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  "title": "खनन नियमों की धज्जियां उड़ाने से बागेश्वर में खतरे में पड़ा मकान, 15 मीटर की दूरी पर खुदाई के खिलाफ परिवार धरने पर बैठा",
  "summary": "उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के भैरूचौबट्टा में आवासीय नियम ताक पर रखकर महज 15 मीटर दूर खनन किया जा रहा है, जिससे नौ लोगों के परिवार का आशियाना भारी खतरे में है।",
  "content": "उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के अंतर्गत आने वाले भैरूचौबट्टा क्षेत्र में एक आवासीय मकान के बिल्कुल निकट हो रहे खनन कार्य को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। खनन गतिविधियों के कारण अपने आशियाने पर मंडराते खतरे से आक्रोशित होकर एक ही परिवार के कई सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। प्रभावित पक्ष का आरोप है कि पट्टाधारक ने पूर्व में किए गए लिखित वादों को हवा में उड़ा दिया है और प्रशासनिक नियमों को नजरअंदाज करते हुए महज 15 मीटर की दूरी पर भारी खुदाई कर डाली है।\n\nलिखित समझौते और 30 लाख के प्रस्ताव पर गहराया विवाद\nधरने पर बैठे मंगल कुमार, दया प्रकाश (दोनों वीरेंद्र प्रसाद के पुत्र), हेमा देवी और रेणुका देवी ने पूर्व पट्टाधारक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़िता हेमा देवी का कहना है कि जून महीने में पट्टाधारक के साथ एक बाकायदा लिखित एग्रीमेंट तैयार किया गया था। इस समझौते में यह स्पष्ट तौर पर तय हुआ था कि खनन से प्रभावित हो रहे परिवार को एक नया मकान बनाकर दिया जाएगा। हालांकि कई महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य का एक पत्थर भी नहीं रखा गया है।\n\nहेमा देवी ने यह भी साफ कर दिया कि पट्टाधारक की ओर से दिया गया 30 लाख रुपये का नकद विकल्प उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। परिवार का जोर इस बात पर है कि समझौते की शर्तों के मुताबिक उन्हें रहने योग्य सुरक्षित घर ही बनाकर दिया जाए।\n\n15 मीटर की दूरी पर खुदाई से 9 जिंदगियों का भविष्य अधर में\nमामले की गंभीरता को बयां करते हुए दया प्रकाश ने बताया कि उनका वर्तमान पक्का मकान खनन स्थल से महज 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस घर में बच्चों समेत कुल नौ सदस्य निवास करते हैं। उत्तराखंड में जारी लगातार बारिश के मौसम में इस खतरनाक मोड़ पर रहना पूरे परिवार के लिए हर पल खौफनाक साबित हो रहा है। भारी बारिश के दौरान चट्टानों और जमीन के दरकने की आशंका से परिवार का डर कई गुना बढ़ जाता है।\n\nदोनों भाइयों के पास क्षेत्र में लगभग पांच नाली जमीन उपलब्ध है, परंतु पहाड़ी इलाके की भौगोलिक बनावट के कारण ऐसी कोई उपयुक्त या समतल भूमि नहीं बची है जहाँ वे खुद सुरक्षा के साथ नया मकान तैयार कर सकें। इसी लाचारी के कारण परिवार ने दूसरी पार्टी के सामने सुरक्षित आवास बनाकर देने की मांग रखी थी। परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि उन्हें सुरक्षित मकान उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वे अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर आखिर कहाँ शरण लें।\n\nलीज़धारक ने अनुबंध को बताया झूठा, प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की गुहार\nएक तरफ जहाँ पीड़ित परिवार जून में हुए समझौते को लागू कराने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व पट्टाधारक ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पट्टाधारक का कहना है कि जिस लिखित अनुबंध का हवाला देकर परिवार नए घर की मांग कर रहा है, वह पूरी तरह से असत्य और झूठा है। दोनों पक्षों के बीच इस तीखी बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के कारण भैरूचौबट्टा में तनाव और गहरा गया है।\n\nन्याय की आस में पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला केवल जमीन या संपत्ति के टुकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि नौ इंसानी जिंदगियों की सुरक्षा और उनके भविष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से इस लिखित समझौते की निष्पक्ष जाँच कराने और परिवार के लिए अविलंब सुरक्षित रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है।\n\nखनन नियमों की अनदेखी पर जिला खनन अधिकारी का सख्त रुख\nइस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन ने पट्टाधारक की लापरवाही को उजागर किया है। अधिकारी ने पुष्टि की कि पट्टाधारक ने पूर्व में परिवार के मकान को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने का भरोसा दिया था, परंतु अपने इस आश्वासन को पूरा करने में वह पूरी तरह विफल रहा।\n\nखनन विभाग के नियमानुसार किसी भी रिहायशी मकान के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन या उत्खनन गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती। नाजिया हसन के अनुसार, विभागीय नियमों और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करने पर उक्त पट्टाधारक के खिलाफ पूर्व में भी कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद पट्टाधारक ने बिना किसी वैध प्रशासनिक अनुमति के दोबारा खनन कार्य शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रभावित परिवार का मकान सीधे खतरे की जद में आ गया है।\n\nइसका आप पर असर\nबागेश्वर जिले के इस मामले से उत्तराखंड में खनन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों और स्थानीय प्रशासन दोनों के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।\n\n• भारत में: खनन गतिविधियों के संबंध में 50 मीटर के वैधानिक सुरक्षा मानदंड लागू होने से आवासीय क्षेत्रों के निकट व्यावसायिक उत्खनन पर रोक मजबूत होगी। इससे पर्यावरण और जनसुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ेगा।\n• बागेश्वर में: भैरूचौबट्टा क्षेत्र के ग्रामीणों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रशासनिक हस्तक्षेप मिलने का रास्ता साफ होगा। पीड़ित परिवार को सुरक्षित विस्थापन और नियमानुसार आवास निर्माण की सुविधा मिलने की संभावना जगी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बागेश्वर के भैरूचौबट्टा में परिवार किस बात का विरोध कर रहा है?\nपरिवार अपने पक्के मकान से महज 15 मीटर दूर अवैध खनन किए जाने और जून में हुए लिखित समझौते के तहत नया मकान न बनाकर दिए जाने का विरोध कर रहा है।\n\n2. खनन नियमों के अनुसार आवासीय मकान से कितनी दूरी पर खुदाई की अनुमति है?\nखनन नियमों और अदालती दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी आवासीय मकान के 50 मीटर के दायरे में खनन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।\n\n3. पीड़ित परिवार ने 30 लाख रुपये का विकल्प क्यों ठुकराया?\nपीड़ित महिला हेमा देवी के अनुसार, परिवार को वित्तीय मुआवजे की जगह लिखित समझौते के अनुरूप सुरक्षित स्थान पर बना हुआ नया मकान चाहिए।\n\n4. मामले पर जिला खनन अधिकारी का क्या रुख है?\nजिला खनन अधिकारी नाजिया हसन ने स्पष्ट किया है कि पट्टाधारक ने पूर्व आश्वासन और 50 मीटर दूरी के नियम का उल्लंघन किया है, तथा बिना अनुमति खनन करने पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है।",
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  "category": "उत्तराखंड",
  "publishedAt": "2026-09-02",
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