उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अफसरों के तबादले, कानपुर-वाराणसी के कमिश्नर और 6 जिलों के डीएम बदले उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है, जिसमें वाराणसी व कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला-बदली और छह जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख मंडलों के आयुक्तों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, जबकि प्रदेश के छह जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। मंडलायुक्तों और औद्योगिक प्राधिकरणों के प्रमुखों का तबादला शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कानपुर के मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को अब वाराणसी मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। वह निदेशक उद्योग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। वहीं वाराणसी में मंडलायुक्त पद पर कार्यरत रहे एस. राजलिंगम को अब स्थानांतरित करके कानपुर मंडल के आयुक्त पद की कमान सौंपी गई है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के शीर्ष नेतृत्व में भी अदला-बदली देखने को मिली है। ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), स्थानिक आयुक्त एवं एनसीआर आयुक्त का प्रभार संभाल रहे रवि कुमार एनजी को अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नया सीईओ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें उद्योग आयुक्त और निदेशक उद्योग का कार्यभार भी सौंपा गया है। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सीईओ रहे डॉ. बलकार सिंह को अब ग्रेटर नोएडा का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जिसके साथ उन्हें स्थानिक आयुक्त और एनसीआर आयुक्त का दायित्व भी दिया गया है। छह जिलों में तैनात किए गए नए जिलाधिकारी जिला स्तर पर प्रशासनिक बदलावों की बात करें तो भदोही के जिलाधिकारी एवं भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ रहे शैलेश कुमार को स्थानांतरित कर चंदौली का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। सहकारी समितियों में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) रहे अनिल कुमार सिंह को भदोही का नया जिलाधिकारी और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है। चंदौली के जिलाधिकारी पद से हटाए गए चंद्र मोहन गर्ग को अब मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त पद पर तैनात रहे रमेश रंजन को गोंडा जिले का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। गोंडा की निवर्तमान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को शासन में नगर विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नगर विकास विभाग में स्थानांतरित चल रहे विशेष सचिव उमेश मिश्रा को जौनपुर जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि जौनपुर के जिलाधिकारी पद पर रहे सैमुअल पॉल एन. को सहकारी समितियों में अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग) के पद पर भेजा गया है। नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन विभाग में विशेष सचिव रहे मनोज कुमार राय को श्रावस्ती जिले के नए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रावस्ती की निवर्तमान जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे प्रवीण वर्मा को शामली का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि शामली के जिलाधिकारी रहे आलोक यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है। सचिवालय एवं वस्त्र निगम में नई नियुक्तियां प्रशासनिक सूची के अंतर्गत श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत रहीं सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग कंपनी, स्टेट यार्न कंपनी तथा सहकारी कताई मिल्स संघ के प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। इसका आप पर असर इस प्रशासनिक फेरबदल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों की गति और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीधा असर पड़ेगा। • भारत में: राज्यों के प्रशासनिक पुनर्गठन से अंतरराज्यीय समन्वय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता आती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और शासन प्रणाली सुदृढ़ होती है। • उत्तर प्रदेश में: गोंडा, भदोही, चंदौली, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली में नए जिलाधिकारियों की तैनाती से स्थानीय जनसमस्याओं के निस्तारण में तेजी आएगी। नागरिक विकास योजनाओं, राजस्व मामलों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा नए सिरे से हो सकेगी। ऐसा क्यों हुआ राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के तबादले प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विभागों के कामकाज को गति देने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। • प्रशासनिक पुनर्गठन: लंबे समय से एक पद पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर प्रशासनिक तंत्र को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त बनाना। • औद्योगिक एवं शहरी विकास को गति: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से निवेश और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना। • फील्ड और सचिवालय में संतुलन: जिला स्तर के प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारियों को सचिवालय में नीतिगत पदों पर लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। सवाल-जवाब 1. उत्तर प्रदेश में कितने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 2. किन जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) बदले गए हैं? गोंडा, भदोही, चंदौली, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है। 3. कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्त पदों पर क्या बदलाव हुए हैं? कानपुर के मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का मंडलायुक्त बनाया गया है, जबकि वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। 4. ग्रेटर नोएडा के नए सीईओ कौन बने हैं? डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। https://trendkia.com/uttar-pradesh/uttar-pradesh-men-bara-prashasanika-pherabadala-16-ias-aphasaron-ke-tabadale-kanpur-varanasi-ke-kamishnara-aura-6-jilon-ke-dm-bada-60512 TrendKia — Har trend, sabse pehle.