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  "type": "article",
  "title": "उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा शिकंजा, कई जगहों पर लाइसेंस निलंबित",
  "summary": "उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स के खिलाफ व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है। इस दौरान नियमों की अनदेखी और गंदगी मिलने पर कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।",
  "content": "ग्राहकों तक ऑनलाइन माध्यमों से पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांचने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) ने पूरे राज्य में एक विशेष निरीक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस प्रदेशव्यापी अभियान के तहत विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े वेयरहाउस, डार्क स्टोर्स और खाद्य सामग्री आपूर्ति केंद्रों पर ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला हर एक खाद्य उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित और तय मानकों के अनुरूप हो।\n\nचार प्रमुख स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित और कारोबार बंद\n\n‘शुद्ध ही शुभ है’ नाम से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक की कार्रवाई में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर चार अलग-अलग स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं और उनके खाद्य कारोबार का संचालन पूरी तरह बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही, इस दौरान कुल 149 निरीक्षण किए जा चुके हैं और गुणवत्ता की जांच के लिए 21 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। विभाग की टीमों द्वारा 79 मामलों में सुधार सूचना यानी इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने की संस्तुति भी की गई है। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, परिसर की साफ-सफाई, तापमान नियंत्रण, उत्पादों की वैधता अवधि और लाइसेंस की शर्तों की बहुत बारीकी से जांच की जा रही है।\n\nगाजियाबाद के वेयरहाउस में मिली भारी गंदगी और कॉकरोच\n\nगाजियाबाद में आरडीएल के निकट स्थित एक वेयरहाउस स्टोर की जब अधिकारियों ने जांच की, तो वहां हालात बेहद चिंताजनक मिले। निरीक्षण के दौरान पूरे परिसर में भारी गंदगी फैली हुई थी, दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और सबसे गंभीर बात यह है कि खाद्य सामग्री रखे जाने वाले परिसर में कॉकरोच घूमते हुए पाए गए। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए प्रतिष्ठान के खाद्य लाइसेंस को निलंबित करने की सख्त कार्रवाई की जा रही है। वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स में स्वच्छता का उच्च स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से खाद्य पदार्थों का रखरखाव होता है और ग्राहकों के ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी आपूर्ति तैयार की जाती है। ऐसे स्थानों पर गंदगी और कीटों का पाया जाना सीधे तौर पर खाद्य सामग्री की सुरक्षा को खतरे में डालता है।\n\nकानपुर में भंडारण और लाइसेंस से जुड़ी बड़ी खामियां\n\nकानपुर नगर में भी स्टोर्स की जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं। जांच में पता चला कि संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस में कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था होने का प्रावधान तो दर्ज था, लेकिन मौके पर अपेक्षित चैंबर स्थापित ही नहीं किए गए थे। इसके अलावा, लाइसेंस में नामित नॉमिनी द्वारा लगभग दो साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बावजूद उनका नाम कागजों में दर्ज पाया गया। कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों के मामले में बेस्ट बिफोर अवधि से जुड़ी निर्धारित 30 प्रतिशत सीमा के उल्लंघन का मामला भी सामने आया। इन तमाम कमियों को आधार बनाते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और जब तक सभी कमियों को दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक उनका खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।\n\nआगरा में हजारों रुपये के मखाने के पैकेट सीज\n\nआगरा जिले में अधिकारियों ने जब एक स्टोर का औचक निरीक्षण किया, तो वहां से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पकड़ी गईं। इस दौरान टीम ने मखाने के कुल 273 पैकेटों को पूरी तरह सीज कर दिया। इन सीज किए गए पैकेटों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 68 हजार रुपये बताई जा रही है। जब्त किए गए इस खाद्य उत्पाद के संबंध में विभाग की तरफ से नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।\n\nभंडारण से लेकर डिलीवरी तक हर स्तर पर कड़ी निगरानी\n\nइस विशेष अभियान के दायरे में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण से लेकर उनकी डिलीवरी तक का पूरा चक्र शामिल है। टीमें इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही हैं कि खाद्य सामग्री को सही तापमान पर रखा जा रहा है या नहीं और क्या जरूरत के हिसाब से कोल्ड चेन मेंटेन की जा रही है या नहीं। इसके साथ ही, खाद्य सामग्रियों की खरीद और उनकी आगे की सप्लाई से जुड़े बिल-वाउचर और अन्य जरूरी अभिलेखों की भी दस्तावेजों के साथ मिलान किया जा रहा है। खाद्य कारोबार में सीधे तौर पर जुड़े कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, उनके स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरी प्रशिक्षण के दस्तावेजों को भी जांचा जा रहा है। विभाग की टीमें पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था और उसके रख-रखाव के रिकॉर्ड की भी पूरी जांच कर रही हैं।\n\nपैकेजिंग और एक्सपायरी डेट पर विशेष नजर\n\nनिरीक्षण अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की बेस्ट बिफोर अवधि की बहुत गहराई से जांच की जा रही है। अभियान के तहत तय किए गए मानकों के मुताबिक 30 प्रतिशत और 45 दिन की सीमा से जुड़े प्रावधानों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, इसे भी परखा जा रहा है। कन्फेक्शनरी उत्पादों में बेस्ट बिफोर अवधि से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद अधिकारी इस पहलू पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग, उनकी हैंडलिंग और ग्राहकों तक सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारियों से जुड़े विवरणों की भी जांच की जा रही है। उपकरणों की साफ-सफाई और क्लीनिंग इन प्लेस यानी सीआईपी व्यवस्था की स्थिति भी देखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली सतहें पूरी तरह से साफ और सुरक्षित हैं। इससे पहले भी यूपी के कई अन्य शहरों में रेस्टोरेंट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापे मारे जा चुके हैं, जिनमें गाजियाबाद में गंदगी के बीच बन रही सोया चाप को नष्ट करने की कार्रवाई भी शामिल है।\n\nइसका आप पर असर\nखाद्य सुरक्षा विभाग के इस कड़े अभियान से ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।\n\n• भारत में: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को अब ज्यादा सुरक्षित और मानकीकृत सामान मिलने की संभावना है। विभाग की इस सख्ती से तमाम ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड वेयरहाउस अपनी साफ-सफाई और भंडारण व्यवस्था सुधारने के लिए मजबूर होंगे।\n\n• उत्तर प्रदेश में: गाजियाबाद, कानपुर और आगरा समेत पूरे प्रदेश के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और उन्हें लाइसेंस की शर्तों तथा स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। स्थानीय स्तर पर नियमों की अनदेखी करने वाले गोदामों और डार्क स्टोर्स पर विभाग का शिकंजा कसना जारी रहेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विशेष अभियान ऑनलाइन माध्यमों से बिकने वाले खाद्य पदार्थों में मिल रही लगातार गड़बड़ियों और खराब भंडारण व्यवस्था को रोकने के लिए चलाया गया है।\n\n• नियामक अनुपालन की कमी: कई डार्क स्टोर्स और वेयरहाउसों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिसमें बुनियादी साफ-सफाई का अभाव और तापमान नियंत्रण न होना शामिल है।\n\n• उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा: पिछले कुछ समय से ऑनलाइन मिलने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया।\n\n• लापरवाही और पुराना रिकॉर्ड: औचक निरीक्षण के दौरान गोदामों में एक्सपायरी डेट का उल्लंघन, कीटों की मौजूदगी और लाइसेंस में मृत या स्थानांतरित कर्मचारियों के नाम दर्ज मिलने जैसी गंभीर प्रशासनिक खामियां उजागर हुईं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यूपीएफएसडीए ने यह विशेष अभियान क्यों चलाया है?\nऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है।\n\n2. अभियान के तहत अब तक कितने निरीक्षण किए गए हैं?\nइस अभियान के दौरान अब तक कुल 149 निरीक्षण किए गए हैं और 21 खाद्य नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं।\n\n3. गाजियाबाद के वेयरहाउस में क्या खामियां पाई गईं?\nगाजियाबाद के वेयरहाउस में अत्यधिक गंदगी, दीवारों पर जाले, क्षतिग्रस्त फर्श और खाद्य परिसर में कॉकरोच पाए गए।\n\n4. कानपुर में स्टोर की जांच के दौरान क्या अनियमितता मिली?\nकानपुर में कोल्ड स्टोरेज चैंबर न होने, लगभग दो साल पहले इस्तीफा दे चुके नॉमिनी का नाम लाइसेंस में दर्ज होने और कन्फेक्शनरी उत्पादों में बेस्ट Before अवधि के उल्लंघन के मामले मिले।\n\n5. आगरा में विभाग ने क्या कार्रवाई की?\nआगरा में एक स्टोर के निरीक्षण के दौरान लगभग 68 हजार रुपये कीमत के मखाने के 273 पैकेट सीज किए गए।\n\n6. अब तक कितने स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं?\nनियमों की अनदेखी मिलने पर अब तक चार स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर उनके खाद्य कारोबार का संचालन बंद कराया गया है।",
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  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-10-24",
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    "खाद्य सुरक्षा",
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