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  "type": "article",
  "title": "2027 उत्तराखंड चुनाव से पहले जनता का मन: महंगाई बनी सबसे बड़ी चिंता, सर्वे में सामने आई प्राथमिकताएं",
  "summary": "उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 7 जिलों के 10,235 लोगों पर किए गए जनमत सर्वेक्षण में 43 फीसदी जनता ने महंगाई को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा माना है। वहीं रोजगार, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दे भी मतदाताओं की प्राथमिकताओं में ऊपर हैं।",
  "content": "उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही राज्य में आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जनता का मिजाज समझने के लिए कराए गए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण के परिणाम सामने आए हैं। 7 जिलों के 10,235 नागरिकों की राय पर आधारित इस सर्वेक्षण से यह साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्व दे रही है।\n\nमहंगाई बनी सबसे बड़ी चुनावी चिंता\nइस जनमत सर्वे में भाग लेने वाले लोगों में से 43 फीसदी नागरिकों ने बढ़ती महंगाई को 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और प्राथमिक मुद्दा बताया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं, ईंधन और बुनियादी जरूरतों के दामों में वृद्धि से आम जनता पर पड़ रहे असर के कारण यह विषय मतदाताओं के लिए सबसे अहम चुनावी एजेंडा बनता नजर आ रहा है।\n\nरोजगार का संकट, पलायन और पेपर लीक का मुद्दा\nराज्य के युवाओं और ग्रामीण इलाकों से जुड़े मुद्दों में रोजगार और पलायन दूसरे स्थान पर रहे हैं। कुल 16 फीसदी उत्तरदाताओं ने माना कि आगामी चुनाव में रोजगार के अवसरों की कमी और पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाला पलायन सबसे प्रमुख सवाल होगा। इसके साथ ही, सरकारी नौकरियों की भर्तियों में धांधली और पेपर लीक के मामलों को 13 फीसदी लोगों ने अपनी मुख्य चिंता के रूप में रेखांकित किया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य के युवा वर्ग के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं और स्थानीय रोजगार सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।\n\nशासन, भ्रष्टाचार और जनसुविधाओं पर जनता का दृष्टिकोण\nसर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 9 फीसदी उत्तरदाता भ्रष्टाचार को प्रदेश का मुख्य चुनावी मुद्दा मानते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर 6 फीसदी लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को अपनी प्राथमिकता बताया। कानून व्यवस्था की स्थिति को 5 फीसदी मतदाताओं ने सबसे बड़ा विषय माना, जबकि सड़कों और कनेक्टिविटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को 3 फीसदी लोगों ने अपनी पहली पसंद चुना।\n\nसमान नागरिक संहिता और अन्य नीतिगत फैसले\nहाल के दिनों में चर्चा में रहे समान नागरिक संहिता यानी UCC के मुद्दे पर जनता की राय भी इस सर्वे में सामने आई है। केवल 2 फीसदी लोगों ने UCC को 2027 के चुनाव का सबसे अहम मुद्दा माना है। 10,235 लोगों की भागीदारी वाले इस सर्वेक्षण के समग्र निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि आम नागरिक वैचारिक या नीतिगत बहसों के मुकाबले रोजमर्रा के आर्थिक दबावों, आजीविका के साधनों और पारदर्शी प्रशासन को अधिक तरजीह दे रहे हैं।\n\nइसका आप पर असर\nयह सर्वे दर्शाता है कि उत्तराखंड के मतदाता बड़े नीतिगत बदलावों के मुकाबले दैनिक आजीविका और महंगाई से जुड़ी चुनौतियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।\n\n• भारत में: राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को जनमत का रुझान समझने और कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत मिलता है।\n• उत्तराखंड में: राज्य सरकार और विपक्षी दलों को 2027 के चुनाव प्रचार में महंगाई दर पर नियंत्रण, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और पलायन रोकने के ठोस उपाय प्रस्तुत करने होंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nउत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 5 वर्ष पूरे होने पर 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जनता की प्राथमिकताएं जानने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया।\n\n• आर्थिक दबाव: दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण 43 फीसदी लोगों ने महंगाई को मुख्य चिंता माना है।\n• युवाओं की चुनौतियां: भर्ती में गड़बड़ी, पेपर लीक और रोजगार के सीमित अवसरों ने 16 फीसदी और 13 फीसदी लोगों को आजीविका से जुड़े मुद्दों को चुनने पर मजबूर किया।\n• मुद्दों की वरीयता: बुनियादी जरूरतों के मुकाबले UCC जैसे नीतिगत विषयों को केवल 2 फीसदी मतदाताओं ने प्राथमिक माना।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सर्वेक्षण में 2027 उत्तराखंड चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या माना गया?\nसर्वेक्षण के अनुसार 43 फीसदी लोगों ने महंगाई को 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया है।\n\n2. रोजगार और पलायन के मुद्दे को कितने प्रतिशत लोगों ने प्राथमिकता दी?\n16 फीसदी उत्तरदाताओं ने रोजगार और पलायन को चुनाव का सबसे प्रमुख सवाल माना है।\n\n3. भर्ती अनियमितता और पेपर लीक के संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं?\n13 फीसदी लोगों ने भर्ती अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों को अहम चुनावी मुद्दा माना है।\n\n4. यूसीसी (UCC) को कितने प्रतिशत मतदाताओं ने प्रमुख मुद्दा माना?\nसमान नागरिक संहिता यानी UCC को केवल 2 फीसदी लोगों ने 2027 के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा माना।\n\n5. यह जनमत सर्वेक्षण कितने लोगों और जिलों में कराया गया?\nयह सर्वेक्षण उत्तराखंड के 7 जिलों में 10,235 नागरिकों की राय लेकर किया गया।",
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