काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा होगी चाक-चौबंद, केंद्र को मुफ्त मिलेगी 4.19 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ सरकारी जमीन निःशुल्क देने का फैसला किया है। यह जमीन अधिकतम 90 वर्षों के पट्टे पर दी जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वाराणसी की तहसील सदर के अंतर्गत आने वाली 4.19 एकड़ यानी करीब 1.697 हेक्टेयर सरकारी जमीन अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर दी जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता करना है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ सकें। यह पूरा भूमि आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इस जमीन पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी छावनी जैसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे सुरक्षाकर्मियों का रिस्पांस टाइम बेहद कम हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय से धाम की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई संस्थागत मजबूती मिलेगी। देश और दुनिया के कोने-कोने से हर रोज वाराणसी पहुंचने वाले लाखों भक्तों और पर्यटकों के लिए अब दर्शन करना और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। चूंकि मंदिर परिसर में लगातार भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए बहुस्तरीय और आधुनिक सुरक्षा घेरे की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती से इस दिशा में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को भी बड़ी मदद मिलेगी। लाखों श्रद्धालुओं का होता है तांता भव्य और नए स्वरूप में लौटने के बाद से ही काशी विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन आने वाले आम और खास लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और देश-विदेश के विशिष्ट मेहमान बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस भारी जनसैलाब और अतिसंवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों के लिए जमीन आवंटित करने का यह निर्णय लिया गया है। 90 साल के लिए बिना किसी शुल्क का पट्टा गृह मंत्रालय को सौंपी जाने वाली यह जमीन ग्राम किला कोहना और सरैताबाद की सीमा में आती है। मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर इस जमीन की कुल बाजार कीमत करीब 44.04 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह पूरी भूमि नॉन जेडए श्रेणी के अंतर्गत आती है। सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ी विशेष नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत यह जमीन 30-30 साल के अंतराल पर होने वाले नवीनीकरण के जरिए अधिकतम 90 वर्षों के लिए बिना किसी शुल्क के आवंटित की जाएगी। केवल सुरक्षा कार्यों के लिए होगा इस्तेमाल पट्टे से जुड़े नियमों के मुताबिक यह जमीन पूरी तरह असंक्रमणीय प्रकृति की होगी, यानी इसका व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस भूखंड का इस्तेमाल केवल और केवल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के तय उद्देश्यों के लिए ही किया जाना अनिवार्य है। जमीन का वास्तविक स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही सुरक्षित रहेगा। इस पूरे पट्टा विलेख की कागजी कार्रवाई राज्यपाल की तरफ से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी। अन्य बड़ी खबरें: योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेता अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बार-बार ताल ठोकने से बेहतर है कि एक बार मुकाबला हो जाए। इसका आप पर असर वाराणसी और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए यह एक बड़ा बदलाव है जो मंदिर की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाएगा। • वाराणसी में: केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती से शहर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाबलों का रिस्पांस टाइम न्यूनतम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को संवेदनशील इलाके में कानून व्यवस्था संभालने में अधिक सहायता मिलेगी। • भारत में: देश-विदेश से काशी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित दर्शन करने का बेहतर माहौल मिलेगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ मंदिर परिसर की बढ़ती संवेदनशीलता और भारी भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत करने की आवश्यकता थी। • बढ़ती भीड़: धाम के भव्य पुनरुद्धार के बाद से प्रतिदिन देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी इजाफा हुआ है। • त्वरित प्रतिक्रिया: आपातकालीन परिस्थितियों या किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौके पर स्थायी मौजूदगी जरूरी थी। • कानूनी ढांचा: सरकारी संपत्ति प्रबंधन नियमावली के विशेष प्रावधानों के तहत सरकार ने अधिकतम 90 साल के निःशुल्क पट्टे का यह कानूनी रास्ता अपनाया है। सवाल-जवाब 1. काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए कितनी जमीन दी जा रही है? गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ यानी 1.697 हेक्टेयर सरकारी जमीन निःशुल्क पट्टे पर दी जा रही है। 2. यह जमीन किस स्थान पर स्थित है? यह जमीन वाराणसी की तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित है। 3. इस जमीन का पट्टा कितने समय के लिए होगा? यह जमीन 30-30 साल के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी। 4. इस जमीन का बाजार मूल्य कितना है? सर्किल रेट के अनुसार इस जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। 5. इस जमीन का स्वामित्व किसके पास रहेगा? जमीन का पूर्ण स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही निहित रहेगा। https://trendkia.com/uttar-pradesh/kashi-vishvanatha-mndira-ki-suraksha-hogi-chaka-chaubnda-centre-ko-muphta-milegi-4-19-ekara-jamina-61349 TrendKia — Har trend, sabse pehle.