यूपीएससी के सौ साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हुकूमत नहीं बल्कि नागरिक देवो भव का दौर है

संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन का मकसद केवल पद पाना नहीं बल्कि जनता की सेवा होना चाहिए।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर एक दो दिवसीय शताब्दी सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें संस्थान की एक सदी की यात्रा और भविष्य की प्राथमिकताओं पर गहन मंथन हुआ। इस सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा आयोग के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक युग की जरूरतों के अनुकूल ढालने पर बल दिया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के बदलते शासन मॉडल, भर्ती प्रक्रिया की शुचिता और परीक्षाओं के समयबद्ध संचालन को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश साझा किए।

साहस और धैर्य की मिसाल, कैप्टन स्मित मच्छार का विशेष उल्लेख
संबोधन के शुरुआती हिस्से में प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के साहसिक कदम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कैप्टन ने संकट के समय धैर्य, सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय दिया, वह हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति कराता है। इस घटनाक्रम का संदर्भ देते हुए उन्होंने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी उनके इस पराक्रम की सराहना करते हुए कहा था कि इस साहसी हिंदुस्तानी ने 9/11 जैसी भयानक त्रासदी होने से बचा लिया। ऐसे उदाहरण यह साबित करते हैं कि भारतीय प्रतिभा संकट के समय किस दृढ़ता से निर्णय लेने में सक्षम है।

गैलरी में 1920 का इतिहास और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान
कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित ऐतिहासिक गैलरी का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की प्रशासनिक व्यवस्था को याद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1920 में जब देश पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, तब सुभाष चंद्र बोस भी इसी चयन प्रक्रिया से गुजरे थे। उस कठिन दौर में भी संस्कृत विषय का प्रश्नपत्र हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में ही अपना पर्चा लिखा था, जो देश की समृद्ध विरासत और उस दौर की प्रतिभा की गहराई को दर्शाता है।

इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धापूर्वक नमन किया। आजादी के तुरंत बाद केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि बिखरी हुई व्यवस्थाओं को जोड़कर एक संपूर्ण राष्ट्र को सुचारू रूप से संचालित करना भी अत्यंत कठिन कार्य था। सरदार पटेल ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कौशल ढांचा तैयार किया और लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक रीढ़ बनाकर मजबूती प्रदान की।

नेशन फर्स्ट और सीटिजन फर्स्ट की कसौटी पर भर्ती
प्रधानमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया कि आज चयनित होने वाले युवा ही विकसित भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले हैं और आने वाले समय में वे ही इस प्रगति के सबसे बड़े लाभार्थी भी होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया को दो बुनियादी कसौटियों पर परखा जाना चाहिए, पहला नेशन फर्स्ट और दूसरा सीटिजन फर्स्ट। व्यवस्था में ऐसे नौजवानों का आना आवश्यक है जो किसी सरकारी दफ्तर के आकर्षण या रुतबे के बजाय वास्तविक जनसेवा के भाव से प्रेरित हों।

उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं का स्वरूप केवल यह जांचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि किसी अभ्यर्थी के पास ज्ञान की कितनी मात्रा है, बल्कि परीक्षा तंत्र को यह भी समझना होगा कि वह युवा सिविल सेवा के क्षेत्र में क्यों कदम रखना चाहता है। लोक सेवकों में नीतिगत नियमों के पालन के साथ-साथ यह परखने की क्षमता भी होनी चाहिए कि कोई विशेष नियम सामान्य जनजीवन के लिए कितना हितकारी सिद्ध हो रहा है।

माई-बाप सरकार के दौर से प्रो-एक्टिव सुशासन की ओर
प्रशासनिक मानसिकता में आए परिवर्तन की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने वह दौर भी देखा है जब सत्ता को ही जनता का माई-बाप समझा जाता था। हालांकि, इक्कीसवीं सदी का वर्तमान समय पूरी तरह से 'नागरिक देवो भव' के विचार पर आधारित है, जहां नागरिक की गरिमा और उसकी सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। आधुनिक भारत की कार्य संस्कृति अब प्रो-पीपल और प्रो-एक्टिव गुड गवर्नेंस के सिद्धांत पर मजबूती से आगे बढ़ रही है।

इसके लिए ऐसे कुशल अधिकारियों की दरकार है जिनके भीतर गरीब और वंचित तबके की पीड़ा को समझने की गहरी संवेदनशीलता हो। संकट के समय नवाचार के माध्यम से समाधान खोजने और देश की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी ही इस नए युग के संवाहक बन सकते हैं।

मिशन कर्मयोगी, कैपेसिटी बिल्डिंग और परीक्षा सुधार
प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोगों की निरंतर क्षमता वृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किए गए आईगोट डिजिटल मंच का उपयोग आंतरिक कार्यप्रणाली और टीमों की दक्षता को निखारने के लिए व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण की आधारशिला हैं।

अंत में उन्होंने सुधारों की गति बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि जब समूचा देश रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति से आगे बढ़ रहा है, तो भर्ती संस्थाओं को भी अपने नियमों को समय के अनुरूप अपडेट करना होगा। परीक्षा प्रक्रिया को केवल एक नियमित आयोजन न मानकर लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा संकल्प समझा जाना चाहिए। कैलेंडर में कुछ महीनों का विलंब भी युवाओं के करियर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पूरी परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

इसका आप पर असर
प्रशासनिक व्यवस्था में 'नागरिक देवो भव' के मंत्र और भर्ती सुधारों पर जोर से आम नागरिकों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा।

• प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए: भर्ती कैलेंडर में निश्चितता और समयबद्धता पर जोर देने से परीक्षाओं में बेवजह की देरी रुकेगी। इससे लाखों अभ्यर्थियों का समय बचेगा और उन्हें अनिश्चितता के दौर से राहत मिलेगी।
• सरकारी दफ्तरों में आम नागरिक के लिए: प्रो-पीपल और संवेदी सुशासन पर बल दिए जाने से सरकारी फाइलों और जन शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। दफ्तरों में नागरिकों को हुकूमत के बजाय सेवा भाव का वास्तविक अनुभव मिलेगा।
• डिजिटल और कुशल प्रशासनिक सेवाएं: मिशन कर्मयोगी और आईगोट के जरिए अधिकारियों के प्रशिक्षण से योजनाओं की डिलीवरी में सुधार आएगा। कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक बिना बिचौलियों के पहुंचेगा।
• भर्ती मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव: चयन प्रक्रिया में केवल किताबी ज्ञान की जगह सेवा भावना और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे प्रशासनिक मशीनरी में ज्यादा संवेदनशील और नवाचारी अफसर सामने आएंगे।

ऐसा क्यों हुआ
यह समारोह संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस मंच का उपयोग देश की बदलती प्रशासनिक प्राथमिकताओं और विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप सिविल सेवा को तैयार करने के लिए किया गया।

• शताब्दी का ऐतिहासिक अवसर: आयोग के गठन को एक सदी पूरी होने पर 1 अक्टूबर को भारत मंडपम में दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान आयोग की ऐतिहासिक यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श हुआ।
• विकसित भारत के लिए प्रशासनिक बदलाव: औपनिवेशिक दौर की व्यवस्था से निकलकर स्वतंत्र भारत की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन मॉडल को अद्यतन करना आवश्यक हो गया है। इसके चलते 'नागरिक देवो भव' और 'नेशन फर्स्ट' के सिद्धांतों को सामने रखा गया।
• परीक्षाओं में देरी से युवाओं की चुनौतियां: भर्ती चक्रों में आने वाली अड़चनें अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने भर्ती संस्थाओं को समयबद्धता बनाए रखने और सुधार अपनाने की सख्त सलाह दी।

सवाल-जवाब

1. प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग के किस कार्यक्रम को संबोधित किया?
उन्होंने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोग के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय शताब्दी समारोह को संबोधित किया।

2. भाषण के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार का उल्लेख क्यों किया गया?
प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के धैर्य और सूझबूझ की सराहना की, जिनके पराक्रम को इजरायल के प्रधानमंत्री ने 9/11 जैसी त्रासदी टालने वाला बताया था।

3. प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा क्या तथ्य सामने आया?
वर्ष 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इसी चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और अपना संस्कृत का प्रश्नपत्र संस्कृत भाषा में ही लिखा था।

4. सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिविल सेवा में क्या योगदान रहा?
सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए कौशल ढांचा तैयार किया और लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र भारत का प्रमुख व सशक्त स्तंभ बनाया।

5. भर्ती के लिए किन दो प्रमुख कसौटियों पर जोर दिया गया?
प्रधानमंत्री ने चयन प्रक्रिया के लिए 'नेशन फर्स्ट' और 'सीटिजन फर्स्ट' को दो अनिवार्य कसौटियां बताया।

6. शासन प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा नया मंत्र दिया?
उन्होंने पुराने 'माई-बाप' सरकार वाले रवैये को छोड़कर 'नागरिक देवो भव' और प्रो-पीपल सुशासन अपनाने का आह्वान किया।

7. आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुझाव दिया गया?
मिशन कर्मयोगी के तहत तैयार किए गए आईगोट प्लेटफॉर्म का उपयोग टीमों की क्षमता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए करने का सुझाव दिया गया।

8. परीक्षा प्रणाली में किस बात का कड़ाई से पालन करने को कहा गया?
परीक्षा संस्थाओं को भर्ती प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी रोकने के लिए समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दिया गया।

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