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  "type": "article",
  "title": "पॉक्सो कानून पर्सनल लॉ से ऊपर, हलाला के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला",
  "summary": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि पॉक्सो अधिनियम पर्सनल लॉ से ऊपर है।",
  "content": "प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला की आड़ में एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म के आरोपियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरोपियों की प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि पॉक्सो अधिनियम पर्सनल लॉ से ऊपर है, यानी किसी भी धार्मिक रस्म की आड़ में नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।\n\nक्या है पूरा मामला\nयह पूरा विवाद 2016 से जुड़ा है, जब शिकायतकर्ता लड़की नाबालिग थी। आरोप है कि उस दौरान निकाह हलाला के नाम पर नौ व्यक्तियों ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। इसके बाद 2025 में जब लड़की वयस्क हो गई, तो उसके साथ फिर से 'डबल हलाला' के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा। इस पूरे मामले में अमरोहा जिले के सैदनागली थाने में भारतीय न्याय संहिता, मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया।\n\nयाचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में क्या दलील दी\nतैय्यब और तीन अन्य आरोपियों ने अपनी प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि 2016 में शरिया कानून के तहत तीन तलाक की व्यवस्था लागू थी और निकाह हलाला एक मान्य धार्मिक रस्म है। वकील का कहना था कि चूंकि लड़की ने बालिग होने के बाद एक साल के भीतर इस निकाह को अस्वीकार नहीं किया, इसलिए यह शादी वैध मानी जानी चाहिए और इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी जाए।\n\nराज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष का पलटवार\nदूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता के वकील ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उनकी दलील थी कि आरोप साफ तौर पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण की कहानी बयां करते हैं, जिसके बाद उसी लड़की के साथ 'डबल हलाला' की आड़ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को भारतीय न्याय संहिता के तहत सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों से बचने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।\n\nकोर्ट की सख्त टिप्पणी\nन्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अगर हलाला की आड़ में किसी नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान निश्चित तौर पर लागू होंगे, भले ही लड़की ने बाद में तलाक देने वाले व्यक्ति से दोबारा शादी करने की इच्छा जताई हो। खंडपीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का है और फिर उसी आड़ में बेहद बर्बर और वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म का। अदालत ने अपनी टिप्पणी में उच्चतम न्यायालय के 'इंडिपेंडेंट थॉट बनाम केंद्र सरकार' मामले के ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने पॉक्सो अधिनियम को सर्वोच्च मानते हुए 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ कानूनी तौर पर शारीरिक संबंध बनाए जाने की हर संभावना को खत्म कर दिया था।\n\nसभी आरोपियों की भूमिका पर कोर्ट सख्त\nसुनवाई के दौरान यह दलील भी दी गई थी कि निकाह पढ़ाने वाले काजी और कुछ दूर के रिश्तेदारों जैसे आरोपियों की इस मामले में महज मामूली भूमिका रही है, इसलिए उन्हें राहत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी आरोपी इस गंभीर अपराध में समान रूप से शामिल पाए जाते हैं। खंडपीठ ने एक जुलाई को सुनाए अपने फैसले में साफ किया कि इस मामले में लगे आरोपों की पुलिस को गहराई से जांच करनी होगी, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: कोर्ट की यह टिप्पणी साफ करती है कि पॉक्सो अधिनियम हर धर्म और पर्सनल लॉ से ऊपर है, यानी 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध किसी भी रीति-रिवाज की आड़ में कानूनी नहीं ठहराया जा सकता।\n• अमरोहा में: सैदनागली थाने में दर्ज इस मामले में अब पुलिस को विस्तृत जांच करनी होगी, जिससे सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह मामला कहां का है?\nअमरोहा जिले के सैदनागली थाना क्षेत्र का है, जबकि एफआईआर रद्द करने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी।\n\n2. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?\nकोर्ट ने आरोपियों की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि पॉक्सो अधिनियम पर्सनल लॉ से ऊपर है।\n\n3. आरोपियों पर क्या आरोप हैं?\n2016 में नौ व्यक्तियों ने निकाह हलाला के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 2025 में वयस्क होने पर 'डबल हलाला' के नाम पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।\n\n4. बेंच में कौन-कौन से जज शामिल थे?\nन्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।\n\n5. याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था?\nउनके वकील ने कहा कि 2016 में तीन तलाक लागू था, निकाह हलाला वैध रस्म है और लड़की ने एक साल के भीतर शादी को अस्वीकार नहीं किया, इसलिए वह वैध है।\n\n6. राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने क्या दलील दी?\nउन्होंने कहा कि आरोप नाबालिग के यौन शोषण और बाद में डबल हलाला के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म को दिखाते हैं, और पर्सनल लॉ को इससे बचने की ढाल नहीं बनाया जा सकता।\n\n7. कोर्ट ने किस पुराने फैसले का हवाला दिया?\nकोर्ट ने 'इंडिपेंडेंट थॉट बनाम केंद्र सरकार' मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पॉक्सो अधिनियम को प्राथमिकता दी गई थी।\n\n8. क्या सभी आरोपियों की भूमिका बराबर मानी गई?\nहां, कोर्ट ने काजी और दूर के रिश्तेदारों की मामूली भूमिका होने की दलील खारिज कर दी और सभी को समान रूप से जिम्मेदार माना।\n\n9. फैसला कब सुनाया गया और अब आगे क्या होगा?\nफैसला एक जुलाई को सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने पुलिस को आरोपों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-07-04",
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    "पॉक्सो एक्ट",
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