कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश, जहांगीर खान के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जहांगीर खान के घर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने प्रशासन से पूछा है कि क्या आरोपी को कोई नोटिस जारी किया गया था।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता इलाके में स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कोलकाता हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोपों के आधार पर बुधवार को शुरू की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह तुरंत ध्वस्तीकरण का काम रोक दे। अदालत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि कार्रवाई से पहले क्या संबंधित व्यक्ति को कोई औपचारिक नोटिस दिया गया था या नहीं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को तय की गई है।

अदालत ने नोटिस को लेकर पूछे कड़े सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों से तीखे सवाल किए। जस्टिस शुभ्रा घोष ने यह भी जानना चाहा कि जब जहांगीर खान जेल के अंदर बंद हैं, तो प्रशासन को यह कैसे पता चला कि यह संपत्ति उन्हीं की है और कार्रवाई के लिए कौन सा नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल दो दिनों से चल रही तोड़फोड़ की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है और सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई तक घर को और नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

निचली अदालत के आदेश को दी गई थी चुनौती

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहांगीर खान के आवास को अवैध निर्माण मानकर गिराने का निर्देश सबसे पहले निचली अदालत ने दिया था। इसी आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हुए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचा। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो फलता से जुड़े इस नेता की पहचान 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी के करीबी के रूप में रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने उस क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया था और दोबारा मतदान के आदेश दिए थे। इसके बाद जहांगीर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।

जेल में बंद हैं जहांगीर खान और उनकी पत्नी

वर्तमान में जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों ही विभिन्न मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। उनके ऊपर जबरन वसूली और लोगों को धमकाने जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता के सलाखों के पीछे होने के बावजूद उनके आवास को निशाना बनाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने के तौर-तरीकों पर अदालत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। राज्य प्रशासन को अब इस मामले में सोमवार को अपना पक्ष रखना होगा।

इसका आप पर असर
यह अदालत का आदेश उन लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा का संदेश देता है जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया के होती है।

• पश्चिम बंगाल में: स्थानीय निवासियों और संपत्ति मालिकों को प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई से पहले कानूनी नोटिस और सुनवाई का अधिकार मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।
• आम जनता के लिए: यह मामला यह स्पष्ट करता है कि कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठा सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
यह कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोपों और एक निचली अदालत के आदेश के बाद शुरू की गई थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

• अवैध निर्माण का आरोप: जिला प्रशासन ने फलता में कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुधवार को यह विध्वंस अभियान शुरू किया था।
• न्यायिक हस्तक्षेप: संपत्ति मालिक के जेल में होने और नोटिस की प्रक्रिया पर सवाल उठने के कारण हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई।

सवाल-जवाब

1. कोलकाता हाई कोर्ट ने किस मामले में रोक लगाई है?
हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जहांगीर खान के घर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगाई है।

2. यह बुलडोजर कार्रवाई कब शुरू हुई थी?
जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के आरोपों के चलते बुधवार से यह कार्रवाई शुरू की थी।

3. अदालत ने सुनवाई के दौरान क्या मुख्य सवाल उठाया?
जस्टिस शुभ्रा घोष ने पूछा कि क्या जहांगीर खान को घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था या नहीं।

4. जहांगीर खान वर्तमान में कहां हैं?
रंगदारी और धमकाने के मामलों में गिरफ्तारी के बाद जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों जेल में बंद हैं।

5. मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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