौलियों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।\n\nऔचक निरीक्षण और 50 लोगों से गहन पूछताछ\nयह प्रशासनिक कार्रवाई राज्य के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के कड़े निर्देशों के बाद शुरू हुई। कानपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर अपर पुलिस उपायुक्त तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सह उप जिलाधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने संभागीय एवं सहायक परिवहन कार्यालय परिसर पर अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद करीब 50 लोगों को रोककर उनसे गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान जांच टीम ने 11 ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जो दलाली और अनधिकृत गतिविधियों में लिप्त थे। ये लोग नया वाहन पंजीकरण कराने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए आवेदकों से अनुचित धनराशि ऐंठ रहे थे।\n\nकैश की बरामदगी और क्लर्कों की संलिप्तता\nछापेमारी की इस कार्रवाई में संदिग्धों की तलाशी लेने पर उनके पास से 43485 रुपये की नकद राशि जब्त की गई। जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ा, कार्यालय में तैनात दो विभागीय लिपिकों मधुर मिश्रा और विपिन कुमार की भूमिका भी इस अवैध खेल में उजागर हुई। इसके उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से थाना काकादेव में कुल 15 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस प्राथमिकी के बाद विभागीय स्तर पर अधिकारियों की निगरानी क्षमता और मिलीभगत की भी जांच शुरू कर दी गई है।\n\nट्रक चालक से अधिक वसूली का मामला\nनिरीक्षण के समय परिसर में मौजूद एक ट्रक चालक ने जांच दल के सामने अपना बयान दर्ज कराया। चालक ने बताया कि कार्यालय के एक कर्मचारी ने उससे वाहन संबंधी कार्य के लिए 26750 रुपये नकद जमा करवाए, लेकिन जब उसे रसीद दी गई तो वह केवल 21750 रुपये की थी। इस तरह एक ही काम में 5000 रुपये की सीधी अवैध वसूली की बात उजागर हुई। सरकारी खाते और मौके पर मौजूद नकद राशि के मिलान में भी भारी अंतर पाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करके परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेज दी।\n\nदो अधिकारियों पर निलंबन की गाज\nनिरीक्षण रिपोर्ट में सामने आई भारी अनियमितताओं, कार्यालय की दैनिक गतिविधियों पर निगरानी में गंभीर लापरवाही और अपने मातहत कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने के आरोपों के तहत शासन ने तुरंत कदम उठाया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल सोमलता यादव और एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है।\n\nआरटीओ प्रशासन को नोटिस और विभागीय जांच\nमामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीओ प्रशासन राकेन्द्र सिंह के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया है। उन्हें औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर शासन को अपना लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि कार्यालय में अनधिकृत लोगों का प्रवेश और अवैध लेन-देन कैसे चलता रहा। संपूर्ण मामले की विस्तृत विभागीय जांच का दायित्व उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी को सौंपा गया है। निलंबन अवधि के दौरान सोमलता यादव और आलोक कुमार को परिवहन विभाग के मुख्यालय से संबद्ध रखा जाएगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।\n\nपरिवहन मंत्री का सख्त रुख और कड़ी चेतावनी\nकार्रवाई पर बोलते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यालयों में बाहरी या अनधिकृत व्यक्तियों के कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध के स्पष्ट निर्देश पहले से लागू हैं। इसके बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अनधिकृत गतिविधियां संचालित होना बेहद गंभीर विषय है। दयाशंकर सिंह ने कहा, \"परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और लोगों के साथ धोखाधड़ी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।\" उन्होंने दोहराया कि आम जनता को परेशान करने वाले हर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम दंडात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।\n\nइसका आप पर असर\nकानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में हुई इस बड़ी कार्रवाई का सीधा असर सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सामान्य नागरिकों के रोजाना के कामकाज पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: परिवहन विभागों में बिचौलियों पर कसते शिकंजे से देशभर में वाहन पंजीकरण और लाइसेंस बनवाने वाले नागरिकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत काम होने से आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।\n• कानपुर में: कानपुर आरटीओ कार्यालय में दलालों की मौजूदगी खत्म होने से स्थानीय आवेदकों को सीधे काउंटरों से काम कराने की सुविधा मिलेगी। अब आवेदकों को निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक राशि नहीं देनी होगी और हर भुगतान की पक्की रसीद मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कानपुर आरटीओ मामले में किन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है?\nशासन ने एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल सोमलता यादव और एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार को निलंबित कर दिया है।\n\n2. कितने लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है?\nकार्यालय से जुड़े दो लिपिकों (मधुर मिश्रा और विपिन कुमार) तथा बिचौलियों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ थाना काकादेव में एफआईआर दर्ज की गई है।\n\n3. निरीक्षण के दौरान संदिग्धों से कितनी नकद राशि बरामद हुई?\nजांच टीम ने मौके पर चिन्हित संदिग्ध लोगों के पास से 43485 रुपये की अनधिकृत नकद राशि जब्त की।\n\n4. आरटीओ प्रशासन को क्या निर्देश दिया गया है?\nआरटीओ प्रशासन राकेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।\n\n5. मामले की विभागीय जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं?\nपूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच का जिम्मा उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी को सौंपा गया है।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-03",
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