{
  "type": "article",
  "title": "उत्तर प्रदेश रोडवेज को मिलेंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट ने मंजूर किए 425.50 करोड़ रुपये",
  "summary": "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिस पर 425.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे दिल्ली में लागू होने वाले नए प्रदूषण नियमों का पालन भी आसान होगा।",
  "content": "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रोडवेज के बेड़े को बड़ा बूस्ट मिला है। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई, जिस पर कुल 425.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।\n\nकैसी होंगी नई बसें, वित्त मंत्री ने दी जानकारी\nवित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि रोडवेज के बेड़े में दो तरह की बसें जोड़ी जाएंगी। इनमें 100 इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी, 3x2 टाइप-II डिजाइन वाली और 50 सीटर होंगी, जबकि 150 इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी ही मगर 2x2 टाइप-III डिजाइन वाली और 41 सीटर होंगी। सरकार का कहना है कि इन बसों के सड़कों पर उतरने से प्रदेश का सार्वजनिक परिवहन सिस्टम पहले से ज्यादा आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों की सुविधाओं के हिसाब से बेहतर बनेगा।\n\n425.50 करोड़ रुपये में से कितना पैसा कहां से आएगा\nइस पूरी खरीद पर होने वाले 425.50 करोड़ रुपये के खर्च में से बड़ा हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाकी बचे 25.50 करोड़ रुपये का इंतजाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम खुद अपने संसाधनों से करेगा। यानी सरकार और निगम, दोनों मिलकर इस योजना को जमीन पर उतारेंगे।\n\nयूपी के मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगी तरजीह\nयोगी सरकार ने इन बसों की खरीद के दौरान उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सरकार की मंशा है कि इस बड़े ऑर्डर का फायदा प्रदेश के उद्योगों को भी मिले, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ें और स्थानीय स्तर पर उत्पादन व निवेश, दोनों को बढ़ावा मिले।\n\nदिल्ली में एंट्री के नए नियमों से भी जुड़ा है यह फैसला\nयह फैसला सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने भर का नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में लागू होने जा रहे सख्त नियमों की तैयारी भी है। 1 नवंबर 2026 से सीएक्यूएम के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 श्रेणी के वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें आने से उत्तर प्रदेश रोडवेज समय रहते इन शर्तों को पूरा कर लेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बसों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगा।\n\nप्रदूषण कम करने और सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश\nप्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और शहरी इलाकों में चलने वाली इन इलेक्ट्रिक बसों से यात्रियों को साफ-सुथरा, सुरक्षित और आधुनिक सफर मिलेगा। डीजल बसों पर निर्भरता घटने से हवा में प्रदूषण भी कम होगा, जिसका सीधा फायदा पर्यावरण को मिलेगा।\n\nरोजगार के नए मौके भी बनेंगे\nबेड़े के बढ़ने से रोडवेज को नए ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी रख-रखाव से जुड़े कुशल व अकुशल कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे सीधे तौर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके अलावा बस अड्डों के आसपास चलने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और यात्री सुविधाओं से जुड़े दूसरे कारोबार भी फलेंगे-फूलेंगे, जिससे परोक्ष रूप से भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: दिल्ली-एनसीआर में आने-जाने वाली उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले सीएक्यूएम के सख्त नियमों का पालन कर सकेंगी, जिससे यूपी से दिल्ली आने वाले यात्रियों की बस सेवा बिना रुकावट चलती रहेगी।\n• उत्तर प्रदेश में: रोडवेज बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ने से प्रदेश के यात्रियों को साफ-सुथरा और आधुनिक सफर मिलेगा, साथ ही ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी रख-रखाव से जुड़े नए रोजगार के मौके भी बनेंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यूपी कैबिनेट ने कितनी नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है?\nकैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है।\n\n2. इस खरीद पर कुल कितना खर्च आएगा?\nइस पूरी खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।\n\n3. यह पैसा कहां से आएगा?\nवित्तीय वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि बाकी 25.50 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से जुटाएगा।\n\n4. नई बसों की सीटिंग कैपेसिटी और डिजाइन कैसी होगी?\n100 बसें 12 मीटर लंबी, 3x2 टाइप-II डिजाइन की 50 सीटर होंगी और 150 बसें 12 मीटर लंबी, 2x2 टाइप-III डिजाइन की 41 सीटर होंगी।\n\n5. यह फैसला दिल्ली में एंट्री के नियमों से कैसे जुड़ा है?\n1 नवंबर 2026 से सीएक्यूएम के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा, जिसे नई इलेक्ट्रिक बसें पूरा करेंगी।\n\n6. इससे रोजगार पर क्या असर पड़ेगा?\nइससे ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी रख-रखाव से जुड़े कर्मचारियों के लिए नए रोजगार बनेंगे, साथ ही ढाबों, रेस्टोरेंट जैसे कारोबार को भी फायदा होगा।",
  "url": "https://trendkia.com/uttar-pradesh/uttar-pradesh-rodaveja-ko-milengi-250-nai-ilektrika-basen-kaibineta-ne-mnjura-kie-425-50-karora-rupaye-9563",
  "category": "उत्तर प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-07-21",
  "tags": [
    "यूपी रोडवेज",
    "इलेक्ट्रिक बसें",
    "योगी सरकार",
    "यूपीएसआरटीसी",
    "सीएक्यूएम",
    "कैबिनेट फैसला",
    "प्रदूषण नियंत्रण"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}