# उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए 12543 हुए मतदान केंद्र, संवेदनशील बूथों की पहचान में जुटी पुलिस

> उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों की संख्या 11,723 से बढ़कर 12,543 हो गई है। प्रशासन पुराने चुनावी रिकॉर्ड और स्थानीय हालात के आधार पर इन बूथों को सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में बांटने की तैयारी कर रहा है।

**Type:** article · **Category:** उत्तराखंड · **Published:** 2026-11-14 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/uttarakhand/uttarakhand-polls-2027-polling-booths-rise-to-12543-police-scrutinize-past-records-to-identify-sensitive-centers-59800 · **Language:** Hindi
**Tags:** उत्तराखंड चुनाव 2027, मतदान केंद्र, उत्तराखंड पुलिस, विधानसभा चुनाव, संवेदनशील बूथ, राजीव स्वरूप, प्रमेन्द्र डोबाल

उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस महकमे ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा होने के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों के सामने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। मतदाताओं की बढ़ती संख्या, भौगोलिक स्थितियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद राज्यभर में मतदान केंद्रों का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है। अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर इन सभी बूथों को सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जिसके लिए पुराने चुनावी डेटा और मौजूदा स्थानीय हालात का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।

 

## मतदान केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
 राज्य में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 11,723 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनकी संख्या अब पुनर्गठन के बाद बढ़कर 12,543 पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कुल 820 मतदान केंद्र अधिक बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशनों की संख्या में हुई यह वृद्धि केवल कागजी या प्रशासनिक विस्तार भर नहीं है, बल्कि इसके साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती हो, सख्त निगरानी रखी जा सके और मतदान से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं।

 

## पुराने चुनावी रिकॉर्ड से हो रही है संवेदनशील बूथों की पहचान
 राज्यभर में मतदान केंद्रों को संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में छांटने के लिए बीते चुनावों के दौरान सामने आए अप्रिय अनुभवों और घटनाओं को मुख्य आधार बनाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में पिछले चुनावों में किसी भी तरह के विवाद, हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने, अनुचित दबाव डालने या फिर मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की शिकायतें दर्ज की गई थीं, उन सभी केंद्रों का विशेष रूप से परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा, किसी क्षेत्र की स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते भांपा जा सके।

 गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप के मुताबिक, मतदान केंद्रों के वर्गीकरण की इस पूरी प्रक्रिया में पुराने चुनावी अनुभवों और वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह ध्यान में रखा जा रहा है। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की सटीक पहचान करने के बाद उसी के अनुसार सुरक्षा का पुख्ता ताना-बाना बुना जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूर्व आकलन और व्यापक तैयारी होना बेहद जरूरी है ताकि लोग बिना किसी डर के मतदान कर सकें।

 

## स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की रणनीति
 राजधानी देहरादून की पुलिस भी अपनी चुनावी तैयारियों के तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों की मौजूदा स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के अनुसार, पिछले चुनावों के दौरान सामने आए विवादों और वर्तमान ज़मीनी हालातों को परखकर ही बूथों की संवेदनशीलता तय की जाएगी। पुलिस पुराने रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी खुफिया और स्थानीय जानकारियां जुटाने में लगी है, जिससे सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की फेरहिस्त तैयार की जा सके। बूथों की श्रेणी तय होने के बाद ही वहां सुरक्षा बलों की संख्या और निगरानी के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 

## बढ़े हुए बूथों के साथ सुरक्षा की बड़ी चुनौती
 प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ने के बाद पुलिस-प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा बलों की उपलब्धता और उनकी रणनीतिक रूप से प्रभावी तैनाती का है। सामान्य मतदान केंद्रों पर जहां नियमित और सामान्य सुरक्षा व्यवस्था का पहरा रहेगा, वहीं संवेदनशील और क्रिटिकल केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही विशेष निगरानी तकनीक और जरूरत के मुताबिक अन्य कड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

 किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव की निष्पक्षता केवल इस बात से तय नहीं होती कि मतदान की प्रक्रिया कागजों पर पूरी हो गई, बल्कि असली सफलता तब मानी जाती है जब हर मतदाता बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ऐसे में वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़े हुए मतदान केंद्रों के बीच संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों की सही पहचान करना उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की सबसे बड़ी और अहम कसौटी साबित होने जा रहा है।

## इसका आप पर असर
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सीधा असर आम मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा पर पड़ेगा।

- **भारत में:** लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले हर नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल मिलना चुनाव आयोग की प्राथमिकता होती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की विश्वसनीयता मजबूत होती है।
- **उत्तराखंड में:** राज्य के मतदाताओं को अपने नजदीकी बूथ पर मतदान करने की बेहतर सुविधा मिलेगी और संवेदनशील तथा क्रिटिकल बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होने से वे बिना किसी डर के वोट डाल सकेंगे।
- **स्थानीय सुरक्षा:** देहरादून और गढ़वाल समेत पूरे राज्य में पुलिस द्वारा पुराने रिकॉर्ड खंगालने से उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या धांधली की आशंका कम होगी।
- **प्रशासनिक तैयारी:** 820 नए मतदान केंद्र बढ़ने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के मतदाताओं को लंबी दूर तय नहीं करनी पड़ेगी और वे अपने घर के पास ही मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।

## ऐसा क्यों हुआ
मतदान केंद्रों की संख्या में यह इजाफा और उनका वर्गीकरण प्रशासनिक पुनर्गठन और सुरक्षा रणनीतियों के तहत किया जा रहा है।

- **पुनरीक्षण प्रक्रिया:** मतदाताओं की संख्या में बदलाव, भौगोलिक परिस्थितियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के कारण पूरे राज्य में 820 नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं।
- **पिछला अनुभव:** पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आए विवादों, हिंसा या डराने-धमकाने के मामलों का उपयोग संवेदनशील बूथों की पहचान के लिए आधार के रूप में किया जा रहा है।
- **सुरक्षा आवश्यकता:** मतदान केंद्रों की कुल संख्या 11,723 से बढ़कर 12,543 होने के कारण पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए सिरे से बल तैनात करने की रणनीति बनानी पड़ रही है।

## सवाल-जवाब

### 1. उत्तराखंड में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं?
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 12,543 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

### 2. पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कितने मतदान केंद्र बढ़े हैं?
पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार राज्य में 820 मतदान केंद्र बढ़े हैं।

### 3. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में कितने मतदान केंद्र थे?
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेशभर में 11,723 मतदान केंद्र थे।

### 4. मतदान केंद्रों को किन-किन श्रेणियों में बांटा जा रहा है?
मतदान केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील और क्रिटिकल श्रेणियों में बांटा जा रहा है।

### 5. गढ़वाल रेंज के आईजी कौन हैं?
गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप हैं।

### 6. देहरादून के एसएसपी कौन हैं?
देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल हैं।

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