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  "title": "सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई, भारी सुरक्षा के बीच हुआ ध्वस्तीकरण",
  "summary": "सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जिला अदालत द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में राजनीतिक नेताओं ने हाई कोर्ट जाने की बात कही है।",
  "content": "सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। जिला अदालत द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के ठीक बाद यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती के बीच अंजाम दी गई। जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने पिछले सप्ताह सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराते हुए इस भूमि को सरकारी जमीन करार दिया था।\n\n \n\nरात में सील करने के बाद सुबह शुरू हुआ ध्वस्तीकरण\n\nजिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार देर रात को ही कलेक्ट्रेट परिसर की इस मस्जिद को पूरी तरह सील कर दिया था। इसके अगले दिन शनिवार की सुबह कड़े सुरक्षा पहरे के बीच बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और उस हिस्से को ढहाना शुरू कर दिया जिसे प्रशासन सरकारी जमीन मानता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट के सभी एंट्री पॉइंट पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। मौके पर एडीएम और नगर निगम के अधिकारी लगातार मौजूद रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 10 से ज्यादा थानों की फोर्स के साथ पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था।\n\n \n\nकानूनी लड़ाई और अदालती फैसलों का क्रम\n\nइससे पहले पिछले महीने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की इस मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे खाली करने और गिराने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। गुरुवार को जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और 16 जुलाई 2026 के सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत के इस रुख के बाद प्रशासन ने बिना देर किए शुक्रवार रात को मस्जिद को सील किया और शनिवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।\n\n \n\nराजनीतिक प्रतिक्रियाएं और हाई कोर्ट जाने की तैयारी\n\nमस्जिद गिराए जाने की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने केवल मस्जिद को खाली करने का निर्देश दिया था, न कि उसे पूरी तरह गिराने का। इस कानूनी विवाद के बाद अब जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व सांसद फजलुर्रहमान ने प्रशासन से बिना जल्दबाजी किए कदम उठाने की अपील की थी। उनका कहना था कि जिला अदालत से राहत न मिलने के बावजूद हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और उनके पास अपनी बात रखने के लिए करीब 22 दिन का समय बाकी था।\n\n \n\nइमरान मसूद और इकरा हसन का बयान\n\nध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्पष्ट किया था कि पूरा मामला अब हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की थी। इमरान मसूद का दावा है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह विवादित जमीन वाहिद खान और याकूब खान के नाम पर दर्ज है और यह रिकॉर्ड काफी पुराना है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे पुराने राजस्व दस्तावेजों और लंबे वक्त से खड़े धार्मिक स्थल के अस्तित्व को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। रात के समय उनके कैराना स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इकरा हसन के अनुसार, वह सहारनपुर जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर पूरी स्थिति की जानकारी लेना चाहती थीं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सहारनपुर कलेक्ट्रेट और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त बनी हुई है।\n\nइसका आप पर असर\nसहारनपुर और आसपास के इलाकों में इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था के कारण स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।\n\n• उत्तर प्रदेश में: इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाइयों के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक आवाजाही प्रभावित हो सकती है।\n\n• सहारनपुर में: कलेक्ट्रेट परिसर के सभी एंट्री पॉइंट बंद होने और भारी पुलिस बल तैनात रहने के कारण स्थानीय लोगों को सरकारी कार्यालयों के कार्यों के लिए आने-जाने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर कार्रवाई क्यों की गई?\nजिला अदालत द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज किए जाने और विवादित भूमि को सरकारी जमीन माने जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।\n\n2. इस मामले में जिला जज की अदालत का फैसला कब आया?\nगुरुवार को जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा।\n\n3. मस्जिद को कब सील किया गया और कब गिराया गया?\nप्रशासन ने शुक्रवार देर रात मस्जिद को सील किया और शनिवार सुबह बुलडोजर से ध्वस्तीकरण शुरू किया।\n\n4. मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगा?\nमुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है।\n\n5. मौके पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे?\nकलेक्ट्रेट के सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए थे और 10 से ज्यादा थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल तैनात किया गया था।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-05",
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    "कलेक्ट्रेट मस्जिद",
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    "उत्तर प्रदेश समाचार"
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