भारत में होगी जापानी मिसाइल की टेस्टिंग, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होगी सामरिक ताकत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत और जापान ने ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत जापानी सेना अब भारतीय रेंज में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का परीक्षण करेगी। भारत और जापान ने अपने सामरिक संबंधों में एक नया मील का पत्थर हासिल करते हुए रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग तय किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के टोक्यो दौरे के दौरान यह अहम सहमति बनी कि जापानी सेना पहली बार भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग करेगी। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने इस साझेदारी पर मुहर लगाते हुए कहा कि दोनों देश अगले साल जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के परीक्षणों को भारत में आयोजित करने पर राजी हो गए हैं। इस रणनीतिक फैसले के तहत जापान अपनी ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय धरती पर परखेगा। बंगाल की खाड़ी में तय हुआ टेस्टिंग का ठिकाना जापान अपनी लगभग एक हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और घातक छोटे अटैक ड्रोन के लिए मुफीद परीक्षण स्थल की तलाश में था। जापानी सैन्य अधिकारियों ने पहले ही भारत का दौरा कर पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के आसपास मौजूद परीक्षण स्थलों का मुआयना किया था। भारत की इन आधुनिक रेंज में लंबी दूरी के परीक्षणों के लिए विशाल समुद्री क्षेत्र और उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। इसी वजह से बंगाल की खाड़ी का यह इलाका जापानी रक्षा जरूरतों के पूरी तरह अनुकूल पाया गया है। कूटनीतिक रिश्तों के 75 साल से पहले बड़ा रक्षा कदम यह पूरा घटनाक्रम साल 2027 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले सामने आया है, जो इस द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। टोक्यो में हुई उच्चस्तरीय बैठकों में रक्षा उपकरणों के सह-विकास और उत्पादन पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद स्पष्ट किया कि दोनों देश अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए वीर गार्जियन 26 सैन्य अभ्यास में जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी इस बढ़ते तालमेल का ताजा उदाहरण है। मेक इन इंडिया और तकनीकी साझेदारी पर जोर दोनों पक्षों ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 'डिजाइन विद जापान' और 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा के तहत मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस पहल से दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों का दायरा बढ़ेगा और अत्याधुनिक तकनीक का आदान-प्रदान सुगम होगा। इसके अलावा समुद्री जहाजों की मरम्मत से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने और माइन काउंटरमेजर क्षमताओं को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। समुद्री सुरक्षा, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, अंडरवॉटर तकनीक और एयर डोमेन अवेयरनेस में भी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रतिबद्धता विचार-विमर्श के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान क्षेत्रीय तथा वैश्विक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पुरजोर समर्थक हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क से हिंद-प्रशांत महासागर में दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता और रणनीतिक संतुलन को अभूतपूर्व मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है। इसका आप पर असर यह रक्षा समझौता भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगा। • भारत में: रक्षा विनिर्माण और तकनीकी सहयोग बढ़ने से मेक इन इंडिया पहलों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रक्षा उत्पादन क्षमताओं का विस्तार होगा। • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता मजबूत होगी, जिससे दोनों देशों का भू-सामरिक प्रभाव बढ़ेगा। • आर्थिक क्षेत्र में: जापानी तकनीक के समावेश और जहाज मरम्मत समझौतों से रक्षा उद्योग में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। • सुरक्षा तंत्र में: लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन के संयुक्त परीक्षण से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य तालमेल और अभियानों में समन्वय बेहतर होगा। ऐसा क्यों हुआ यह समझौता दोनों देशों के बढ़ते भू-सामरिक हितों और आपसी रक्षा जरूरतों के परिणामस्वरूप हुआ है। • सामरिक आवश्यकता: जापान को अपनी लंबी दूरी की टाइप-25 मिसाइलों और अटैक ड्रोनों के परीक्षण के लिए एक विस्तृत और सुरक्षित समुद्री रेंज की आवश्यकता थी। • भूगोलीय अनुकूलता: भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास उन्नत ट्रैकिंग सुविधाओं से युक्त विशाल समुद्री क्षेत्र उपलब्ध है जो इस परीक्षण के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। • राजनयिक मील का पत्थर: साल 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने से पहले इस सुरक्षा साझेदारी को मूर्त रूप दिया जा रहा है। • क्षेत्रीय प्रतिबद्धता: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों रक्षा मंत्रालय लगातार संपर्क में हैं। सवाल-जवाब 1. भारत और जापान के बीच हालिया रक्षा समझौता किस अधिकारी की यात्रा के दौरान हुआ? यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के टोक्यो दौरे के दौरान तय हुआ। 2. जापान की कौन सी मिसाइल का परीक्षण भारत में किया जाएगा? जापान अपनी लगभग 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण भारत में करना चाहता है। 3. भारत में जापानी मिसाइलों का परीक्षण किस जगह पर होगा? जापानी सेना बंगाल की खाड़ी के पास स्थित भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग परीक्षण के लिए करेगी। 4. यह समझौता दोनों देशों के बीच किस खास मौके से पहले हुआ है? यह समझौता साल 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने से ठीक पहले हुआ है। 5. जापान के रक्षा मंत्री कौन हैं? शिंजिरो कोईजुमी जापान के रक्षा मंत्री हैं। 6. हाल ही में दोनों देशों के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? हाल ही में वीर गार्जियन 26 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसमें जापानी लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। https://trendkia.com/west-bengal/bharata-men-hogi-japani-missile-ki-testing-hinda-prashanta-kshetra-men-majabuta-hogi-samarika-takata-61232 TrendKia — Har trend, sabse pehle.