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  "type": "article",
  "title": "सुरक्षा, एक्सप्रेसवे और गन्ना भुगतान से बदली तस्वीर, सीएम योगी ने गिनाया बदलाव का सफर",
  "summary": "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में 2017 से पहले और वर्तमान दौर की स्थितियों की तुलना करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और किसानों के रिकॉर्ड गन्ना भुगतान पर बात रखी है।",
  "content": "उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों के भीतर बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर कड़े फैसलों और सुनियोजित विकास योजनाओं के कारण आम नागरिकों का दैनिक जीवन पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है। राज्य भर में बेहतर सड़कों और बड़े ढांचागत प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आवागमन की राह आसान बनाई गई है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के लिए सीधी सहायता और पारदर्शिता पर आधारित व्यवस्था तैयार की गई है।\n\nवर्ष 2017 से पहले की चुनौतियां और असुरक्षित माहौल\nसाल 2017 से पहले की अवधि में उत्तर प्रदेश की पहचान आमतौर पर कमजोर कानून-व्यवस्था और अराजकता के प्रतीक के रूप में की जाती थी। उस दौर में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार दंगे भड़कना और लंबे समय तक कर्फ्यू का साया रहना एक सामान्य बात बन चुकी थी। असामाजिक तत्वों और अपराधियों के बढ़ते दबदबे के कारण आम नागरिक, ऑटो चालक और टैक्सी चालक तक खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। सुरक्षा के अभाव के चलते सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोग भी शाम ढलते ही काम करने से कतराते थे।\n\nआपराधिक गिरोहों का नेटवर्क इतना संगठित था कि मेरठ जैसे प्रमुख औद्योगिक शहरों में चोरी की गई गाड़ियों को काटकर उनके पुर्जे अलग करने और खुले बाजार में बेचने का गैरकानूनी कारोबार धड़ल्ले से फल-फूल रहा था। आम जनता के निजी वाहन तो चोरी होते ही थे, ग्रामीण इलाकों में किसानों की भैंसा गाड़ियां और खेतों में सिंचाई के लिए लगी बिजली की मोटरें तक चुरा ली जाती थीं। सड़कों की स्थिति अत्यधिक जर्जर थी, जिससे कस्बों और गांवों के बीच यात्रा करना बेहद कष्टकारी था। दूसरी तरफ, नकदी फसल उगाने वाले गन्ना किसानों को अपनी मेहनत की उपज का वाजिब मूल्य पाने और चीनी मिलों से बकाया भुगतान हासिल करने के लिए कई सालों तक भटकना पड़ता था।\n\nकानून-व्यवस्था का नया तंत्र और एक्सप्रेसवे का विस्तार\nसाल 2017 के बाद शासन की प्राथमिकताओं में सुरक्षा बहाली और मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण को सबसे आगे रखा गया। राज्य में लगातार पुलिसिंग और निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाने के बाद दंगों और महीनों तक चलने वाले कर्फ्यू का दौर समाप्त हुआ। सार्वजनिक सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए पूरे प्रदेश भर में लगभग 14 लाख सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र की बदौलत किसी भी आपराधिक गतिविधि पर पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।\n\nसड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। जिला मुख्यालयों, दूरदराज के गांवों और पड़ोसी राज्यों को तेज गति से आपस में जोड़ने के उद्देश्य से चार लेन की सड़कों और एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क बिछाया गया है। वर्तमान समय में पूरे देश में मौजूद कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित है। इस विशाल नेटवर्क के तैयार होने से न केवल व्यापारिक माल ढुलाई में लगने वाला समय घटा है, बल्कि आम मुसाफिरों के लिए यात्रा भी पहले के मुकाबले बेहद सुरक्षित और सुगम बन चुकी है।\n\nचीनी मिलों का संचालन और किसानों को रिकॉर्ड भुगतान\nकृषि क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति को संबल देने के लिए पारदर्शी नीतियां लागू की गई हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 122 चीनी मिलें अपनी पूरी पेराई क्षमता के साथ सक्रिय रूप से चल रही हैं। इनमें से 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं, जो किसानों को आपूर्ति किए गए गन्ने का मूल्य मात्र चार दिनों के भीतर सीधे उनके खातों में चुका रही हैं।\n\nपिछले नौ वर्षों के दौरान राज्य सरकार की देखरेख में किसानों को कुल 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का ऐतिहासिक गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक संकट और कुप्रबंधन के चलते 29 चीनी मिलें बंद हो गई थीं। इसके विपरीत अब किसानों को समय पर पर्ची जारी होने, डिजिटल कांटों पर सही तौल मिलने और मिल परिसरों में सुरक्षित वातावरण मिलने से गन्ना आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी तरह झंझटमुक्त हो गई है।\n\nइसका आप पर असर\nइस प्रशासनिक रिपोर्ट से आम जनता और किसानों के लिए बेहतर सुरक्षा, तेज आवागमन और समयबद्ध वित्तीय भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था सामने आती है।\n\n• उत्तर प्रदेश में: राज्य में 14 लाख सीसीटीवी कैमरों के सक्रिय नेटवर्क से आम नागरिकों और वाहन चालकों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत हुई है। मेरठ जैसे पूर्व संवेदनशील केंद्रों में संगठित वाहन चोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपकरणों की चोरी पर कड़ा अंकुश लगा है।\n• किसानों के लिए: 100 से अधिक मिलों द्वारा चार दिनों में भुगतान सुनिश्चित होने से गन्ना किसानों की कार्यशील पूंजी नहीं अटकती है। पिछले नौ वर्षों में 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भुगतान मिलने से ग्रामीण परिवारों को कर्ज के चक्र से मुक्ति मिली है।\n• यात्रियों और व्यापारियों के लिए: देश के 60 प्रतिशत से अधिक एक्सप्रेसवे अकेले इस राज्य में होने से माल ढुलाई और निजी यात्राओं का समय काफी घट गया है। फोर-लेन सड़कों से जुड़े जिला मुख्यालयों के चलते आपातकालीन सेवाओं और व्यापारिक सप्लाई चेन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।\n• उद्योग और रोजगार में: 122 चीनी मिलों के पूर्ण क्षमता से चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सुरक्षित हुआ है। 29 बंद मिलों के पुराने दौर से उबरकर मिलों में सही तौल और समय पर पर्ची मिलने से बाजार में विश्वास बढ़ा है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nराज्य की कानून-व्यवस्था, ढांचागत निर्माण और कृषि अर्थव्यवस्था में यह बड़ा बदलाव सुनियोजित प्रशासनिक प्राथमिकताओं और कड़े नीतिगत सुधारों के कारण आया है।\n\n• नीतिगत प्राथमिकता में बदलाव: 2017 से पहले दंगों, संगठित अपराध और जर्जर सड़क तंत्र के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित थीं। नए प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा बहाली और कनेक्टिविटी निर्माण को शासन की मुख्य प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा।\n• तकनीकी निगरानी का विस्तार: अपराध नियंत्रण के लिए राज्य भर में लगभग 14 लाख सीसीटीवी कैमरों का ग्रिड स्थापित किया गया। इस इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र ने अपराधियों के विरुद्ध त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई को संभव बनाया।\n• एक्सप्रेसवे केंद्रित बुनियादी ढांचा: औद्योगिक विकास और तेज आवागमन के लिए फोर-लेन सड़कों और एक्सप्रेसवे का व्यापक जाल तैयार किया गया। इसके परिणामस्वरूप देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले राज्य में विकसित हुआ।\n• गन्ना मूल्य भुगतान प्रणाली का डिजिटलीकरण: पिछली सरकारों में 29 मिलों के बंद होने और सालों तक भुगतान लटके रहने से किसान परेशान थे। पारदर्शी तौल प्रणाली, पर्ची आवंटन और चार दिनों के भुगतान नियम ने 122 मिलों को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने में मदद की।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति थी?\n2017 से पहले राज्य में आए दिन दंगे और महीनों तक कर्फ्यू लगना आम बात थी। वाहन चालकों में असुरक्षा का माहौल था और मेरठ जैसे शहरों में चोरी की गाड़ियां काटने का धंधा धड़ल्ले से चलता था।\n\n2. अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के लिए राज्य में क्या तकनीकी कदम उठाए गए हैं?\nपूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 14 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकी है।\n\n3. देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है?\nवर्तमान समय में भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में मौजूद है।\n\n4. राज्य में कितनी चीनी मिलें सक्रिय हैं और वे कितने दिनों में भुगतान कर रही हैं?\nप्रदेश की 122 चीनी मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, जिनमें से 100 से अधिक मिलें किसानों को महज चार दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं।\n\n5. पिछले नौ वर्षों में गन्ना किसानों को कुल कितना भुगतान किया गया है?\nपिछले नौ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुल 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-23",
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