# उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गलतियों पर कसेगा शिकंजा, निर्वाचन आयोग अधिकारियों और बीएलओ का काटेगा मानदेय

> उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान मतदाता सूची में लापरवाही या गलतियां पाए जाने पर बीएलओ से लेकर ईआरओ तक का एक से दो महीने का मानदेय काटा जाएगा।

**Type:** article · **Category:** उत्तर प्रदेश · **Published:** 2026-11-15 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/uttar-pradesh/up-me-voter-list-me-gadbadi-par-kasega-shikanja-election-commission-officers-aur-blo-ke-manadey-me-karega-katoti-59941 · **Language:** Hindi
**Tags:** उत्तर प्रदेश, मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग, नवदीप रिणवा, बीएलओ मानदेय, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 2027 के दौरान मतदाता सूची की तैयारी में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। बूथ स्तर पर कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर उनके पर्यवेक्षकों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तक सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है। निर्वाचन कार्य में ढिलाई या गंभीर गलतियां पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के मानदेय में एक से दो महीने तक की कटौती करने का सख्त प्रावधान लागू किया गया है।

## बीएलओ और सुपरवाइजरों पर लापरवाही की गाज, कटेगा मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक बीएलओ के कामकाज की गहन समीक्षा की जाएगी। इस मूल्यांकन अवधि के दौरान यदि मतदाता सूची में दोहरे नाम, गलत लिंग, नाम में त्रुटि, आयु अथवा पते में गड़बड़ी जैसी समस्याएं सामने आती हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, बिना वैध कारणों के पात्र नागरिकों के नाम हटाने या अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में जोड़ने जैसी गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बीएलओ का अधिकतम एक महीने का मानदेय काटा जा सकता है।

इसी व्यवस्था के तहत बीएलओ सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। यदि पर्यवेक्षण के स्तर पर ढिलाई सामने आती है तो सुपरवाइजरों के मानदेय में भी एक महीने तक की कटौती की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एक ही मकान में रहने वाले किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज पाए जाते हैं, तो इसके लिए संबंधित सुपरवाइजर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

## वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों की जांच और दो महीने का मानदेय काटने का नियम
केवल मैदानी कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के कामकाज की भी नियमित आधार पर समीक्षा होगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यों का आकलन 7 नवंबर 2026 को मतदाता सूची फ्रीज होने की तिथि से लेकर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक किया जाएगा।

इस पूरी समयावधि के दौरान यदि मतदाता सूची की गुणवत्ता जांचने, जमा किए गए प्रपत्रों के सत्यापन तथा दावों व आपत्तियों के निस्तारण में कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर सीधी गाज गिरेगी। गंभीर गलतियां पाए जाने की स्थिति में अधिकारियों के लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में कटौती करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।

## दावे, आपत्तियां और बूथ स्तर पर सत्यापन का विशेष शेड्यूल
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 अभियान के अंतर्गत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आम जनता से नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन से जुड़े दावे तथा आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस दौरान प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का प्रतिदिन डिजिटाइजेशन किया जाए और समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही, गलतियों को प्राथमिक स्तर पर ही पकड़ने के लिए 17 से 20 नवंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इस दौरान बीएलओ अपने निर्धारित बूथों की मतदाता सूची का एक-एक विवरण ध्यानपूर्वक जांचेंगे। यदि किसी नागरिक के विवरण में कोई गलती पाई जाती है तो उससे तत्काल फॉर्म-8 भरवाकर आवश्यक सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस समूचे अभियान की निगरानी सुपरवाइजर और ईआरओ करेंगे।

## नागरिकों की भागीदारी और जिला स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान
निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए आम जनता को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने की योजना तैयार की है। नागरिकों को मतदाता सूची में मौजूद वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर विभाग को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों द्वारा भेजी गई शिकायतों का प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद जिले में सबसे ज्यादा प्रामाणिक गलतियां ढूंढकर विभाग की मदद करने वाले सजग नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

## अंतिम प्रकाशन की समय सीमा और शून्य सहनशीलता का संकल्प
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला अधिकारियों को इस पूरे अभियान की लगातार समीक्षा करने और हर चरण पर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव की आधारशिला एक शुद्ध मतदाता सूची ही होती है, इसलिए किसी भी स्तर पर जरा सी भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग का मुख्य लक्ष्य 4 जनवरी 2027 को त्रुटिरहित और पूरी तरह अपडेटेड अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करना है।

## इसका आप पर असर
यह फैसला उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की सटीकता और चुनावी पारदर्शिता में सुधार लाएगा।

- **उत्तर प्रदेश में:** राज्य के निवासियों को अधिक सटीक मतदाता सूची का लाभ मिलेगा क्योंकि अधिकारियों पर गलती रोकने की जिम्मेदारी होगी, जिससे 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने और संशोधन कराने में आसानी होगी।
- **भारत में:** देश भर में अन्य राज्यों के निर्वाचन निकायों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी मॉडल स्थापित होगा।
- **आम नागरिकों के लिए:** मतदाता सूची में पाई जाने वाली वास्तविक गलतियों की रिपोर्ट करके आम लोग प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं और सबसे ज्यादा गलतियां उजागर करने पर जिला स्तर पर सम्मानित हो सकते हैं।
- **सुधार की गति:** 17 से 20 नवंबर तक बूथों पर होने वाली जांच के दौरान फॉर्म-8 भरकर नागरिक अपने कार्ड और पते की गलतियों को जल्द ठीक करा सकेंगे।

## ऐसा क्यों हुआ
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है।

- **गंभीर गलतियों को रोकना:** फर्जी नाम, दोहरी प्रविष्टियां, गलत उम्र या पता दर्ज होने जैसी पुरानी समस्याओं को खत्म करने के लिए सख्त वित्तीय नियम बनाए गए हैं।
- **अधिकारियों की जवाबदेही तय करना:** निचले स्तर के बीएलओ से लेकर वरिष्ठ ईआरओ तक सभी पर जवाबदेही तय की गई है ताकि निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई न रहे।
- **समयबद्ध निस्तारण:** 17 नवंबर से 16 दिसंबर के पुनरीक्षण काल में आए आवेदनों के दैनिक डिजिटाइजेशन और समय पर समाधान को सुनिश्चित करना मुख्य कारण है।
- **4 जनवरी 2027 की समय सीमा:** राज्य में 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

## सवाल-जवाब

### 1. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गलती पाए जाने पर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के मानदेय में एक महीने तक तथा ईआरओ और एईआरओ के मानदेय में लगभग दो महीने तक की कटौती की जा सकती है।

### 2. बीएलओ के काम का मूल्यांकन किस अवधि में किया जाएगा?
बीएलओ के कामकाज की जांच और मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अवधि में होगा।

### 3. ईआरओ और एईआरओ के कामकाज की जांच कब से कब तक होगी?
इन वरिष्ठ अधिकारियों की जांच 7 नवंबर 2026 से अंतिम प्रकाशन तिथि 4 जनवरी 2027 तक होगी।

### 4. बूथ स्तर पर टेबल टॉप एक्सरसाइज कब आयोजित होगी?
मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए 17 से 20 नवंबर तक मतदान केंद्रों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी।

### 5. नागरिकों को मतदाता सूची की गलतियां बताने पर क्या मिलेगा?
सबसे ज्यादा वास्तविक गलतियां खोजकर रिपोर्ट करने वाले नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

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