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  "title": "आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की अर्जी खारिज होने पर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका",
  "summary": "कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा विदेश यात्रा की इजाजत से इनकार किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे अपनी आंख के आगे के इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, जबकि राज्य सरकार और हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पताल की सिफारिश की है।",
  "content": "तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। यह पूरा विवाद एक आपराधिक मामले में मिली अंतरिम राहत की शर्तों और उनके डॉक्टरी इलाज की जरूरतों से जुड़ा हुआ है।\n\nकानूनी विवाद और यात्रा पर पाबंदी का मामला\nअभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जब इस मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, तब अदालत ने उनके सामने कुछ कानूनी शर्तें भी रखी थीं। इनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि वे बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। इसी यात्रा प्रतिबंध की शर्त में ढील मांगने और इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति हासिल करने के मकसद से उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।\n\nहाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले के घटनाक्रम\nविदेश यात्रा से जुड़ा यह कानूनी मामला पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अदालतों में विचाराधीन है। 20 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में अपना डॉक्टरी इलाज कराने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट के इस रुख से असहमत होकर बनर्जी ने देश की शीर्ष अदालत का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 3 अगस्त को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह अभिषेक बनर्जी की याचिका पर बिना किसी देरी के जल्द से जल्द फैसला सुनाए।\n\nमेडिकल बोर्ड के सामने गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट का रुख\nशीर्ष अदालत के निर्देश के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई। 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की राहत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या याचिकाकर्ता को वाकई अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना जरूरी है। हालांकि, बनर्जी उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि वे बोर्ड के सामने पेश होते, तो चिकित्सकों की जांच रिपोर्ट से अदालत को किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती।\n\nबनर्जी के वकीलों और राज्य सरकार की दलीलें\nमामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि वे अमेरिका में उसी नेत्र विशेषज्ञ से इलाज जारी रखना चाहते हैं जिन्होंने पहले उनकी आंख की सर्जरी की थी। उन्होंने सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज कराने के सुझाव को स्वीकार करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी विदेश यात्रा की मांग का जोरदार विरोध किया। राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि यह कोई ऐसी आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए तुरंत विदेश जाना अपरिहार्य हो। इसके साथ ही सरकार ने यह आशंका भी जताई कि यदि उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है, तो उनके खिलाफ जारी कानूनी जांच की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है, जहां आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: यह मामला राजनेताओं पर अदालती शर्तों और विदेश यात्रा अनुमतियों के कड़े कानूनी नियमों को रेखांकित करता है।\n• पश्चिम बंगाल में: तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व और राज्य सरकार से जुड़े इस बड़े कानूनी मामले का असर राज्य के राजनीतिक माहौल पर दिख सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है?\nउन्होंने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है।\n\n2. अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर अदालत की पाबंदी क्यों लगी थी?\nएक कथित भड़काऊ भाषण के आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते समय हाईकोर्ट ने शर्त रखी थी कि वे बिना अदालत की मंजूरी के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।\n\n3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी अर्जी किस आधार पर खारिज की?\nहाईकोर्ट ने कहा कि बनर्जी उस विशेष मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए, जिसे यह तय करना था कि क्या विदेश जाकर इलाज कराना अनिवार्य है।\n\n4. अभिषेक बनर्जी और राज्य सरकार के वकीलों ने क्या दलीलें दीं?\nबनर्जी के वकीलों ने कहा कि वे अमेरिका के उसी डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं जिन्होंने पहले सर्जरी की थी, जबकि राज्य सरकार ने इसे गैर-आपातकालीन बताते हुए जांच प्रभावित होने का तर्क दिया।",
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  "category": "पश्चिम बंगाल",
  "publishedAt": "2026-08-08",
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