उत्तर प्रदेश में छह महीने टले पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए और टाल दिए गए हैं, जिसके चलते वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने और चुनाव टालने के इस प्रस्ताव से संबंधित अध्यादेश को औपचारिक रूप से हरी झंडी दे दी गई है। प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य और प्रशासनिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलती रहें। मई 2027 तक टल सकते हैं चुनाव संशोधित कार्ययोजना के अनुसार, अब ये पंचायत चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों के बाद यानी अगले साल मई तक आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इन चुनावों के टलने के पीछे सबसे बड़ी और मुख्य वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का समय पर पूरा न होना है। इस प्रक्रिया को सही ढंग से अमलीजामा पहनाने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्यभर की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिनियम में संशोधन और प्रशासनिक व्यवस्था इन सभी ग्राम पंचायतों के मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था, जिन्हें अब इस नए फैसले के तहत छह महीने का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सरकार की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योगी कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश का प्रस्ताव भी शामिल है। वर्ष 2021 में गठित की गई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो चुका है, जिसके बाद से सामान्य कामकाज के संचालन के लिए निवर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया था। आयोग की रिपोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश राज्य सरकार द्वारा 18 मई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आयोग की रिपोर्ट आने से पहले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव तीन महीने की समय सीमा के भीतर संपन्न कराए जाएं। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा था कि ये चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही पूरे किए जाएं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय 27 प्रतिशत का आरक्षण भी शामिल है। हालांकि, नई परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों के बीच सरकार ने यह अध्यादेश लाकर कार्यकाल विस्तार का रास्ता चुना है। इसका आप पर असर पंचायत चुनावों के छह महीने टलने और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने का सीधा असर ग्रामीण विकास कार्यों और स्थानीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। • उत्तर प्रदेश में: ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाओं से जुड़े फैसले और प्रशासनिक कामकाज अब छह महीने और निवर्तमान ग्राम प्रधानों के हाथों में रहेंगे। • स्थानीय स्तर पर: राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में नए प्रतिनिधियों के चुने जाने का इंतजार कर रहे स्थानीय नागरिकों को अभी और समय तक मौजूदा प्रशासकों के साथ ही काम चलाना होगा। ऐसा क्यों हुआ पंचायत चुनावों में देरी का मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का समय पर पूरा न होना है, जिसके चलते सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। • आरक्षण प्रक्रिया: समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हाल ही में किया गया था और उसकी रिपोर्ट अभी तक सौंपी जानी बाकी है। • प्रशासनिक निरंतरता: ग्राम पंचायतों में कामकाज रोकने के बजाय निरंतरता बनाए रखने के लिए निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी हो गया था। • कानूनी पहलू: हालांकि हाई कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के कारण सरकार को नया रास्ता अपनाना पड़ा। सवाल-जवाब 1. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितने समय के लिए टले हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए टल गए हैं। 2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी? योगी कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 3. राज्य में कितनी ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं? राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। 4. पंचायत चुनाव टलने की मुख्य वजह क्या है? पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया और समर्पित आयोग की रिपोर्ट का पूरा न होना है। 5. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए क्या निर्देश दिया था? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया था। https://trendkia.com/uttar-pradesh/uttar-pradesh-mein-chhah-mahine-tale-panchayat-chunav-gram-pradhano-ka-karyakal-badhaya-gaya-61049 TrendKia — Har trend, sabse pehle.