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  "title": "सहारनपुर में डेढ़ साल की सुनवाई के बाद DM परिसर की मस्जिद पर ध्वस्तीकरण का आदेश, 6.41 करोड़ जुर्माना भी",
  "summary": "सहारनपुर के DM कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अदालत ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दिया है, साथ ही 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।",
  "content": "उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी एक मस्जिद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद यह माना कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खड़ा किया गया है और इसे हटाने का आदेश दे दिया है। अदालत ने इसके साथ ही जिम्मेदार पक्ष पर करीब 6.41 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है।\n\nबजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी की शिकायत से शुरू हुआ मामला\nयह पूरा विवाद तब सामने आया जब बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रशासन से इसकी शिकायत की। उनका आरोप था कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में मौजूद यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। त्यागी ने यह भी दावा किया कि इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कामों के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि वहां कथित रूप से व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही थीं। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने मामले की पड़ताल शुरू की।\n\nडाकघर और किराये के कमरों का आरोप\nशिकायत में कहा गया था कि परिसर के भीतर एक डाकघर संचालित किया जा रहा था और इससे जुड़े कुछ कमरे किराये पर दिए गए थे, जिनसे नियमित आय हो रही थी। इन आरोपों के बाद मामला नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचा और वहां लंबी सुनवाई चली।\n\nअदालत में स्वामित्व साबित नहीं कर पाया मस्जिद पक्ष\nसरकारी अधिवक्ता विनय चौहान के अनुसार, सुनवाई के दौरान मस्जिद की तरफ से जमीन पर मालिकाना हक साबित करने वाला कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। पक्ष ने बिजली का बिल और नगर पालिका के असेसमेंट से जुड़े कागजात अदालत में रखे, लेकिन इन्हें जमीन के स्वामित्व का पुख्ता सबूत नहीं माना गया। मजिस्ट्रेट की जांच में सामने आया कि करीब 315 वर्गमीटर क्षेत्र में बना यह ढांचा सरकारी भूमि पर खड़ा है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने निर्माण को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। आदेश आने के बाद मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है।\n\n1951 से परिसर में होने का दावा\nशिकायतकर्ता विकास त्यागी का कहना है कि यह मस्जिद साल 1951 से इसी परिसर में मौजूद है और लंबे समय से इससे जुड़े कमरों को किराये पर देकर आर्थिक फायदा उठाया जा रहा था। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि चुनाव के दौरान परिसर में बाहरी लोगों का आना-जाना प्रशासनिक कामकाज और चुनावी गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल प्रशासन अदालत के आदेश पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। अगर तय 30 दिन की समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होता है, तो नियमों के मुताबिक प्रशासन अगला कानूनी कदम उठा सकता है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक या व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का एक और उदाहरण बनता है, जिससे देशभर में इसी तरह के अतिक्रमण मामलों पर असर पड़ सकता है।\n• सहारनपुर में: स्थानीय लोगों और DM कार्यालय परिसर से जुड़े कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन के भीतर ढांचा हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सहारनपुर में किस मस्जिद पर कार्रवाई हुई है?\nयह मस्जिद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिलाधिकारी (DM) कार्यालय परिसर में बनी हुई थी।\n\n2. अदालत ने क्या आदेश दिया है?\nनगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश दिया है और लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।\n\n3. आदेश का पालन करने के लिए कितना समय दिया गया है?\nआदेश का पालन करने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है।\n\n4. यह मामला सामने कैसे आया?\nबजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है।\n\n5. शिकायत में और क्या आरोप लगाए गए थे?\nशिकायत में कहा गया था कि परिसर में एक डाकघर चल रहा था और कुछ कमरे किराये पर देकर आय अर्जित की जा रही थी।\n\n6. अदालत ने ढांचे को अवैध क्यों माना?\nमस्जिद पक्ष सुनवाई में जमीन के स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका और मजिस्ट्रेट की जांच में करीब 315 वर्गमीटर क्षेत्र सरकारी भूमि पर पाया गया।\n\n7. मस्जिद परिसर में कब से मौजूद होने का दावा किया गया है?\nशिकायतकर्ता विकास त्यागी के मुताबिक, यह मस्जिद 1951 से इस परिसर में मौजूद है।\n\n8. अगर 30 दिन में आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा?\nऐसी स्थिति में प्रशासन नियमानुसार अगली कानूनी कार्रवाई कर सकता है।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-07-16",
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    "DM कार्यालय",
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    "उत्तर प्रदेश प्रशासन"
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